लैंगिक अल्पसंख्याकांची चळवळ : एक आढावा व सद्यस्थिती

HDA2014_darkblueheader

मी बिंदुमाधव खिरे. पुण्यात एका मध्यमवर्गीय, सनातनी, धार्मिक कुटुंबात वाढलो. वयात आल्यावर मला पुरुषांबद्दल भावनिक व शारीरिक आकर्षण वाटू लागलं. स्त्रियांबद्दल मात्र मला अजिबातच आकर्षण नव्हतं. (त्यावेळी ’समलिंगी’ हा शब्द मला माहीत नव्हता.) इतर मित्रांना आवडतात तसं मला स्त्रिया आवडत नाहीत आणि पुरुष आवडतात, याचा मला खूप त्रास झाला. मी या इच्छांना पाप समजायचो. साहजिकच याचा माझ्या स्वप्रतिमेवर, आकांक्षांवर परिणाम झाला. माझा आत्मविश्वास खचला. खूप नैराश्य आलं. आत्महत्या करावी, असा विचार मनात आला. मी स्वत:चा द्वेष करू लागलो. आपला एखादा बॉयफ्रेंड असावा, असं खूप वाटायचं, पण ती इच्छा मनात येताच, 'मी किती घाणेरडा आहे', असा पुढचा विचार लगेच मनात यायचा. पुढे एका स्त्रीशी लग्न केलं आणि एका वर्षातच घटस्फोट झाला.

१९९८-९९च्या सुमारास मी अमेरिकेत असताना (मी संगणक अभियंता आहे आणि काही वर्षं अमेरिकेत नोकरीसाठी होतो) मी सॅन फ्रान्सिस्कोतल्या 'त्रिकोण' या समलिंगी-आधार-संस्थेची मदत घेतली. या संस्थेत मला माझ्यासारखे अनेक भारतीय समलिंगी पुरुष भेटले. त्यांच्या सहवासात मी स्वत:ला स्वीकारायला लागलो. माझ्या मनावरचं ओझं उतरलं. माझ्यात कमालीचा फरक पडला. २००० सालच्या सुरुवातीस मी कायमचा पुण्यात आलो.

माझ्या घरचे माझ्या दुसर्‍या लग्नाचा विचार करत होते. मी समलिंगी आहे, हे तोवर माझ्या घरी माहीत नव्हतं. मी पुण्यात आल्याआल्या त्यांना सत्य काय ते सांगितलं. त्यांना खूप धक्का बसला. आईनं साधू-बाबा-बैरागी यांची मदत घेतली. मी गेल्या जन्मीचं पाप आहे, असं वडिलांनी स्पष्ट सांगितलं. शेवटी मी आईला मानसोपचारतज्ज्ञांकडे घेऊन गेलो. माझ्यात काहीही दोष नाही, कुठलीही कमतरता नाही, हे त्यांनी तिला ठामपणे सांगून तिची समजूत काढली. आता दुसरा पर्याय नाही, हे दिसल्यावर ती मला स्वीकारण्याचा प्रयत्न करू लागली. मी आईवडिलांबरोबर राहत असलो, तरी वडील मात्र माझ्याशी या विषयावर आजही काही बोलत नाहीत, पण ते मला विरोधही करत नाहीत.

पुण्यात आल्यावर काही काळानंतर मी नोकरी सोडली आणि २००२ सालच्या सप्टेंबर महिन्यात मी 'समपथिक ट्रस्ट' ही समलिंगी, ट्रान्सजेंडर व इंटरसेक्स व्यक्तींसाठी असलेली संस्था सुरू केली. लैंगिक अल्पसंख्याक असलेल्या व्यक्तींसाठी एक 'ड्रॉप-इन सेंटर' असावं, या विषयाची सर्वांना शास्त्रीय माहिती मिळावी ही या संस्थेच्या स्थापनेमागची उद्दिष्टं होती. त्यांना आपली लैंगिकता स्वीकारण्यास मदत करावी, त्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून द्यावी आणि आरोग्य व कायदा यांच्याशी संबंधित सुविधा पुरवाव्यात, अशी माझी इच्छा होती.

हे काम करताना सातत्यानं जाणवत होतं की, या विषयांवर मराठीत लिखाण जवळजवळ नगण्य आहे. म्हणून संस्थेची उभारणी करत असतानाच मी 'पार्टनर', 'इंद्रधनू - समलैंगिकतेचे विविध रंग', 'लैंगिक शिक्षण, एचआयव्ही-एड्‌स्‌ हेल्पलाइन मार्गदर्शिका', 'मानवी लैंगिकता - एक प्राथमिक ओळख' ही पुस्तकं लिहिली. या वंचित समाजाप्रति असलेले पूर्वग्रह बदलावे, या समाजाला त्यांचे अधिकार मिळून त्यांना ताठ मानेनं समाजात वावरता यावं या उद्देशांनी ही पुस्तकं लिहिण्याचा खटाटोप मी केला होता.

