मुलाखत - डॉ. आनंद कर्वे

पुनर्निर्मितीक्षम उर्जास्रोत क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणार्‍या संशोधक, समाजसेवकांना दरवर्षी ऍश्डेन पारितोषिक देण्यात येतं. हे अतिशय मानाचं समजलं जाणारं पारितोषिक दोनदा मिळवणारी एकमेव व्यक्ती म्हणजे डॉ. आनंद कर्वे.
कर्वे कुटुंबाचं महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक जडणघडणीत अतिशय मोलाचं योगदान आहे. म. धोंडो केशव कर्वे, श्री. र. धों. कर्वे, श्री. दि. धों. कर्वे, डॉ. इरावती कर्वे, गौरी देशपांडे आणि डॉ. आनंद कर्वे या सार्‍यांनीच आपल्या अफाट बुद्धिमत्तेच्या, कर्तृत्वाच्या जोरावर महाराष्ट्रात अनेक स्थित्यंतरं घडवून आणली.
डॉ. कर्वे आणि त्यांच्या 'आरती' (Appropriate Rural Technology Institute) या संस्थेनं कृषी व पर्यावरण क्षेत्रांत आपल्या मूलभूत संशोधनानं एक प्रकारची क्रांतीच घडवून आणली आहे. त्यांनी लावलेले शोध आणि सुचवलेले उपाय यांचा अवलंब जगभरातील शेतकरी करत आहेत. शिवाय जागतिक तापमानवाढ, इंधनांची कमतरता या समस्या सोडवण्यासाठीही डॉ. कर्वे यांनी लावलेले शोध महत्त्वाचे ठरले आहेत.

डॉ. आनंद कर्वे यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

***

चिन्मय : आपण संशोधनाकडे कसे वळलात?

डॉ. कर्वे : माझे आईवडील हे दोघेही प्राध्यापक होते. त्यांचे घरी येणारे स्नेहीसुद्धा शिक्षण, संशोधन क्षेत्राशी संबंधित असेच होते. त्यामुळे त्यांच्या चर्चाही त्याच विषयांशी निगडित अशा असायच्या. अत्यंत academic असं वातावरण आमच्या घरी होतं. पुस्तकंही आमच्या घरी भरपूर होती. मराठी तर मी वाचायचोच, पण इंग्रजीही भरपूर वाचत असे. तेव्हा Scientific Clubची पुस्तकं निघत असत. ती पुस्तकं आमच्या घरी येत असत. सोप्या भाषेत त्यात वैज्ञानिक तत्त्वं समजावून सांगितलेली असत. अगदी लहानपणापासून विज्ञानाची आणि शास्त्रीय विषयांवरील पुस्तकं वाचण्याची गोडी होती. शास्त्रज्ञ व्हायचं, हे मी खूप लहानपणीच ठरवलं होतं. मेडिकल कॉलेजला आरामात प्रवेश मिळेल, असे गुण इंटर सायंन्सला मिळूनही मी B.Sc.ला प्रवेश घेतला. वनस्पतीशास्त्र हा माझा विषय होता. B.Sc.नंतर लगेचच संशोधनासाठी मी जर्मनीला गेलो.

चिन्मय : तिथे आपल्या संशोधनाचा विषय काय होता?

डॉ. कर्वे : Einstein's Law of Photochemistryशी संबंधित असा माझा विषय होता. वनस्पतींच्या पानांवर पर्णछिद्रे असतात, आणि ती रक्षकपेशी नामक दोन अर्धगोलाकार पेशींनी वेढलेली असतात. या पेशींच्या हालचालींमुळे ही पर्णछिद्रे लहान, मोठी किंवा बंद होतात. सकाळी प्रकाश पडल्यावर ही छिद्रे उघडतात. या प्रकाशाची तरंगलांबी मी शोधून काढली. ही तरंगलांबी सापडल्यानंतर, तो प्रकाश शोषून घेणारं रंगद्रव्य (pigment) शोधायचा मी प्रयत्न केला. यांपैकी एक रंगद्रव्य हे क्लोरोफिल होते हे समजले. पण याशिवाय निळा प्रकाश शोषून घेणारे आणखी एक रंगद्रव्य या प्रक्रियेत भाग घेत असावे, असे दिसत होते. ते कोणते ते मला शोधून काढता आले नाही. आणि अजूनही ते रंगद्रव्य कोणाला सापडलेले नाही.

चिन्मय : Appropriate Rural Technology Institute म्हणजे 'आरती'ची स्थापना कशी झाली?

डॉ. कर्वे : ARTI सुरू करण्याच्या आधी इथे पुण्यामध्येच Center for Application of Science and Technology for Rural Development या नावाची एक संस्था डॉ. टिळकांनी सुरू केली होती. डॉ. बी. डी. टिळक हे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेचे (NCL) संचालक होते. त्यांचं असं म्हणणं होतं की, ज्या २९ राष्ट्रीय प्रयोगशाळा भारतभर आहेत, तिथे जे काही संशोधन चालतं, ते मुख्यतः उद्योगांसाठी आणि पर्यायाने शहरांच्या विकासासाठी वापरलं जातं. परंतु जर आपण या संशोधनांचा नीट अभ्यास केला, आणि एक चाळणी वापरली, तर ग्रामीण भागातही हे संशोधन वापरता येऊ शकेल. या विचारातूनच या सेंटरची स्थापना डॉ. टिळकांनी केली. NCLच्याच आवारात हे केंद्र होतं. Department of Science and Technologyने Science and Society Division असा खास वेगळा विभाग मुद्दाम तयार केला होता, आणि त्यातूनच या केंद्राला भरघोस अनुदान मिळालं.

डॉ. टिळकांची कल्पना अशी होती, की वेगवेगळ्या राष्ट्रीय प्रयोगशाळांना भेट द्यायची आणि तिथे एक आठवडा राहून तिथल्या शास्त्रज्ञांशी चर्चा करायची, त्यांच्या कामाबद्दल जाणून घ्यायचं आणि मग पुण्यात त्याचा नीट अभ्यास करून ग्रामीण भागात त्यापैकी काय वापरता येईल, हे शोधून काढायचं. वर्षातून एकदा एक मेळावा भरवायचा, आणि त्या मेळाव्यात सर्व स्वयंसेवी संस्थांना बोलावून या शोधांची माहिती द्यायची, असं हे प्रोजेक्ट होतं. ही कल्पना अतिशय उत्तम होती, पण पुढे त्यातून काहीही निष्पन्न झालं नाही. या स्वयंसेवी संस्थांतील लोक यायचे, दिवसभर बसायचे, खाणंपिणं व्हायचं, निघून जायचे. हा प्रयोग यशस्वी न होण्यामागचं एक कारण असं होतं, की आपल्याकडील स्वयंसेवी संस्था या do-gooders आहेत. या संस्थांमध्ये शास्त्रज्ञ नसतात. कोणी वकील असतो, कोणी डॉक्टर, कोणी उद्योगपती. यांपैकी काही लोक हे खरंच समाजासाठी काहीतरी करावं या हेतूने आलेले असतात, तर अनेकांसाठी समाजसेवा म्हणजे चराऊ कुरण असतं. समाजसेवेच्या नावाखाली आपला खिसा भरायचा, आणि फुकटात प्रसिद्धी मिळवायची, असंही करणारा एक वर्ग असतो. तर सांगायचा मुद्दा हा की या कामात बहुतांश स्वयंसेवी संस्थांना अजिबातच रस नव्हता. आणि 'application of science and technology for rural development' हा जो हेतू होता, तो मुळीच साध्य होत नव्हता. केंद्राचं, प्रोजेक्टचं काम काही पुढं सरकत नव्हतं.

१९८८ साली मी पुण्यामध्ये आलो. त्यावेळी मी 'हिंदुस्थान लिव्हर लि.'च्या शेतकी संशोधन विभागाचा प्रमुख होतो. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांत असतं, तसंच वातावरण तिथे होतं आणि ते काही मला आवडलं नाही. तिथे मला स्वतःला काहीच संशोधन करण्याची परवानगी नव्हती. कंपनीची जी धोरणं आणि ध्येयं असतात, त्याला पूरक असंच संशोधन करणं मी अपेक्षित होतं. माझ्या डोक्यात बर्‍याच कल्पना होत्या आणि त्या मला तिथे मूर्त स्वरूपात आणता येईनात. म्हणून मी राजीनामा देऊन बाहेर पडलो. त्या अगोदर एक-दोन वर्षं डॉ. टिळकांची बायपास सर्जरी झाली होती, आणि ते आपल्या उत्तराधिकार्‍याच्या शोधात होते. या सेंटरमध्ये मग मी उपसंचालक म्हणून सामील झालो. पुढे दोन वर्षांनी डॉ. टिळक त्या सेंटरमधून पूर्णपणे बाहेर पडले आणि मी संचालक झालो.