हा प्रवास सुरू असतानाच मी एका पुरुषाच्या प्रेमात पडलो. हे नातं फार काळ टिकलं नाही. ते तुटल्यानंतर मला प्रचंड त्रास झाला. नैराश्य आलं, कामातून लक्ष उडालं. महत्त्वाकांक्षा मेली. अत्यंत कष्टानं उभी केलेली स्वप्रतिमा कोसळली. मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. भूषण शुक्ल यांच्याकडे जाऊन मी अनेकवेळा रडलो. नैराश्य कमी व्हावं म्हणून औषधं घेतली. माझ्या आईलाही माझा त्रास कळत होता, पण ती काहीच करू शकत नव्हती. माझे सहकारी आणि जवळचे मित्र रमेश अनमूलवार, सचिन वागलगावे आणि टिनेश चोपडे यांनी मला खूप आधार दिला. सहा-आठ महिन्यांनी मी नैराश्यातून बाहेर आलो. हळूहळू परत कामात लक्ष घालू लागलो.

११ डिसेंबर, २०११ला मी पुण्यात पहिल्यांदाच समलिंगी, तृतीयपंथी, इंटरसेक्स व्यक्तींचा 'अभिमान मोर्चा' (प्राईड परेड) काढला. पोलिसांनी या मोर्चाला लगेच परवानगी दिली. इंग्रजी वर्तमानपत्रांतून या अभिमान मोर्चाला चांगली प्रसिद्धी मिळाली

या यशामुळे माझं मनोबल वाढलं. वाटू लागलं की, आता फक्त पुणे-पिंपरी-चिंचवड एकढंच कार्यक्षेत्र न ठेवता महाराष्ट्रातल्या सर्वच लैंगिक अल्पसंख्याकांसाठी काहीतरी करावं. लोक ज्या समाजाची थट्टा करतात, ज्यांचा द्वेष करतात, ज्यांना मुख्य प्रवाहातून बहिष्कृत करतात, त्यांची माणूस म्हणून समाजाचा ओळख व्हावी ही उद्दिष्टं डोळ्यासमोर ठेवून माझं काम जोमानं सुरू झालं.

HDA2014_separator_blue.jpg

'लैंगिक अल्पसंख्याक', 'एलजीबीटीआय', 'कलम ३७७' या शब्दांबद्दल भारतात अनेक गैरसमज आहेत. मुळात एलजीबीटीआय किंवा लैंगिक अल्पसंख्याक म्हणजे कोण, याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो. त्यामुळे त्यांचे हक्क, समान वागणूक यांबद्दल बोलणं किंवा विचार करणं या गोष्टी दूरच राहिल्या. म्हणून या लेखात लैंगिक अल्पसंख्याकांच्या चळवळीचा आढावा घेताना, शब्दमर्यादेचं बंधन असल्यामुळे, लैंगिक अल्पसंख्याक व त्यांची चळवळ यांसंदर्भात अनेक मुद्द्यांना आपण केवळ स्पर्श करणार आहोत.

लेखाची सुरुवात अर्थातच व्याख्येपासून केली पाहिजे, कारण अनेकांना लैंगिक अल्पसंख्याक म्हणजे कोण, किंवा एलजीबीटीआय म्हणजे नक्की काय, हे माहीत नसतं आणि त्यामुळे अनेकदा चुकीचे शब्द वापरले जातात. म्हणून आपण अगोदर थोडक्यात लैंगिकतेशी संबंधित व्याख्यांची ओळख करून घेऊ.

लैंगिकतेचे पाच महत्त्वाचे पैलू आहेत - लिंग (बायोलॉजिकल सेक्स), लिंगभाव (जेंडर आयडेंटिटी), लैंगिक कल (सेक्शुअल ओरियंटेशन), सामाजिक भूमिका / वर्तन (सोशल रोल), लैंगिक भूमिका (सेक्शुअल रोल / एक्स्प्रेशन).

यांतले पहिले जे तीन पैलू आहेत, त्यांबद्दल थोडंसं -

बायोलॉजिकल सेक्स म्हणजे शरीरानं एखादी व्यक्ती पुरुष आहे, की स्त्री आहे, की इतरांमध्ये मोडणारी, याचा विचार. 'शरीरानं' या शब्दाचा अर्थ खूप ढोबळ आहे, कारण त्यात गुणसूत्रांचा (जेनोटाईप) किंवा शरीररचनेचा (फेनोटाईप) विचार करायला हवा. 'इतर'मध्ये आपण 'इंटरसेक्स' व्यक्तींचा समावेश करतो, ज्यांची जननेंद्रियं (कोणत्यातरी कारणामुळे) पूर्णपणे स्त्री किंवा पुरुष म्हणून विकसित झालेली नाहीत.

लिंगभाव म्हणजे आपण स्वत:ला पुरुष समजतो की स्त्री समजतो (वा त्याप्रमाणे आपण आपल्या लिंगवैशिष्ट्यांची [जेंडर कॅरेक्टरिस्टिक्स्‌] अभिव्यक्ती करतो), याचा विचार. जी व्यक्ती शरीरानं पुरुष आहे व मानसिकदृष्ट्या स्त्री आहे, किंवा जी व्यक्ती शरीरानं स्त्री आहे व मानसिकदृष्ट्या पुरुष आहे, अशा व्यक्तीला आपण 'ट्रान्सजेंडर' म्हणतो. यांतील काही व्यक्ती लिंगांगबदल शस्त्रक्रिया (सेक्स रिअसाईनमेंट सर्जरी) करून घेतात.

लैंगिक कल म्हणजे वयात आल्यावर तुम्हांला कोणत्या लिंगाच्या व्यक्तीबद्दल भावनिक वा शारीरिक आकर्षण जाणवतं, याचा विचार. यांतील पैलू आहेत - भिन्नलिंगी (हेटरोसेक्शुअल), समलिंगी (होमोसेक्शुअल / गे, समलिंगी स्त्रियांना लेस्बियन म्हणतात), किंवा उभयलिंगी (बायसेक्शुअल).

या सर्व लैंगिक अल्पसंख्याकांना लघुरूपात एलजीबीटीआय (LGBTI), म्हणजे लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, इंटरसेक्स असं संबोधतात.

इतर कुठल्याही देशाप्रमाणे भारतातही लैंगिक अल्पसंख्याक आहेत आणि त्यांना भेडसावणार्‍या समस्याही आहेत. समलिंगी मुलामुलींची महत्त्वाची समस्या ही की, समाज गृहीत धरतो ते सगळे भिन्नलिंगी आहेत. आपली मुलं भिन्नलिंगी व्यक्तीशी लग्न करणार आणि रीतीप्रमाणे त्यांना मुलंही होणार, हे आईवडिलांनी गृहीत धरलेलं असतं. आपण वेगळे आहोत आणि हे वेगळेपण स्वीकारण्याच्या मार्गात अनेक अडचणी आहेत, हे वयात आल्यावर समलिंगी मुलामुलींच्या लक्षात यायला लागतं. समाजात या लैंगिकतेला मान्यता नसल्यामुळे या मुलांचा खूप कोंडमारा होतो. स्वतःच्या लैंगिक भावनांचा ती द्वेष करू लागतात. नैराश्यात जातात. एकलकोंडी बनतात. त्यांच्या कलागुणांचा विकास खुंटतो. शिक्षणात, कामात मन लागत नाही. जगून तरी काय उपयोग, असा विचार करून काहीजण आत्महत्या करायचाही प्रयत्न करतात. काहीजण दारूच्या, नशेच्या आहारी जातात आणि त्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होतं.

'ट्रान्सजेंडर मेल टू फिमेल' व्यक्तीची महत्त्वाची समस्या ही असते की, आपण वेगळे आहोत, हे लहानपणापासूनच त्यांच्या लक्षात येऊ लागलेलं असतं. त्यांच्या बायकी वागण्यामुळे त्यांच्यावर घरच्यांचा व आजूबाजूच्या व्यक्तींचा रोष ओढवतो, थट्टा होते, मस्करी होते. घरच्यांकडून मार मिळतो, हेटाळणी होते. अनेक बायकी, बुजर्‍या मुलांचं लैंगिक शोषण होतं. पुरुष आपल्याला फक्त शरीरसुखासाठी जवळ करतो, हे वयात आल्यावर या मुलामुलींना लक्षात येतं. त्यामुळे त्यांचा स्वत:कडे लक्ष वेधून घेण्याकडे कल वाढतो. छळवणुकीमुळे अनेकांचं शिक्षण अर्धवट राहतं. नोकरी मिळणं अशक्य होतं. साडी नेसून मंगती करणं, लग्नात नाचणं किंवा वेश्याव्यवसाय करणं हेच उदरनिर्वाहाचे महत्त्वाचे मार्ग बनतात.

आपण शरीरानं वेगळे आहोत, हे समाजापासून आयुष्यभर झाकून ठेवावं लागणं, ही इंटरसेक्स व्यक्तींची अडचण असते. आपण समाजाच्या 'पुरुष' व 'स्त्री' अशा दोन्ही मांडणींत बसत नाही, यामुळे आपल्यावर सतत विविध तर्‍हेनं - शिक्षण, नोकरी, जोडीदार मिळणं - अन्याय होईल, याची त्यांना भीती असते. आपलं सत्य जगासमोर आलं, तर आपण थट्टेचा विषय बनू, ही काळजी असते.

HDA2014_separator_blue.jpg

एलजीबीटीआय समूहाचा विचार करताना बहुतेकदा मानवी अधिकारांचा उल्लेख होतो. मानवी अधिकार म्हणजे काय? मानवी अधिकार म्हणजे असे काही निवडक अधिकार, जे तुम्ही माणूस आहात म्हणून तुमच्यापाशी कायम असतात व जे कोणतेही राज्य / सरकार हिरावून घेऊ शकत नाही.

एलजीबीटीआय समाजाच्या, समूहाच्या अधिकारांचा विचार करताना किंवा करण्याआधी आपण सार्‍यांनीच थोडं आत्मपरीक्षण करायला हवं. आपल्यापेक्षा हा समूह लैंगिकदृष्ट्या वेगळा आहे, हे मान्य. पण म्हणून काय झालं? वेगळेपणा हा गुन्हा आहे का? वेगळं असल्यामुळे कोणी कोणाची अवहेलना का करावी? या समाजातली एखादी व्यक्ती आपल्यासमोर आली, आपल्या संपर्कात आली, तर आपण अस्वस्थ का होतो? किंबहुना समाजातलं त्यांचं अस्तित्वच आपल्याला अस्वस्थ का करतं? आपल्याला नक्की कशाची भीती वाटते? यांची लैंगिकता वेगळी असली, तरी ती माणसंच आहेत. त्यांचे इतर सर्व व्यवहार सामान्य माणसांसारखेच आहेत. जोवर हा समाज कोणावर अत्याचार, अन्याय करत नाही, तोवर त्यांना त्यांच्या मनाप्रमाणे जगण्याचा अधिकार नाही का? आपण जे अधिकार आपले मूलभूत आहेत असं समजतो, सतत या मूलभूत अधिकारांच्या जपणुकीसाठी धडपडतो, ते मूलभूत अधिकार या समूहातल्या व्यक्तींनाही का नाहीत?