त्या आधी डॉ. टिळकांनी हे केंद्र राष्ट्रीय प्रयोगशाळेतून कोथरूडच्या Indian Institute of Education इथे हलवलं होतं. १९९१ मी Director झालो आणि १९९१ ते १९९६ अशी पाच वर्षं हे सेंटर तिथे होतं. पण केंद्र सरकारच्या एक ऑडिटरच्या असं लक्षात आलं की या केंद्राला जी आर्थिक मदत दिली जाते, त्यासाठी कायद्यात तरतूद नाही. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेचे एक प्रोजेक्ट, अशी या केंद्राची नोंदणी झाली होती. आणि आता एका वेगळ्याच संस्थेत या केंद्राचं कामकाज सुरू होतं. शिवाय सरकारकडून जी आर्थिक मदत मिळते, ती संस्थेला प्रोजेक्टसाठी मिळते, आणि त्या दृष्टीने आमचं म्हणजे एक हवेत लटकणारं प्रोजेक्ट होतं. सरकारकडून मग तगादा सुरू झाला की तुम्ही तुमच्या सेंटरची स्वतंत्र संस्था म्हणून नोंदणी करा. तसं केलंत तरच तुम्हाला आर्थिक मदत मिळेल, अन्यथा नाही. आम्हाला इतकी वर्षं मिळणारी मदत तशी बेकायदेशीरच होती, आणि पुढे ती मिळणं अशक्यच असल्याने मी आमच्या केंद्राची नोंदणी केली. पण त्यातून बरीच खटलेबाजी वगैरे सुरू झाली. Indian Institute of Educationने आमच्या संस्थेच्या नावावर आक्षेप घेतला. या सगळ्यात बराच वेळ, पैसा वाया जात होता. म्हणून मग आम्ही एक नवीनच संस्था सुरू करायचं ठरवलं, आणि Appropriate Rural Technology Institute या नावाने आम्ही संस्था नोंदवली.

पण आमचा सगळा स्टाफ मात्र पूर्वीचाच होता. आणि आता आमची नवीन, स्वतंत्र संस्था अस्तित्वात आल्याने Indian Institute of Educationमधून आम्हांला बाहेर पडावं लागलं. पहिले काही दिवस माझ्या घरातच ऑफिस होतं. मग इथे या धायरीच्या जागेत आलो. 'निंबकर सीड्स'मधील नोकरीमुळे माझी फलटणात अनेक शेतकर्‍यांशी ओळख होती, त्यामुळे फलटण येथे अर्धा एकर जागा घेऊन आम्ही तिथे आमचे कार्य सुरू केले. वेळोवेळी जशा देणग्या मिळत गेल्या तसं आम्ही तिथे मोठी बिल्डिंग, होस्टेल असं वाढवत नेलं.

चिन्मय : डॉ. टिळकांनी जे केंद्र सुरू केलं होतं, त्यात स्वतंत्र संशोधनाला वाव नव्हता. मात्र 'आरती' आपल्या संशोधनासाठी, विकसित केलेल्या नाविन्यपूर्ण तंत्रांसाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. तर 'आरती'चा नक्की उद्देश काय आहे?

डॉ. कर्वे : आम्ही इथे जी तंत्रं विकसित केली आहेत, ती अतिशय नाविन्यपूर्ण आहेत, हे खरं. म्हणजे लोकांनी ती पूर्वी कधी ऐकलीसुद्धा नसतील. तर ही तंत्रं लोकांना शिकवायची, हा आमचा मुख्य उद्देश. आणि खेड्यांतल्या लोकांनी ही तंत्रं शिकून, शहरांत न येता खेड्यांत राहून हे उद्योग करावेत, हा त्यामागचा विचार. आमचं म्हणणं असं आहे की, आज खेड्यामध्ये महिना पाच हजार रुपये जरी मिळाले तरी ते भरपूर असतात. कारण या खेड्यात राहणार्‍या माणसाचं राहतं घर असतं, तिथे शेती असल्यानं दोन वेळचं जेवण मिळत असतं. थोडी पॉकेटमनी, मोबाईल फोन, मोटरसायकल असं मिळालं की तो खूश असतो. शिवाय माझा व्यवसाय आहे, किंवा मी नोकरी करतो, हे त्याला सांगता येतं. तर अशा लोकांना आम्ही ट्रेनिंग देतो. ही मंडळी मग आमच्या संस्थेतच काम करतात, किंवा आमचं तंत्रज्ञान वापरून स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करतात.

चिन्मय : हे तंत्रज्ञान वापरण्यात, किंवा शिकून घेण्यात गावात, खेड्यात राहणार्‍या लोकांना भाषेमुळे, कमी शिक्षणामुळे काही अडचणी येतात का?

डॉ. कर्वे : आमचे बहुतेक सगळे कर्मचारी हे खेड्यांतून आलेले आहेत. दहावी, बारावी उत्तीर्ण केलेले असेच आहेत बरेचसे. कमी बुद्धीमुळे त्यांचं शिक्षण कमी झालं, असं अजिबात नाही. त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळालेलं नसतं, शाळांचा दर्जा वाईट असतो, आर्थिक परिस्थिती बरी नसते, त्यामुळे ते पुढे जाऊ शकत नाहीत. पण आमचा असा अनुभव आहे, की ही मुलं अत्यंत हुषार असतात, आणि त्यांना जर योग्य संधी दिली, तर अतिशय यशस्वी होऊ शकतात.

आता आमच्या सर्व स्टाफ मेम्बर्सना आम्ही सांगितलं आहे की, तुम्ही पासपोर्ट काढा. कारण परदेशातूनही आमच्या तंत्रज्ञानाला भरपूर मागणी आहे. आणि इतके दिवस आम्ही वरिष्ठ अधिकारीच फक्त परदेशात जात होतो. मग मी असा विचार केला की, या मुलांनी का परदेशात जाऊ नये? कारण एखादा बायोगॅस बसवणे, किंवा एखादी कोळशाची भट्टी तयार करून ती सुरू करणे, यासाठी दरवेळी मी जाण्याची गरज नाही. आमच्या संस्थेतील एखादा मुलगा तिथे गेला, तरी तो तितकंच चांगलं काम करेल.

आम्ही आमचं तंत्रज्ञान शिकवावं, म्हणून अनेक स्वयंसेवी संस्था विनंती करत असतात. पूर्वोत्तर राज्यं, हिमाचल, उत्तरांचल, दक्षिण भारतातील राज्यं, अशा अनेक ठिकाणांहून आम्हाला बोलावणं येतं. त्यांचा एखादा माणूस आमच्याकडे येऊन शिकण्यापेक्षा, आमच्या एका माणसानं तिथे जाऊन त्यांच्या पंचवीस माणसांना शिकवणं जास्त चांगलं. तिथे आमचा असा अनुभव आहे की भाषेची अडचण मुळीच येत नाही. कारण सामायिक अशी भाषा नसतेच. त्यामुळे खाणाखुणांनीच शिकवावं लागतं. तर अशा ठिकाणी आमचे कर्मचारी जातात, आणि तिथल्या लोकांना आमचं तंत्रज्ञान शिकवतात. हा पूर्वानुभव आमच्या गाठीशी असल्यानं आता आम्ही आमच्या कर्मचार्‍यांना परदेशातही पाठवतो.

चिन्मय : हंगामी पिकांच्या रोपवाटिका ही एक अतिशय अभिनव पद्धती आपण शोधली. काय तत्त्व आहे या रोपवाटिकेमागचं?