भारतात एलजीबीटीआय समाजाचा मानवी अधिकारांच्या दृष्टिकोनातून आत्ता कुठे थोडाफार विचार होऊ लागला आहे. जरी आपल्या संविधानात यूडीएचआर, म्हणजे युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स्‌चे अनेक पैलू अंतर्भूत असले, तरी एलजीबीटीआय समूहाच्या मानवी अधिकारांबाबत फारसा विचार सरकारनं वा कायद्यानं केला नव्हता. त्यामुळे या समाजाला आजही (ब्रिटिशांनी निर्मिलेले) जाचक कायदे तसेच लागू होते, आहेत. यांपैकी तीन महत्त्वाचे कायदे म्हणजे - द क्रिमिनल ट्राईब्ज अ‍ॅक्ट (१८७१), भारतीय दंड संविधान (भा.दं.सं.) कलम ३७७ व भा.दं.सं. कलम ३१९.

'क्रिमिनल ट्राईब्ज्‌ अ‍ॅक्ट'च्या प्रकरण क्रमांक २३मध्ये तृतीयपंथी समाज हा सराईतपणे आणि सवयीने गंभीर गुन्हे करणारा समाज आहे, असा मजकूर होता आणि म्हणून या समाजावर घालण्यात येणार्‍या निर्बंधांचा त्यात उल्लेख होता. १९५२ साली हा कायदा रद्द करण्यात आला व त्याऐवजी 'हॅबिच्युअल ऑफेन्डर्स्‌ अ‍ॅक्ट' अस्तित्वात आला.

१९८४ सालापासून भारतात (इतर देशांप्रमाणे) एचआयव्ही-संसर्गित रुग्ण आढळून आले, तेव्हा या विषयाला सरकारला नाइलाजानं हात घालावा लागला. जसजसं लक्षात आलं की, एचआयव्ही-प्रसाराचं प्रमाण शरीरविक्रय करणार्‍या स्त्रियांबरोबरच नशा घेणार्‍या पुरुषांमध्ये व समलिंगी संभोग करणार्‍या पुरुषांमध्ये वाढू लागलंय, तसतसं सरकारला मान्य करावं लागलं की, भारतातसुद्धा 'असे' पुरुष आहेत. त्या काळात फक्त अशोक राव कवी (भारताचे पहिले गे अ‍ॅक्टिव्हिस्ट) उघडपणे आपण 'गे' आहोत, भारतात अनेक 'गे' पुरुष वा स्त्रिया आहेत, व 'गे' समाजाला एचआयव्ही-संसर्गाचा मोठा फटका बसेल, हे सांगत होते. सुरुवातीला त्यांचं कोणीच ऐकलं नाही. पण मग 'एमएसएम' (मेन हू हॅव सेक्स विथ मेन, Men who have Sex with Men) पुरुषांबरोबर संभोग करणार्‍या पुरुषांमध्ये एचआयव्हीचा वाढता प्रसार बघता सरकारला हळूहळू समज आली आणि 'अशा' लोकांसाठी एचआयव्ही-प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम सुरू करावे लागले.

१९९१ साली 'एड्स्‌ भेदभाव विरोधी आंदोलना'ने (एबीव्हीए) दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली. भा.दं.सं. कलम ३७७ समलिंगी संबंध ठेवणार्‍यांना गुन्हेगार मानतं. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत सुरक्षित संभोगाचा संदेश पोहोचवणं, त्यांना निरोध वाटणं अशक्य होतं. म्हणून सामाजिक आरोग्याचा विचार करता हे कलम बदललं पाहिजे व हे कलम प्रौढांमध्ये, संमतीनं वा खाजगीत होणार्‍या समलिंगी संबंधांना लागू केलं जाऊ नये, असा युक्तिवाद या संघटनेनं केला. या याचिकेचा पाठपुरावा न झाल्यामुळे ती बाद झाली. २००१ साली 'नाझ फाऊंडेशन इंडिया' व 'लॉयर्स कलेक्टिव्ह' यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. भा.दं.सं. कलम ३७७ हे संविधानातील १४, १५, १९, २१ या कलमांतर्गत असलेल्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करतं, म्हणून हा कायदा बदलावा, अशी मागणी केली. केंद्रीय आरोग्यमंत्रालयानं ३७७ कलम बदलावं, असं मत व्यक्त केलं, पण गृहमंत्रालयानं 'हे कलम बदललं तर समाजाची नीतिमत्ता ढासळेल', असा युक्तिवाद केला.