डॉ. कर्वे : प्रत्येक पिकाची एक लागण तारीख असते, त्या तारखेला जर पेरणी झाली तरच उत्पन्न चांगलं येतं. पिकाच्या प्रत्येक जातीच्या आणि वाणाच्या पेरण्या विविध तारखांना करून त्या त्या पिकाची सर्वोत्कृष्ट लागण तारीख कोणती ते ठरवलेलं असतं. ती तारीख चुकली तर मात्र नुकसान. आता पहिल्या पिकाच्या काढणीला उशीर झाला किंवा महिनाभर पाऊस लांबला तर शेतकरी तरी काय करणार? तर आमचं असं म्हणणं आहे, की तुम्ही प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये त्या तारखेला बी लावा. म्हणजे त्या वनस्पतीची वाढ सुरू होते. आणि जेव्हा कधी पाऊस येईल, तुमची पाण्याची सोय होईल, तेव्हा ते रोप तुम्ही शेतामध्ये लावू शकता. आणि हा प्रयोग यशस्वी होतो, हे आम्ही अनेक वेगवेगळ्या पिकांच्या बाबतीत दाखवून दिलं आहे. त्यातही व्यापारी दृष्टीकोनातून सर्वांत मोठं यश आम्हांला ऊसाच्या लागवडीत मिळालं.

आपल्याकडे महाराष्ट्रात आडसाली ऊस लोकप्रिय आहे, म्हणजे उसाची जुलै-ऑगस्टमधली लागवड. आणि या पिकाचं सर्वाधिक उत्पन्न येतं. परंतु महाराष्ट्र सरकारला असं वाटलं की, शेतकरी इतर पिकांकडे नीट लक्ष देत नाहीत, आणि त्यामुळे अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण मागासलेले आहोत. त्यामुळे शासनाने असा आदेश दिला की, कालव्याचे पाणी घेऊन जर शेतकर्‍यांना ऊस लावायचा असेल, तर पावसाळ्यात दुसरं काहीतरी पीक घेतलं पाहिजे. सोयाबीन, बाजरी, मूग, हायब्रीड ज्वारी यांपैकी काहीही लावा, आणि मग हे पीक काढून ऊस शेतात लावला, तरच कालव्याचं पाणी शेतात वापरायला मिळेल. असं केल्याने शेतकर्‍यांना हेक्टरी दहा टन उत्पन्न कमी मिळणार होतं, आणि कारखान्यांनाही त्या प्रमाणात ऊस कमी मिळणार होता. म्हणून आम्ही हा पिशव्यांत उसाची पेरं लावण्याचा प्रयोग केला, आणि आम्हाला असं वाटलं की ही एक अतिशय योग्य अशी पद्धत आहे. जुलै महिन्यात प्लास्टिकच्या पिशवीत उसाचं पेर लावायचं, आणि मग दोन किंवा अडीच महिन्यांनी ते शेतात लावायचं. आमची जाहिरात त्यावेळी अशी असे की, 'तुमचं सोयाबीन तुमच्या शेतात वाढतं आहे, तोपर्यंत तुमचा ऊस आमच्या रोपवाटिकेत वाढू द्या.' शेतकर्‍यांना ही कल्पनाच खूप आवडली. ते आगाऊ पैसे देऊन, बुकींग करून जायचे. आणि हा जवळजवळ आमचा १० लाखांच्या टर्नओव्हरचा धंदा झाला होता. अनेक लोक आमच्याकडून ही पद्धत शिकून गेले आणि आज महाराष्ट्रात सुमारे ६०-७० अशाप्रकारच्या रोपवाटिका सुरू आहेत. ही पद्धत अगदी पार नेपाळच्या तराई भागातसुद्धा लोकप्रिय झाली आहे. त्या भागात थंडी खूप असते. एप्रिल महिन्यात त्यांच्याकडे गहू काढला जातो, आणि त्यानंतर ते ऊस लावतात. तिथले शेतकरी पिशवीत ऊस लावतात, त्यामुळे मे महिन्यात ऊसाचं वाढलेलं मोठं रोप त्यांच्या हाती येतं. अर्थातच त्यांचं उत्पन्नही भरपूर वाढतं.

तसंच कोकणात भात काढून कलिंगडाचं पीक घेतात. आम्ही तिथल्या शेतकर्‍यांना सांगतो की, भात उभा असतानाच तुम्ही पिशवीत कलिंगडाचं बी लावा. भात काढल्या काढल्या जर तुम्ही कलिंगडाचं वाढलेलं रोप लावलं, तर मुंबईत पूर्ण ख्रिसमसची बाजारपेठ तुम्हांला मिळू शकते. तूर, कापूस यांच्याबाबतीतही हेच तंत्र वापरता येतं. आता ९८% तूर आणि कापसाची लागवड ही पावसावर अवलंबून असते. महाराष्ट्राइतकं कपाशीचं कमी पीक जगात कुठेही घेतलं जात नाही. याला कारण म्हणजे कापूस मुख्यतः जिथे होतो, त्या विदर्भात पाऊस उशीरा सुरू होतो. आणि शेतात पुरेशी ओल असल्याखेरीज बी पेरलं जात नाही. १५ जुलैच्या आसपास पेरण्या होतात, आणि १५ सप्टेंबरला पावसाळा संपतो. म्हणजे जे पीक सहा महिने शेतात उभं असतं त्याला जेमतेम दोन महिने पाणी मिळतं. याऐवजी जर जून महिन्यात पिशवीत बी लावलं, रोप वाढवलं, तर दीड महिन्याचं रोप जुलै महिन्यात पाऊस पडल्यावर लावता येतं. शेतकर्‍याला दुप्पट उत्पन्न मिळतं. आम्ही विदर्भात ३०-४० ठिकाणी हा प्रयोग करून शेतकर्‍यांना दाखवून दिलं की या पद्धतीचा अवलंब केल्यास उत्पन्न दुप्पट करता येतं. पण विदर्भात ही पद्धत कोणी वापरत नाही. आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र ही पद्धत सर्रास वापरली जाते. विदर्भातल्या शेतकर्‍यांची मानसिकता थोडी वेगळी असते. नवीन पद्धती वापरून बघणं त्यांना धोक्याचं वाटतं.

चिन्मय : आपण विदर्भातल्या शेतकर्‍यांचा उल्लेख केला. तिथे होणार्‍या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ही एक खूप मोठी समस्या आहे. याबाबत ARTI काही करत आहे का?

डॉ. कर्वे : आम्ही अजून विदर्भात, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्यांचे सत्र सुरू झाल्यावर गेलोच नाहीये. १९६९-७० साली 'निंबकर सीड्स'तर्फे विदर्भातल्या शेतकर्‍यांसाठी एक योजना राबवली होती. कपाशीच्या बियाणांसंबंधी योजना होती ती, आणि त्यासाठी मी वर्षभर तिथे होतो. तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की, विदर्भातल्या आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या लोकांचा शेतीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन यात खूप फरक आहे. विदर्भात हमखास पाणी नाही. त्यामुळे शेती हा एक जुगार असतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे, तिथल्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी खूप मोठ्या आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात पाणी असल्याने सिलींग एरीया ५-७ हेक्टर अशी काहीतरी आहे. आणि विदर्भात अजूनही शेतकर्‍यांकडे ५० एकर, १०० एकर अशा जमिनी आहेत, एकेका शेतकर्‍याकडे. त्यामुळे तिथल्या शेतीचं अर्थशास्त्रही पूर्ण वेगळं असतं.

आपल्याकडे दोन-पाच एकर जमीन असलेला शेतकरी एकरी १०-२० हजार रुपये खर्चायला मागेपुढे पाहत नाही. कारण त्याच्या हातात पाणी असतं. पीक हमखास येणार आहे, ही खात्री त्याला असते. जमीन कमी असल्याने उत्तम पीक हवं असल्यास, तेवढे inputs आवश्यक आहेत, हे इथे छोट्या शेतकर्‍यांना माहित आहे. जोखीम घ्यायची तयारीही असते. कारण पश्चिम महाराष्ट्रात घरटी एक माणून शहरात राहून पैसे कमावत असतो. त्यामुळे ते कुटुंब पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून नसतं. 'Moneyorder economy' ज्याला म्हणतात, ती इथे आहे. एखादा नवीन प्रयोग करायचा आहे, आणि त्यासाठी २-३ हजार रूपये लागणार असतील, तर ते लगेच शहरातून त्या शेतकर्‍याला मिळू शकतात.

विदर्भात एका कुटुंबाची जर पन्नास एकर जमीन असेल, तर ते त्या शेतात घरचंच बी वापरतील, घरचेच बैल वापरून मशागत करतील. कारण साधं एकरी हजार रूपये खर्च करायचं ठरवलं, तरी संपूर्ण शेतासाठी पन्नास हजार रुपये लागतात. ते कुठून आणायचे? त्यामुळे कमीत कमी साधनं वापरली जातात. शेतीवर होणारा खर्च हा नगण्य असतो. पण त्याने फारसं बिघडत नाही. एकरी दोन क्विंटल जरी कपाशी आली, तरी आज एका एकरातून पाच हजार रुपये मिळतात. अडीच हजार रुपये क्विंटल हा भाव आहे कपाशीला. पन्नास एकरातून म्हणजे अडीच लाख रुपये मिळतात. तेवढे त्या शेतकर्‍याला पुरेसे असतात. त्यामुळे विदर्भातील शेतकर्‍यांचा शेतीबद्दलचा दृष्टीकोनच वेगळा आहे.पश्चिम महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांसारखी शेती करा, असं त्यांना सांगितलं, तरी त्यांना ते परवडणार नाही. तेवढं भांडवलच त्यांच्याकडे नसतं.

इथे बसून त्यांना म्हणायचं की, 'तुम्ही आळशी आहात, तुम्ही मेहनत करत नाहीत', हे चूक आहे. त्यांची परिस्थितीच वेगळी आहे. आणि त्याला योग्य असे पर्याय त्यांनी निवडले आहेत.

चिन्मय : आपल्याला पहिला ऍश्डेन पुरस्कार जो मिळाला तो उसाच्या पाचटापासून केलेल्या कांडीकोळशासाठी..

डॉ. कर्वे : माझी मुलगी, प्रियदर्शिनी, लहानपणी फलटणलाच वाढली. तिथल्याच शाळेत शिकली. ते सबंध उसाचंच क्षेत्र असल्यानं तिनं बघितलं होतं की, कापणी झाल्यानंतर वाळलेल्या पानांचा साधारण फूटभर उंचीचा थर शेतात राहतो. साखर कारखाने फक्त खोडं घेऊन जातात, पाला मागंच राहतो. आणि त्याचा शेतकर्‍याला काहीच उपयोग नसतो. गुरं खात नाहीत, तो कुजत नाही. उलट पुढची नांगरण, मशागत करायला त्याची अडचणच होते. त्यामुळे तो पाला जागेवरच पेटवून देतात. आणि अशी पेटलेली शेतं प्रियदर्शिनीनं बघितली होती.

इथे आमच्या संस्थेत जेव्हा चुलीचं काम सुरू झालं, तेव्हा तिला असं वाटलं की, हा पाला जर आपण चुलीत जाळू शकलो, तर तो कारणी तरी लागेल. म्हणून त्या दिशेनं तिने प्रयत्न करायला सुरुवात केली, आणि तिच्या असं लक्षात आलं की, त्या पाल्यापासून इंधन बनवायचं असेल तर कोळसा करणं हे सगळ्यांत सोपं आहे. तिने मग या प्रकल्पावर काम करायला सुरुवात केली. भट्टी कशी असावी, हा मुख्य मुद्दा होता. ही भट्टी लहान, हाताळायला सोपी, अशी हवी होती. कारण हा जो शेतीतला त्याज्य माल आहे, तो ठिकठिकाणी विखुरलेला आहे. तो अतिशय हलका असतो, त्यामुळे एकावेळी दोन टनांपेक्षा अधिक माल ट्रकमधून नेता येत नाही. पण पैसे मात्र दहा टनांचे द्यावे लागतात. त्यामुळे जिथे माल आहे, तिथे ही भट्टी नेता आली पाहिजे. तर या भट्टीचं तंत्र प्रियदर्शिनीने शोधून काढलं, आणि या भट्टीचं व्यावसायिकरण मात्र आमच्या इतर संशोधकांनी केलं. त्यानंतर आता आम्ही जी भट्टी तयार केली आहे, ती आधीच्या भट्टीपेक्षाही हलकी आहे. वापरायला सुटसुटीत आहे.

चिन्मय : पण हा कांडीकोळसा तयार करण्यासाठी ऊस निवडण्यामागचं कारण काय?

डॉ. कर्वे : ऊस निवडण्यामागचं कारण असं की, नोव्हेंबर ते एप्रिल या काळात कुठेनाकुठे उसाची तोडणी सुरू असते. त्यामुळे कच्चा माल कायम उपलब्ध असतो. याउलट गव्हाचा पार, भाताचा पेंढा किंवा सूर्यफूल, करडई यांचा कचरा हंगामाच्या शेवटीच उपलब्ध असतो, आणि सगळ्या शेतांत हा कचरा एकाच वेळी तयार होतो. हा कचरा जर त्याच वेळी वापरला गेला नाही, तर शेतकरी तो जाळून टाकतात. कांडीकोळसा तयार करण्याचा उद्योग जर तुम्हाला करायचा असेल, तर निदान सहा - आठ महिने रोज कच्चा माल मिळाला पाहिजे. घरगुती वापरासाठी जर कोळसा तयार करायचा असेल, तर इतर कचरा तुम्ही वापरू शकता. पण उद्योग म्हणून मोठ्या प्रमाणात कांडीकोळसा तयार करून विकायचा असेल, तर उसाच्या पाचटाशिवाय पर्याय नाही.

मात्र याला अजून एक पर्याय आहे. शहरांत पाचोळा वर्षभर उपलब्ध असतो. आणि हा पाचोळा जाळून टाकला जातो. त्याऐवजी या भट्टीत तो जाळला तर कोळसा तयार करता येईल.

चिन्मय : आपण जो सराई कूकर तयार केलात, त्यातही हा कांडीकोळसा वापरला जातो. या कूकरचं वैशिष्ट्य काय?

डॉ. कर्वे : सराई कूकरचं प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे याला अतिशय कमी इंधन लागतं. उसाच्या पाचटापासून केलेला कोळसा इंधन म्हणून वापरला जातो. या कोळशाचा अजिबात धूर होत नसल्याने तो शहरात फ्लॅट किंवा बंगल्यातही वापरता येतो. साधारण १००-१५० ग्रॅम कोळसा वापरून पाच माणसांचा पूर्ण स्वयंपाक या कुकरमध्ये करता येतो. या कूकरसोबतच त्याला लागणारी शेगडी आणि शेगडीला वेढणारे बाह्यावरण, हेही दोन भाग येतात. शेगडीत १०० ग्रॅम कांडीकोळसा घालून तो मेणाची प्रक्रिया केलेल्या कागदाने पेटवायचा. कोळसा पेटला की त्यावर कूकरचे बाह्यावरण ठेऊन त्यात कूकरचा डबा ठेवायचा. बाह्यावरणामुळे कूकरच्या डब्याला सर्व बाजूंनी उष्णता मिळते. या कूकरमध्ये वाफेचा उच्च दाब निर्माण होत नसल्याने कूकरशेजारी थांबून जाळ कमी करण्याची आवश्यकता नसते किंवा कूकरचा स्फोट होण्याचाही धोका नसतो. एकदा कूकर सुरू केला की त्याकडे अजिबात लक्ष द्यावे लागत नाही. ४५ मिनिटांमध्ये अन्न पूर्ण शिजते. या कालावधीत कोळसा पूर्णपणे जळून जातो आणि शेगडी विझते. अन्न मंदाग्नीवर शिजले गेल्याने त्यातील अन्नघटक शाबूत राहतात आणि त्यांची चवही फार चांगली लागते. तयार झालेलं अन्न तसेच कुकरमध्ये ठेवल्यास ते सुमारे दोन तासांपर्यंत गरम राहते.

चिन्मयः आपल्याला दुसर्‍यांदा ऍश्डेन पुरस्कार मिळाला तो घरगुती इंधनवायू संयंत्रासाठी...

डॉ. कर्वे : बायोगॅसशी तसा माझा काहीच संबंध आला नव्हता. पण मी एक विचार असा केला की, बायोगॅस तयार होणं ही एक किण्वन (fermentation) प्रक्रिया असते. आणि आज किण्वन प्रक्रियेचा वापर करणारा कुठलाही व्यावसायिक शेणाचा वापर करत नाही. तो साखर किंवा molasses वापरतो. मग या बायोगॅस संयंत्रात molasses वापरलं, तर काय होईल? म्हणून मी एक बायोगॅस संयंत्र तयार केलं. सुरूवातीला शेण वापरून मी ते सुरू केलं, पण मग त्याच्यामध्ये साखर घातली. आणि माझ्या असं लक्षात आलं की, चाळीस किलो शेणापासून जेवढा गॅस मिळतो, तेवढाच एक किलो साखरेपासून आपल्याला मिळतो. शिवाय चाळीस किलो शेण कुजायला चाळीस दिवस लागतात, तर इथे फक्त चोवीस तासात गॅस तयार होतो. म्हणजेच बायोगॅस संयंत्राची कार्यक्षमता जवळजवळ चारशे पटींनी वाढते.