पण कलम ३७७ म्हणजे नेमकं काय? ज्या लैंगिक संबंधांतून प्रजनन होणार नाही (उदा. मुखमैथुन, गुदमैथुन), अशा सर्व लैंगिक संबंधांना हे कलम गुन्हा ठरवतं. जरी असे संबंध प्रौढांमध्ये संमतीनं व खाजगीत झाले, तरी या कलमांतर्गत असे संबंध गुन्हा ठरतात. हा कायदा संमतीनं ठेवलेले लैंगिक संबंध व जबरदस्तीनं स्थापन केलेले लैंगिक संबंध यांच्यातला फरक जाणत नाही, तसंच जोडीदारांच्या वयाचाही विचार करत नाही. त्यामुळे हा कायदा मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन करतो. या कायद्यात बदल व्हावा ('प्रौढांनी संमतीनं केलेल्या प्रजनन न घडवणार्‍या संभोगाला' या कायद्यातून वगळण्यात यावं) म्हणून २००१ साली कोर्टात याचिका दाखल केली गेली.

2014HDA_LGBTI_1.jpg कलम ३७७बद्दलच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा निषेध करताना समपथिक ट्रस्टचे व पुण्यातल्या एलजीबीटी समाजाचे कार्यकर्ते

२ जुलै, २००९ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मा. न्यायाधीश अजित पी. शहा व एस. मुरलीधर यांनी कलम ३७७ हे प्रौढांमध्ये, संमतीने व खाजगीत होणार्‍या समलिंगी संबंधांना लागू केलं जाऊ नये, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. समलैंगिकांच्या हक्कांसाठीच्या चळवळीचा हा मोठा विजय होता. पण हा आनंद फार काळ टिकला नाही. काही धर्मांध व सनातनी विचारसरणीच्या संस्थांनी व व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं व ११ डिसेंबर, २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला. २०१४ सालच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात क्यूरेटिव्ह पेटीशन दाखल केली गेली व त्याच्या सुनावणीची सर्वजण उत्सुकतेनं वाट बघत आहेत.

१९८७ साली डीएसएम III-Rमधून (म्हणजे डायग्नोस्टिक अ‍ॅण्ड स्टॅसिस्टिकल मॅन्युअल ऑफ मेंटल डिसॉर्डर्स, यात मानसिक आजारांची यादी व विभागणी केलेली असते; डॉक्टर, संशोधक, औषधकंपन्या, कायदेपालन करणार्‍या संस्था आणि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनसारख्या संस्था या मॅन्युअलचा वापर करतात) समलैंगिकतेला आजारांच्या यादीतून काढून टाकलं गेलं. म्हणजे समलैंगिकता हा आजार नाही, मानसिक विकृती नाही, हे वैद्यकीयदृष्ट्या मान्य झालं. पण भारतात मात्र २०१३ सालापर्यंत इंडियन सायकायाट्रिस्ट्स्‌ सोसायटीनं, आय.पी.एस.नं, याबद्दल कोणतीही भूमिका घेतली नाही. खरंतर भारतातल्या मानसोपचारतज्ज्ञांनी याबाबत पुढाकार घ्यायला हवा होता, पण तसं झालं नाही. २०१४च्या सुरुवातीला पुण्यातल्या समपथिक ट्रस्टनं आय.पी.एस.चे अध्यक्ष डॉ. असोकन यांच्याशी संपर्क साधून, पाठपुरावा करून आय.पी.एस.ला आपली भूमिका जाहीर करायला सांगितलं. आय.पी.एस.नं समलैंगिकता हा आजार नाही, ती कुठलीही विकृती नाही, असं जाहीरपणे सांगितलं. याचाच अर्थ असा की, समलैंगिक व्यक्तींचा कल समुपदेशनामुळे, औषधोपचारांमुळे बदलत नाही व तसा दावा करणारे डॉक्टर समलिंगी मुलांच्या पालकांची दिशाभूल करतात.

तृतीयपंथी समाजासाठी महत्त्वाचे बदल २००८ साली सुरू झाले. तामिळनाडू राज्यानं 'तामिळनाडू ट्रान्सजेंडर वेलफेअर बोर्ड'ची स्थापना केली व तृतीयपंथीयांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या. २०१० साली निवडणूक आयोगानं 'पुरुष', 'स्त्री' यांच्याबरोबर तृतीयपंथीयांसाठी 'O' वर्ग निर्माण केला. 'यूनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया'नं आधार-कार्डात 'पुरुष', 'स्त्री' यांच्याबरोबर तृतीयपंथीयांसाठी 'T' वर्ग निर्माण केला. हे बदल स्वागतार्ह असले, तरी यांच्या वापराच्या मर्यादा निश्चित नाहीत. याबद्दल समपथिक ट्रस्टनं निवडणूक आयोगाकडे रीतसर तक्रार दाखल करूनही आयोगानं अजून उत्तर दिलेलं नाही. २०१३ साली महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयानं महिलाधोरणात तृतीयपंथीयांसाठी एक कलम घातलं. २०१४ साली सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्र सरकारनं ट्रान्सजेंडर वेलफेअर बोर्डाला मान्यता दिली.

२०१२ साली मुंबई उच्च न्यायालयानं बिधान बरुआच्या केसमध्ये निकाल दिला की, लिंगबदल शस्त्रक्रिया करणं हा गुन्हा नाही. हा निकाल नक्कीच स्वागतार्ह आहे व त्याच्या अनुषंगानं भा.दं.सं.३१९मध्ये बदल होणं आवश्यक आहे. त्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानं (NALSA [National Legal Services Authority] विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया) असाही निकाल दिला की, तृतीयपंथीयांना आपला लिंगभाव (जेंडर आयडेंटिटी) निवडण्याचा अधिकार आहे. त्याचबरोबर त्यांना 'एसईबीसी' वर्गात (सोशली अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासेस्‌) आरक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांच्यासाठी विविध आरोग्यविषयक व सामाजिक योजना राबवल्या पाहिजेत. हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल आहे.

2014HDA_LGBTI_2.jpg समपथिक ट्रस्टने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात सुप्रीम कोर्टाच्या (NALSA विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया) आदेशाचा आनंद साजरा करताना तृतीयपंथीय व्यक्ती, सर्वांत उजवीकडे श्री. बिंदुमाधव खिरे

याच निकालाचा आधार घेऊन मद्रास उच्च न्यायालयानं एका केसमध्ये (जॅकलीन मेरी विरुद्ध स्टेट ऑफ मद्रास) निकाल दिला की, इंटरसेक्स व्यक्तींनाही त्यांचा लिंगभाव निवडण्याचा अधिकार आहे व एखादी इंटरसेक्स व्यक्ती, जी स्वत:ला स्त्री मानते, ती शारीरिकदृष्ट्या स्त्री नसली, तरी नोकरीसाठी तिचा स्त्री म्हणूनच विचार केला पाहिजे.

हे सर्व बदल अत्यंत स्वागतार्ह असले, तरी अजूनही 'ट्रान्सजेंडर' व्यक्तींना मानसोपचारतज्ज्ञ 'जेंडर आयडेंटिटी डिसफोरिया' हा आजार झाला आहे, असं मानतात. हा आजार नाही, असं आमच्या चळवळीचं म्हणणं आहे व तसं 'आय.पी.एस'ला सुचवूनही त्यांनी यावर कोणतंही भाष्य केलेलं नाही. भविष्यात याबद्दल काहीतरी सकारात्मक घडेल, अशी मला आशा वाटते.

HDA2014_separator_blue.jpg

हे सर्व बदल आपोआप घडले नाहीत. ते घडवून आणायला प्रचंड मेहनत घ्यावी लागली आहे. हे बदल होण्यामागे भारतातील अनेक एलजीबीटीआय सामाजिक संस्थांचा वाटा आहे. महाराष्ट्रातल्या मुंबईच्या 'हमसफर ट्रस्ट' व पुण्याच्या 'समपथिक ट्रस्ट' या दोन संस्थांचं एलजीबीटीआय चळवळीतलं योगदान मोठं आहे.

मुंबईत हमसफर ट्रस्ट गेली अनेक वर्षं कार्यरत आहे. मुंबईतल्या सुमारे दहा हजारांहून अधिक समलिंगी व तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी या संस्थेचे अनेक प्रकल्प आहेत. संस्थेनं मुंबईत वैद्यकीय सेवा पुरवणार्‍या संस्थांशी हातमिळवणी केली असून, संस्थेमार्फत वैद्यकीय सेवांबरोबरच कायदेशीर सेवा, समुपदेशन या सेवाही पुरवल्या जातात. हमसफर ट्रस्टनं पुरुषवेश्यांसाठी ’गौरव’ हा समाजाच्या सर्व घटकांचा सहभाग असलेला प्रकल्प उभारला आहे. 'किन्नर कस्तुरी' आणि 'किन्नर अस्मिता' हे दोन प्रकल्प तृतीयपंथीयांसाठी आहेत, तर 'संजीवनी' हा प्रकल्प एचआयव्ही-संसर्गित समलिंगी व तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी आहे. 'उमंग' हा समलिंगी तरुणांसाठी असलेला मदतगट या ट्रस्टतर्फे चालवला जातो. हमसफर ट्रस्टतर्फे सामाजिक क्षेत्राशी संबंधित अनेक संशोधनप्रकल्पही राबवले जातात. संस्थेनं जनजागृतीसाठी आजवर अनेक लघुपटांची, नाटकांची निर्मिती केली असून एलजीबीटी समाजातील व्यक्तींना जगणं सुखकर व्हावं, यासाठी त्यांच्या अधिकारांबद्दल कॉर्पोरेट क्षेत्रात, महाविद्यालयांमध्ये व्याख्यानं आयोजित केली जातात.

११ सप्टेंबर, २००२ रोजी मी पुण्यात समपथिक ट्रस्टची स्थापना केली. समलिंगी व तृतीयपंथी व्यक्तींमध्ये एचआयव्ही / एड्‌स्‌बद्दल जागृती निर्माण करणं, या व्यक्तींच्या मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देणं, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आत्मविश्वासानं सामील होता यावं, यासाठी मदत करणं, कलम ३७७सारखे कायदे रद्द व्हावेत, यासाठी कायदेशीर मदत मिळवून लढा देणं ही या ट्रस्टच्या स्थापनेमागची उद्दिष्टं होती.