साखरेची पोषण उर्जा (calorific value) शेणापेक्षा अधिक आहे, त्यामुळे हे होतंय का, असा विचार मी केला. नंतर मी जेव्हा या बॅक्टेरियाबद्दल अधिक खोलात जाऊन वाचायला सुरूवात केली, तेव्हा बायोगॅसचा आणि आर्किबॅक्टेरियाचा संबंध माझ्या लक्षात आला. मीथेन निर्माण करणारे बॅक्टेरिया हे आर्किबॅक्टेरिया या गटात मोडतात. या शब्दाचा अर्थ पौराणिक जीवाणू. ज्यावेळी हिरव्या वनस्पती अस्तित्वातच नव्हत्या, तेव्हा हे आर्किबॅक्टेरिया निर्माण झाले. त्या काळी आपल्या वातावरणात नैट्रोजन, कार्बन डायॉक्साईड, अमोनिया, मीथेन असे वायू होते, प्राणवायू (ऑक्सिजन) नव्हता. पुढे मग सायानोबॅक्टेरिया नावाचे बॅक्टेरिया निर्माण झाले, आणि त्यांनी प्रकाशसंश्लेषण (photosynthesis) करायला सुरूवात केली. वातावरणातून कार्बन डायॉक्साईड घ्यायचा आणि प्राणवायू बाहेर टाकायचा, या क्रियेमुळे वातावरणात प्राणवायूचं प्रमाण हळूहळू वाढू लागलं. पण हा प्राणवायू आर्किबॅक्टेरियासाठी प्रदूषणकारी होता. त्यामुळे त्यांनी स्वतःसाठी अशा जागा शोधल्या की जिथे प्राणवायू नाही. म्हणून आज हे मीथेन निर्माण करणारे बॅक्टेरिया आपल्याला दलदलीत, किंवा सर्व जनावरांच्या पोटांत सापडतात. आणि ते आपल्या पोटांत राहत असल्याने जे आपण खातो तेच त्यांचे अन्न. विष्ठेबरोबर ते केवळ बाहेर टाकले जातात, विष्ठा हे काही त्यांचे अन्न नाही, हा साक्षात्कार मला बोधीवृक्षाखाली बसलो असता झाला.

याच दिशेने मग मी अनेक प्रयोग केले, आणि मला आढळलं की बायोगॅस तयार होण्यासाठी केवळ साखरच हवी असे नाही. स्टार्च, मेद (fats), प्रथिनं, हे सगळं चालतं. म्हणजे अगदी मांस, अंडी, सर्जरीमध्ये कापलेले अवयवसुद्धा. गेली शंभर वर्षं शास्त्रज्ञ चुकीच्याच मार्गाने चालले होते, हे माझ्या लक्षात आलं. मी जेव्हा याबद्दल बोलायला सुरूवात केली तेव्हा मला असा अनुभव आला की, लोक मला गोंधळ घालून खाली बसवायचे. अगदी मोठ्या परिषदांतसुद्धा. 'तुम्हांला काही कळत नाही, आम्ही सगळं आयुष्य या बायोगॅसच्या संशोधनात घालवलं आहे, तुम्ही काय सांगता आम्हांला? शेणाशिवाय बायोगॅस तयार होणे शक्यच नाही', हे ऐकवत.

ऍश्डेननेसुद्धा खातरजमा करून घेण्यासाठी त्यांचा एक माणून इथे पाठवला. हा गृहस्थ इंग्लंडमधील रेडींग विद्यापीठात प्रोफेसर होता. नेपाळमध्ये जो एक अतिशय मोठा असा बायोगॅस प्रकल्प राबवण्यात आला होता, त्याच्याशी तो संबंधित होता. तर स्वतःबरोबर तो आपला एक मराठी जाणणारा विद्यार्थी घेऊन आला आणि मला म्हणाला की, तुम्ही मला फक्त घरं दाखवा, की जिथे तुमची बायोगॅस संयंत्रं सुरू आहेत. पुण्यामध्येच मी त्याला अशी अनेक घरं दाखवली. मग तो त्या प्रत्येक घरी जाई, आणि 'तुम्ही बायोगॅससाठी या संयंत्रात काय घालता?', असं विचारी. त्या घरातील बायका सांगत की, आम्ही घरात उरलेलं शिळं अन्न, खरकटं टाकतो, सडकी फळं टाकतो. कोणी पिठाच्या गिरणीत जमिनीवर सांडलेलं पीठ आणून ते टाकत असे. कोणी अखाद्य तेलाची पेंड टाकी. तो प्रोफेसर मग म्हणत असे, 'हे सगळं ठीक, पण शेण किती घालता?' त्या गृहिणी सांगत, 'आम्ही शहरात राहतो. आम्ही कुठून शेण आणणार?' तर अशा चाळीसेक गृहिणींनी त्या प्रोफेसरला सांगितलं की, त्या शेणाशिवाय बायोगॅस संयंत्र चालवतात, तेव्हा त्याचा विश्वास बसला. आणि त्यानंतर तो ऍश्डेन पुरस्कार आम्हांला मिळाला.

चिन्मय : या संयंत्राचं आकारमान काय असतं?

डॉ. कर्वे : या संयंत्रासाठी आपल्याला हजार लिटरची टाकी लागते. त्याचा व्यास चार फूट असतो. ही टाकी गच्चीवर ठेवणे योग्य, कारण हे जनावरांच्या पोटातले बॅक्टेरिया असल्याने त्यांना ३८ अं. से. तापमान आवडतं. पण निदान ३० अं. तापमान तरी हवेच. आणि त्यासाठी ती उन्हात चांगली तापायला हवी. पण त्यामुळे डोंगराळ भागात आमच्या संयंत्रांचा उपयोग नाही. ऍश्डेन पुरस्कार घ्यायला मी जेव्हा इंग्लंडला गेलो होतो, तेव्हा प्रिन्स चार्ल्सने आमच्या या प्रकल्पाची माहिती करून घेतली. ते ऍश्डेन ट्रस्टचे पेट्रन आहेत. ते मला म्हणाले की, आमच्या राजवाड्यात तुमची बायोगॅस संयंत्रं बसवा. मग त्यांना सांगावं लागलं की, तुमच्या या हवेत आमच्या संयंत्रांचा मुळीच उपयोग नाही. हे तंत्रज्ञान केवळ उष्णकटिबंधीय देशांत वापरता येतं. तर आता आमची ३५०० बायोगॅस संयंत्र बसली आहेत. आणि बहुतेक सगळी शहरांत आहेत. खेड्यात फार थोडी आहेत. जेमतेम शे-दोनशे असतील.

चिन्मय : त्याचं कारण काय?

डॉ. कर्वे : 'ओला कचरा घेणार नाही', असं महानगरपालिकेनं सांगितलं. म्हणून लोकांनी तो ओला कचरा वापरून गांडूळ खत तयार करायला सुरूवात केली. पण त्या गांडूळ खताच्या खड्ड्यांमुळे तिथे उंदीर, झुरळं, माशा यांचा त्रास व्हायचा. त्यापेक्षा बायोगॅस संयंत्र सोयीचे कारण ते एक बंद युनिट आहे. अजिबात घाण वास येत नाही, फार जागा व्यापत नाही. उर्जा निर्मितीचा तो एक अतिशय सोपा, स्वच्छ मार्ग आहे.

चिन्मय : स्वस्त हरितगृहाची कल्पना आपल्याला कशी सुचली?