आज ही संस्था खालील बाबतींत काम करते -

१. मानसिक आधार देणं - समुपदेशन
२. ड्रॉप-इन सेंटर - एक सुरक्षित जागा जिथे हा समाज न घाबरता / लाजता जमू शकेल, एकमेकांना आधार देऊ शकेल.
३. एचआयव्ही / एड्स्‌बद्दल व गुप्तरोगांविषयी माहिती पुरवणं, मोफत चाचणी करणं व औषधं देणं.
४. कायदेविषयक माहिती देणं.
५. समाजात या लैंगिक अल्पसंख्याकांबद्दल संवेदनशीलता वाढावी म्हणून पत्रकार, समुपदेशक, पोलीस इत्यादींसाठी कार्यशाळा घेणं.
६. शासकीय धोरणात अनुकूल असे बदल व्हावेत म्हणून प्रयत्न करणं.

2014HDA_LGBTI_3.jpg
हमसफर ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. विवेक राज आनंद हातात झेंडा घेऊन पुण्यातल्या एलजीबीटीआय - अभिमान - पदयात्रेचं नेतृत्व करताना

पुण्यासारख्या सनातनी मानल्या गेलेल्या शहरात समपथिक ट्रस्ट गेली तीन वर्षं 'एलजीबीटीआय - अभिमान - पदयात्रा' काढत आहे. याबाबत पोलिसांचं पूर्ण सहकार्य असतं. गेल्या वर्षी या यात्रेत सहभागी झालेल्या सर्वांचं पोलिसांनी गुलाबाची फुलं देऊन स्वागत केलं होतं. मराठी व इंग्रजी भाषेतली प्रसारमाध्यमंही आता या विषयाबद्दल उघडपणे बोलू लागली आहेत. यंदा समपथिक ट्रस्टनं पुण्यात ऑक्टोबरमध्ये दोन दिवस लैंगिक अल्पसंख्याकांशी संबंधित 'अद्वैत पुणे क्वीअर फेस्टिव्हल - २०१४' हा नाटकांचा, लघुपटांचा व चित्रपटांचा महोत्सव भरवला होता. या उत्सवात भारतातल्या गे चळवळीचे प्रणेते श्री. अशोक राव कवी यांना डॉ. रमण गंगाखेडकर (क्लिनिक डिरेक्टर, नॅशनल एड्‌स्‌ रिसर्च इन्स्टिट्यूट) यांच्या हस्ते जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात आला.

कलम ३७७ रद्द व्हावं, यासाठी आमच्या संस्थेचा लढा गेली अनेक वर्षं सुरू आहे आणि तो यापुढेही त्याच जोमानं सुरू राहील. हे कलम जोपर्यंत रद्द होत नाही, तोपर्यंत लैंगिक अल्पसंख्याकांना त्यांचे कुठलेही हक्क मिळणार नाहीत. या चळवळीचा विचार करताना काही गोष्टी खटकतात. समलिंगी स्त्रिया, म्हणजे लेस्बियन्स्‌ आणि इंटरसेक्स व्यक्ती समाजापुढे यायला घाबरतात. त्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वाबद्दलच समाज अनभिज्ञ असतो. या चळवळीच्या दृष्टीनं विचार केल्यास या दोन्ही गटांमधल्या व्यक्तींनी समाजासमोर येणं, चळवळीत सहभागी होणं गरजेचं आहे. दुसरी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे एचआयव्ही-संसर्गाचा सामना करण्यासाठी एलजीबीटीआय चळवळीत खूप पैसा आला. एचआयव्हीविरुद्ध लढा देणार्‍या अनेक संस्थांनी हा पैसा पुरवला आणि अजूनही पुरवत आहेत. त्यामुळे या पैशाच्या मोहानं काही वाईट प्रवृत्ती चळवळीत शिरल्या आहेत. एलजीबीटीआय समाजातल्या या व्यक्ती याच समाजाच्या हक्कांसाठी असलेल्या चळवळीचं नुकसान करत आहेत, शोषण करत आहेत. हे दुर्दैवी आहे आणि मुख्य म्हणजे चळवळीच्या दृष्टीनं घातक आहे.

गेल्या काही वर्षांत 'स्ट्रेट' समाजाकडून एलजीबीटीआय चळवळीला आणि एलजीबीटीआय समाजातल्या व्यक्तींना पाठिंबा मिळण्याचं प्रमाण वाढताना दिसतं. आज गरज आहे ती एलजीबीटीआय समाजानं मोठ्या प्रमाणात 'आऊट होण्याची' (म्हणजे आपण कोण आहोत, हे अभिमानानं लोकांसमोर सांगण्याची) व लोकांचे या समाजाबद्दल जे गैरसमज आहेत ते दूर करण्याची. आम्ही लहान मुलांचं शोषण करत नाही, आम्ही विकृत नाही, आम्ही समाजविघातक कृत्य करत नाही ही जाण लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या लैंगिक अल्पसंख्याकांनी समाजासमोर येणं आवश्यक आहे. या अल्पसंख्याक समाजानं आपलं माणूसपण दाखवावं आणि भिन्नलिंगी समाजानं आमच्या चळवळीला उघडपणे पाठिंबा द्यावा. आपल्या आधाराचा हात पुढे करावा. त्याचा नक्कीच स्वीकार होईल...ही चळवळ सर्वांची आहे, सर्वांनी त्यात अभिमानानं सहभागी व्हावं.

2014HDA_LGBTI_4.jpg
पुण्यातल्या एलजीबीटीआय - अभिमान - पदयात्रेत समपथिक ट्रस्टचे संस्थापक श्री. बिंदुमाधव खिरे यांचं गुलाबाचं फूल देऊन स्वागत करताना फरासखाना पोलीस स्टेशनचे इन-चार्ज सीनियर इन्स्पे. श्री. भानुप्रताप खरगे

HDA2014_separator_blue.jpg

चित्रांचे तपशील-
चित्र क्र. १. - कलम ३७७बद्दलच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा निषेध करताना समपथिक ट्रस्टचे व पुण्यातल्या एलजीबीटी समाजाचे कार्यकर्ते, © समपथिक ट्रस्ट, पुणे.
चित्र क्र. २ - समपथिक ट्रस्टने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात सुप्रीम कोर्टाच्या (NALSA विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया) आदेशाचा आनंद साजरा करताना तृतीयपंथीय व्यक्ती, सर्वांत उजवीकडे श्री. बिंदुमाधव खिरे, © समपथिक ट्रस्ट, पुणे
चित्र क्र. ३ - हमसफर ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. विवेक राज आनंद हातात झेंडा घेऊन पुण्यातल्या एलजीबीटीआय - अभिमान - पदयात्रेचं नेतृत्व करताना, © समपथिक ट्रस्ट, पुणे.
चित्र क्र. ४ - पुण्यातल्या एलजीबीटीआय - अभिमान - पदयात्रेत समपथिक ट्रस्टचे संस्थापक श्री. बिंदुमाधव खिरे यांचं गुलाबाचं फूल देऊन स्वागत करताना फरासखाना पोलीस स्टेशनचे इन-चार्ज सीनियर इन्स्पे. श्री. भानुप्रताप खरगे, © समपथिक ट्रस्ट, पुणे.


समपथिक ट्रस्ट (नोंदणी क्रमांक - E3662, पुणे)
ईमेल - samapathik@hotmail.com
दूरध्वनी क्रमांक - (०२०) ६४१७९११२

HDA2014_saamarthya.jpg
related1: 

HDA2014_separator_blue.jpg
HDA2014_rangoLee7.jpg

HDA2014_separator_blue.jpg
बिंदुमाधव खिरे
2014HDA_BindumadhavKhire.jpg
पेशाने सॉफ्टवेअर इंजिनीअर असलेल्या श्री. बिंदुमाधव खिरे यांनी समपथिक ट्रस्ट या संस्थेची स्थापना केली. एलजीबीटीआय समाजाचे कायदेशीर व मानवी हक्क आणि आरोग्याचे प्रश्न यांच्याशी संबंधित काम ही संस्था करते. या संस्थेद्वारे लैंगिकता आणि एड्‌स्‌ यांच्याशी संबंधित हेल्पलाईनही चालवली जाते. ’इंडियन नेटवर्क ऑफ सेक्शुअल मायनॉरिटीज्‌’ या लैंगिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी लढणार्‍या सर्व स्वयंसेवी संस्थांच्या नेटवर्कचे श्री. खिरे संस्थापक आहेत. अनेक सरकारी व बिगरसरकारी संस्थांसाठी त्यांनी लैंगिकता, एचआयव्ही / एड्‍स्‌ या विषयांवर कार्यशाळा घेतल्या आहेत. यावर्षी ’पुणे मिरर’ या वृत्तपत्राने त्यांचा ’हीरो ऑफ पुणे’ असा किताब देऊन सन्मान केला.

HDA2014_separator_blue.jpg
HDA2014_punjab.png
HDA2014_separator_blue.jpg

प्रतिसाद

श्री. खिर्‍यांच्या कार्याला तोड नाही.

हॅट्स ऑफ!

तुमच्या संघर्षाचं आणि कामाचं खरच कौतुक वाटलं.

हॅट्स ऑफ!!!

वरच्या सगळ्या प्रतिक्रियांना अनुमोदन!

संघर्षपूर्ण आणि समाजाच्या दृष्टीने क्लिष्ट विषयातल्या कार्याबद्दल हॅट्स ऑफ!!

वरील सर्व प्रतिसादांना अनुमोदन ...

तुमच्या कार्याबद्दल खुप कौतूक वाटलं. अजूनही समाजमनात अशा व्यक्तींबद्दल घृणाच आहे. त्यांना समजाऊन घेऊन
समाजात हक्काचे स्थान द्यायला, अजून बराच काळ जावा लागेल. तोपर्यंत तूमचा लढा चालूच ठेवावा लागेल.

वरील सर्व प्रतिसादांना अनुमोदन

एका लेखात बराच मोठा आशय सामावला आहे. व्यक्तिगत अनुभव, प्रश्नाचे नक्की स्वरूप, चळवळीचा मागोवा, सद्यस्थिती आणि आशा-अपेक्षा हे सगळे परिपूर्ण रीतीने मांडले आहे.
तुमच्या कार्याला सलाम.