डॉ. कर्वे : माझे वडील 'सृष्टीज्ञान' या मासिकाचे संपादक होते. आमच्या घरी 'सृष्टीज्ञान'चे सगळे अंक होते. अगदी पहिल्या अंकापासूनचे. आठ-दहा वर्षांचा होतो तेव्हा मला विज्ञानाची गोडी लागली, आणि मी ते अंक वाचायला सुरूवात केली. त्याचा एक फायदा असा झाला की, मी जे शाळेत पुढे शिकलो, ते बरचसं मी या मासिकांतून आधीच वाचलं होतं. म्हणजे गॅलिलिओ, लव्हाझिये, न्यूटन यांच्याबद्दल, त्यांच्या शोधांबद्दल खूप जास्त माहिती मला या मासिकांतून मिळाली. तर 'सृष्टीज्ञान'च्या एका जुन्या अंकात मी वाचलं होतं की, इटलीतील एका खेड्यात एक गुहा आहे, आणि तिथे जर तुम्ही साखळीला बांधून कुत्रं नेलं, तर ते कुत्रं मरतं पण त्या माणसाला मात्र काही होत नाही. त्याचं कारण असं होतं की, ती एक चुनखडीची गुहा होती. त्या गुहेत कुठलंसं शैवाल वाढत होतं. त्यातून निघणार्‍या आम्लांमध्ये चुनखडी विरघळून कार्बन डायॉक्साईड बाहेर पडत असे. कार्बन डायॉक्साईड वायू हवेपेक्षा जड असल्याने तो जमिनीलगत साठून रहायचा. असा एक दोन फुटांचा थर तिथे साठून राहिला होता. त्यामुळे ते साखळीला बांधलेलं कुत्रं गुदमरून मरायचं. आणि माणूस उंच असल्याने त्याला काही होत नसे.

मी जेव्हा हरितगृहांबद्दल विचार करत होतो, तेव्हा ही पूर्वी वाचलेली गोष्ट माझ्या ध्यानात होती. हरितगृहांचा मुख्य उद्देश झाडांना जादा कार्बन डायॉक्साईड उपलब्ध करून देणं, हाच आहे. मग ते हॉलंडमधील हरितगृह असो, किंवा भारतातील. ती बंद खोली असल्याने रात्री झाडं जो कार्बन डायॉक्साईड तयार करतात, तो तिथंच रहातो. आणि सकाळी सूर्य उगवला की कार्बन डायॉक्साईडचं प्रमाण जास्त असल्याने प्रकाशसंश्लेषण जास्त होते. जास्त अन्न तयार करू शकल्याने वनस्पतींची वाढ चांगली होते आणि त्यामुळे शेतकर्‍याला जास्त उत्पन्न मिळतं.

आपल्याकडे इस्रायली किंवा युरोपियन बनावटीची हरितगृहे बघायला मिळतात. या हरितगृहाला एकरी साठ लाख रुपये खर्च येतो. बंदिस्त हरितगृहात सूर्यप्रकाशाद्वारे उर्जा आत जाते. आतील वनस्पती व इतर वस्तू ही उर्जा शोषून घेतात. या उर्जेमुळे आतील तापमान वाढते. मात्र उष्णता हरितगृहाच्या भिंतींमधून बाहेर येऊ शकत नाही. हरितगृहातील वनस्पतींना दिलेल्या पाण्याचे बाष्पीभवन होत असते, पण हे बाष्पही बाहेर पडू शकत नाही. यामुळे भारतासारख्या उष्ण हवामानाच्या देशात हरितगृहामध्ये तापमान व सापेक्ष आर्द्रता कमी करण्यासाठी, हरितगृहात हवा खेळती रहावी म्हणून विजेवर चालणारे पंखे, कूलर इ. उपकरणांचा वापर करावा लागतो. या प्रचंड भांडवली खर्चामुळे हरितगृहात उत्पन्नवाढ होऊनही भारतासारख्या देशात शेतकर्‍याला फायदा होण्यापेक्षा नुकसानच होतं.

युरोपसारख्या कडाक्याची थंडी पडणार्‍या ठिकाणी हरितगृहांचा वापर थंडीतही शेती करता यावी म्हणून करतात. युरोपात प्रचंड थंडीत किंवा इस्राइलसारख्या वाळवंटी प्रदेशात प्रचंड उन्हाळ्यात शेती करायची असल्यास बंदिस्त हरितगृहाला पर्याय नाही. भारताची गोष्ट मात्र वेगळी आहे. आपल्या देशाच्या दक्षिण भागामध्ये हवामान बारा महिने तेरा काळ शेतीला अनुकूल असते. अशा ठिकाणी पूर्णतः बंदिस्त हरितगृहाची गरजच नाही. आपल्याला हरितगृहाचा फक्त एकच उपयोग आहे, आणि तो म्हणजे कार्बन डायॉक्साईड साठवून ठेवणे. यासाठी फक्त चार भिंतींचा आडोसा पुरेसा आहे. कारण कार्बन डायॉक्साईड हवेपेक्षा जड असल्याने जमिनीलगतच गोळा होतो, व जमिनीलगतच सर्वत्र पसरतो.

म्हणून मी छत नसलेलं हरितगृह बांधलं. सुरूवातीला १ मी x १ मी x १ मीटर एवढाच आकार होता. या हरितगृहात काही रोपं ठेवली आणि काही रोपं बाहेर ठेवली. या हरितगृहात ठेवलेल्या रोपांची वाढ अतिशय झपाट्याने झाली. म्हणून मी त्याचा आकार वाढवत नेला. माझ्या लक्षात आलं की १० मी x १० मी एवढाच आकार योग्य आहे, आणि उंची त्या रोपापेक्षा १ फूट जास्त हवी. यापेक्षा जास्त मोठं हरितगृह बांधल्यास venturi effectमुळे आडवा वाहणारा वारा कार्बन डायॉक्साईड घेऊन जातो. ही हरितगृहं बांधणंही अतिशय सोपं आहे. ज्या ठिकाणी कलमे किंवा रोपे ठेवली आहेत, त्या जागेभोवती उंच बांबू उभे करून त्यांच्या आधारे या जागेला चारही बाजूंनी वेढून टाकील अशा प्रकारे पारदर्शक पांढर्‍या प्लास्टिक कापडाची भिंत उभारावी. प्लास्टिकचं कापड जमिनीला टेकतं त्या जागी कापडाच्या दोन्ही बाजूंनी माती चढवून कापड व जमीन यांच्यात फट राहणार नाही अशी काळजी मात्र घ्यावी लागते. वनस्पतींच्या श्वसनाने तयार झालेला कार्बन डायॉक्साईड वायू हवेपेक्षा जड असल्याने रात्री जमिनीलागत साठतो. सूर्योदयानंतर रोपं प्रकाश संश्लेषण करतात तेव्हा हा वायू वापरला जातो. या सोप्या उपायाने रोपांच्या, वनस्पतींच्या वाढीत ५०-१००% वाढ घडवून आणता येते.

मागे जर्मनीत तिथल्या सरकारच्या आमंत्रणावरून गेलो होतो. तिथे जवळजवळ २० ठिकाणी मी व्याख्यानं दिली, आमच्या सर्व प्रयोगांविषयी. त्या जर्मन शेतकर्‍यांचेही नंतर ईमेल आले की, आमच्या हरितगृहांचा त्यांना खूप फायदा झाला. फक्त थंडीत मात्र त्यांना ती वापरता येत नाहीत.

चिन्मय : ऊतिसंवर्धनातदेखील (tissue culture) आपण बरंच क्रांतिकारी काम केलं आहे. त्याबद्दल सांगाल?

डॉ. कर्वे : ऊतिसंवर्धन ही एक अत्यंत महागडी पद्धत आहे. आणि या तंत्राचा सर्वांत मोठा उपयोग हा शेतीत होतो. पण शेतीच्या मानाने हे तंत्र खूपच महाग असल्यानं याचा वापर मुख्यतः शोभेच्या वनस्पतींसाठीच केला जातो. जर हे तंत्र शेतकर्‍यांनी वापरावं, असं वाटत असेल तर त्याची किंमत खाली आणावी लागेल. ही किंमत कमी करण्यासाठी आम्ही काही पर्याय शोधून काढले. पाठ्यपुस्तकांत लिहिलेली पद्धत न वापरता आम्ही काही सोपी तंत्रं वापरली. कारण जसजसे शोध लागत गेले, तशा त्या पद्धती पाठ्यपुस्तकांत लिहिल्या गेल्या. पण संशोधन करताना आपण जे उच्च दर्जाचं साहित्य वापरतो, ते व्यवहारात वापरणं गरजेचं नसतं. आता 'बोरोसिल' हा एक काचेचा प्रकार असतो, आणि या काचेपासून तयार केलेल्या बाटल्या, टेस्ट ट्युब्स संशोधनात वापरतात. एक बाटली साधारण दोनशे रुपयांना मिळते. त्याऐवजी आपण जर साध्या काचेची बाटली घेतली तर ती बाजारात दहा रुपयांना मिळते. जॅम, लोणची यांसाठी ज्या बाटल्या मिळतात, त्या खूप मोठ्या प्रमाणात तयार केल्याने अतिशय स्वस्त असतात. दीड-दोन रुपयांना अशी एक बाटली मिळते आणि आम्ही याच बाटल्या वापरतो. शिवाय अतिशुद्ध रसायनं ही संशोधनासाठी आवश्यक असतात. पण ही महागडी रसायनं प्रत्यक्षात वापरण्याची गरजच नसते. ऊतिसंवर्धनात वाढणार्‍या पेशींना अन्न म्हणून साखर द्यावी लागते. संशोधनासाठी लागणारी अतिशुद्ध साखर पाचशे रुपयांना अर्धा किलो मिळते. त्याऐवजी वाण्याकडून आणली तर वीस रुपयांत किलोभर साखर मिळेल. आगार-आगार हे आधारद्रव्यसुद्धा अतिशय महाग असतं आणि ते वापरलं नाही तरी चालतं. तुम्ही टीपकागद वापरू शकता. आम्ही कृत्रिम प्रकाश आणि एअर कंडिशनिंग करणंसुद्धा टाळतो.

आपण ऊतिसंवर्धन का करतो? तर आपण शेतकर्‍याला ते रोप रोगमुक्त असल्याची हमी देत असतो. मग आपण पहिली पिढी ऊतिसंवर्धनाचं तंत्र वापरून तयार केली, आणि दुसरी पिढी रोपवाटिकेत वाढवली, तर बराच खर्च कमी करता येऊ शकतो. कारण जमिनीत रोप वाढवताना खतं, आणि थोडाफार पाण्यासाठी होणारा विजेचा खर्च सोडला तर बाकी सगळं फुकट असतं. ही पद्धत जर आपण वापरली तर आज शेतकर्‍याला जे रोप दहा रुपयांना विकत घ्यावं लागतं, ते एक रुपयात आपण देऊ शकू. आणि त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकरी ही रोपं वापरू शकतील.

आज फक्त केळ्याची ऊतिसंवर्धनाने वाढवलेली रोपंच वापरली जातात. कारण एकरी फक्त दोन हजार रोपांची गरज असते. हे वीस हजार रुपये खर्चण्याची शेतकर्‍याची तयारी असते कारण पुढे त्याला कधीतरी लाखभर रुपये मिळणार असतात. पण हळद किंवा आलं लावायचं असेल, तर एका एकरात चाळीस हजार रोपं लागतात. एक रोप जर दहा रुपयांना दिलं तर ही किंमत शेतकर्‍याला परवडायचीच नाही. म्हणून आम्ही जे काम केलं आहे ते मुख्यतः किंमत कमी करण्याच्या दृष्टीने, आणि दुसरी पिढी शेतकर्‍याला देऊन ही किंमत आणखी कशी कमी करता येईल, या विचारानेच.

चिन्मय : हल्ली अन्नधान्याचं उत्पादन घटलं आहे. काय कारणं आहेत यामागे?

डॉ. कर्वे : याला कारण म्हणजे आपल्याकडे जी 'हरितक्रांती' झाली, तीत भरपूर खतं वापरणे, जमलं तर भरपूर पाणी वापरणे आणि हायब्रीड बियाणे वापरणे, ही मुख्य तत्त्वं होती. या त्रिसूत्रीमुळे उत्पन्न खूप वाढ झाली. त्यामुळे शेतकर्‍यांना भरपूर खतं वापरण्याची सवय लागली. त्याचा परिणाम असा झाला की, 'soil fatigue'चा शेतकर्‍याला त्रास सुरू झाला. म्हणजे जमीन 'दमली' आणि उत्पन्न मिळेनासं झालं. माझ्या माहितीत असे अनेक शेतकरी आहेत की जे पूर्वी एकरी शंभर टन ऊस काढायचे, आणि आज ते चाळीस टनाच्या वर जाऊ शकत नाहीत. आणि ते सांगतात की, 'आम्ही कितीही खतं घातली तरी उत्पन्नच मिळत नाही.' तर या समस्येवर कोणी संशोधनच केलं नाही.

मुळात रासायनिक खतं वापरायला जेव्हा सुरुवात झाली, तेव्हा आपण काहीतरी कृत्रिम वापरतो आहोत, हे कोणी लक्षातच घेतलं नाही. रासायनिक खतं वापरण्यापूर्वी नैसर्गिक पद्धतीनं झाडं वाढत होतीच. शेतकरी शेती करतच होते. कोणाच्याही जमिनी नापीक झाल्या नव्हत्या. हे लक्षात न घेता, वनस्पती जमिनीतून अन्न कसं घेतात, याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास न करता रासायनिक खतं वापरायला सुरुवात झाली. आज चित्र असं दिसतं आहे की, ज्यांनी प्रचंड प्रमाणात रासायनिक खतं वापरली, त्यांच्याच जमिनी नापीक झाल्या आहेत.

आपल्याकडे एक आता सगळ्यांनी मान्य केलं आहे की, जमिनीत सूक्ष्म जंतू हवेत. जमिनीत सूक्ष्म जंतूंची संख्या जितकी जास्त, तितकी जमिनीची सुपिकता अधिक. आणि त्यासाठी सेंद्रीय पदार्थ वापरले पाहिजेत. पण सेंद्रीय पदार्थ म्हणजे काय? तर याबाबतही आज आपल्याकडे ज्या रूढ कल्पना आहेत, त्या चुकीच्या आहेत. त्याचं काय झालं, १९३५च्या सुमारास एक इंग्रज अधिकारी इंदूर संस्थानात होता. त्याने इंदूरातला कचरा गोळा करून शेतात घालायला सुरूवात केली. त्याच्या असं लक्षात आलं की, तो कचरा नुसताच शेतात टाकला तर पीक कमी येतं. पण जर तो कचरा कुजवला, तर मात्र पीक भरपूर वाढतं. त्याची ही पद्धत 'इंदूर मेथड ओफ कंपोस्टिंग' म्हणून ओळखली गेली, आणि आपण भारतात कंपोस्ट खतं वापरायला सुरूवात केली. याचं समर्थन असं केलं जातं की, सेंद्रीय पदार्थांत कार्बन, हायड्रोजन, प्राणवायूच्या जोडीने नैट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश वगैरे असतातच. सर्व जिवंत पेशींना ही खनिजं लागतातच. तर या कुजवण्याच्या प्रक्रियेत कार्बन, कार्बन डायॉक्साईड बनून निघून जातो आणि खनिजांचं प्रमाण वाढतं. पण तरी आपण कोणत्याही वनस्पतीजन्य पदार्थांचा विचार केला, तर आपल्याला दिसून येईल की, झाडांची पानं, खोडं, साल यांत फक्त पाच टक्के खनिज पदार्थं असतात. आता सर्वसाधारण संकेत असा आहे की, एक हेक्टर शेत जर असेल, तर १०० किलो नैट्रोजन, ५० किलो फॉस्फेट आणि ५० किलो पोटॅश आवश्यक आहे. आणि ही खनिजं जर सेंद्रीय खतांद्वारे द्यायची असतील तर हेक्टरी पन्नास टन खत लागेल. हे खत तयार करण्यासाठी दहा हेक्टर शेतातील त्याज्य माल वापरावा लागेल. म्हणून त्यासाठी रासायनिक खतंच वापरली पाहिजेत, आणि ही खतं वापरून उत्पन्न मिळत नाही, हे आपण पाहिलंच आहे. त्यामुळे शास्त्रज्ञ सध्या किंकर्तव्यमूढ झाले आहेत. रासायनिक खतं वापरली तर उत्पन्न नाही. आणि सेंद्रीय खतं वापरायची असतील, तर ती उपलब्ध नाहीत.

१९६०च्या सुमारास ही हरितक्रांती झाली, आणि १९८०च्या सुमारासच हे लक्षात आलं की, रासायनिक खतांचा काही उपयोग होत नाही. मी गेली वीस वर्षं यावर विचार करतो आहे, आणि बायोगॅस संयंत्र बांधताना मला जो साक्षात्कार झाला होता, त्याचा वापर मी शेतीत केला. तिथे चाळीस किलो शेणापेक्षा एक किलो मेद, स्टार्च, प्रथिनं चालतात. कारण या पदार्थांत पोषणउर्जा अधिक आहे. आपल्याला जर सूक्ष्म जंतूंकडून काम करून घ्यायचं असेल, तर त्यांना शेणाचा चोथा देऊन उपयोग होणार नाही. शिवाय खतं घालताना आपण नैट्रोजन, फॉस्फेट, पोटॅशचा जो विचार करतो, तो न करता आपण सूक्ष्म जंतूंची संख्या कशी वाढेल, याचा विचार करायला हवा.

एक प्रयोग म्हणून मी एका कुंडीत माती घातली. त्यात पाणी घालून त्यातील बॅक्टेरियांची संख्या मोजली. मग त्यात अर्धा ग्रॅम साखर घातली. चोवीस तासांनंतर त्या कुंडीतल्या बॅक्टेरियांची संख्या पाचशे पटींनी वाढली होती. त्या मातीत खनिज पदार्थ होतेच. कारण नुसती साखर देऊन बॅक्टेरियांची संख्या वाढली. पण हे खनिज पदार्थ आपल्या मुळांद्वारे झाडांना घेता येत नाहीत. पण हे खनिज पदार्थ जर बॅक्टेरियांनी शोषून घेतले, आपल्या पेशींत त्यांचा साठा केला आणि मग बाहेर टाकले, तर वनस्पतींना ते घेता येतात. आणखी एक गोष्ट की जी कोणत्याही पाठ्यपुस्तकात लिहिली जात नाही ती ही की, पाण्यात नेहमीच खनिजं विरघळलेली असतात. ही खनिजं येतात कुठून? मातीत दगड, वाळू, मृदा असते आणि त्यांत ही खनिजं असतात. ही खनिजं पाण्यात विरघळतात. आणि पाण्यातील खनिजांच्या प्रमाणाचा समतोल राखला जातो. बॅक्टेरियांनी खनिजं शोषून घेतली की लगेच दगड, मातीतील खनिजं पाण्यात नव्याने विरघळतात, आणि पाण्यातील खनिजांचं प्रमाण कायम राखलं जातं. हे लक्षात घेतलं की बरीचशी कोडी चटकन उलगडतात. शास्त्रज्ञ म्हणतात की ही खनिजं लवकरच संपतील. कशी संपतील ती? आपल्याकडे एवढे दगडधोंडे आहेत. त्यामुळे ही खनिजं संपणारी नाहीत.

चिन्मय : हे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत का?

डॉ. कर्वे : जमिनीतल्या सूक्ष्म जंतूंना योग्य असे खाद्य देऊन त्यांच्याद्वारे आपल्या पिकाचे पोषण करून घेणे हा प्रयोग आज महाराष्ट्रातले अक्षरशः शेतकरी करत आहेत. हे शेतकरी एका २०० लिटरच्या पिंपात पाणी, १० किलोग्रॅम शेण, १० लिटर गोमुत्र व १० किलोग्रॅम गूळ यांचे मिश्रण सुमारे आठ दिवस कुजत ठेवतात व हे द्रावण पाण्याबरोबर एका एकरास देतात. 'अमृतपाणी' असं नाव शेतकर्‍यांनी या द्रावणाला दिलं आहे.

मी आधी सांगितल्याप्रमाणे सूक्ष्म जीव अन्न घेण्यासाठी वनस्पतींना कशाप्रकारे मदत करतात, हे नीट उलगडलं नव्हतं. संपूर्ण चित्र काही स्पष्ट होत नव्हतं. पण मला आता हे कोडं उलगडलं आहे. बायोगॅसच्या क्षेत्रात जशी माझ्या संशोधनामुळे क्रांती झाली, तसंच या संशोधनामुळे दुसरी हरितक्रांती घडून येईल याची मला खात्री आहे.

आज रब्बी हंगामात कोरडवाहू शेतात ज्वारी आणि करडई ही दोन पिकं लावतात. तिथे जर तुम्ही पहाटे पाचच्या सुमारास गेलात, तर जमीन कचकचीत ओली झालेली दिसते. तर हे पाणी येतं कुठून? म्हणून मी फांद्यांना प्लास्टिकच्या पिशव्या बांधून ठेवल्या. तर दुसर्‍या दिवशी सकाळी मला शंभर-दोनशे मिली. पाणी एकेका पिशवीत आढळलं. म्हणजे ते पाणी पानांतूनच पडतं, हे सिद्ध झालं. त्या पाण्याचं परीक्षण केल्यावर, मला त्या पाण्यात साखर आढळली. आता प्रकाशसंश्लेषणाद्वारे त्या वनस्पती साखर तयार करतात. मग स्वतः वापरायची सोडून त्या वनस्पती ती साखर जमिनीत कशाला टाकतात? तर जमिनीत जे सूक्ष्म जंतू आहेत, त्यांनाही जिवंत ठेवलं पाहिजे. कारण या जंतूंमुळेच वनस्पतींना खनिजं मिळतं. तर असा हा परस्परसंबंध आहे.

आम्ही केलेल्या प्रयोगांमध्ये आम्हाला असे आढळले आहे की, अमृतपाण्याऐवजी उच्च पोषणउर्जा असणारा कोणताही पदार्थ, म्हणजे साखर, गूळ, मासळी खत इ. प्रति हेक्टर सुमारे १०-२५ किलोग्रॅम एवढ्या कमी प्रमाणात घातला तरी त्याचाही असाच परिणाम होतो. या पदार्थांमधील उच्च उर्जा आणि सेंद्रीय कार्बन यांचा वापर करून जमिनीतल्या जिवाणूंची संख्या एका दिवसात पाचशे पटींनी वाढवता येते. अशा प्रकारचे उच्च पोषणमूल्य असणारा एक अत्यंत स्वस्त व नेहमी उपलब्ध असणारा पदार्थ म्हणजे गवत आणि हिरवी पाने. ज्या सूक्ष्म जीवांना सेल्युलोज पचवता येतं त्यांच्या दृष्टीने हिरव्या पानांचे पोषणमूल्य साखरेइतकेच असते. त्यामुळे हेक्टरी १२५ किलोग्रॅम हिरवी पाने किंवा २५ किलोग्रॅम वाळवलेली हिरवी पाने शेतजमिनीत घातल्यास त्या शेताला दुसरे कोणतेही सेंद्रीय किंवा रासायनिक खत देण्याची गरज भासत नाही.

या शोधासाठी आता परत तिसरं ऍश्डेन पारितोषिक मिळायला हरकत नाही.

चिन्मय : हल्ली जैवविविधता नष्ट होते आहे. पिकांच्या अनेक जाती नष्ट होत आहेत.

डॉ. कर्वे : याबद्दल आपण फारसं काही करू शकत नाही. पिकांच्या जातींप्रमाणेच जंगलात वाढणार्‍या वनस्पतीही नष्ट होत आहेत. त्यासाठी या जाती शोधून काढणे, त्यांचं संग्रहालय तयार करणे, हे सगळं व्हायला हवं. या जिवंत जाती असल्याने त्यांची लागवड व्हायला हवी. नाहीतर त्यांची रुजवण शक्ती कमी होत जाते. आणि त्यासाठी भरपूर पैसा या प्रकल्पात गुंतवायला हवा.

आज काय होतं की, एखादं विशिष्ट हायब्रीड चांगलं उत्पन्न देतं म्हणून शेतकरी त्याची लागवड करतो. मग नंतर काही वर्षांनी त्या पिकावर एखादा रोग आला की त्याच्या लक्षात येतं की, जुन्या जातीवर हा रोग नसे. पण तोपर्यंत ती जात नष्ट झालेली असते.

चिन्मय : या रोगांचा बीमोड करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कीटकनाशकं वापरली जातात, आणि त्यामुळे पिकांची प्रतिकारशक्ती कमी होते आहे. त्याबाबत काही करता येईल का?

डॉ. कर्वे : ही अनादि काळापासून सुरू असलेली स्पर्धा आहे. रोगाविरुद्ध immunity हा एक उत्क्रांतीचाच भाग आहे. वनस्पती आपल्या पेशींमध्ये अशी काही द्रव्यं निर्माण करतात की ज्यामुळे त्यांना त्या रोगांपासून मुक्ती मिळते. मग रोग अशा काही योजना करतात की ज्यांमुळे त्यांना तरीही त्या वनस्पतींत वाढता येईल. तर अशीही एकमेकांवर कुरघोडी सतत सुरूच असते. त्यात आपण कीटकनाशक हा एक नवीन घटक आणला. पण तरी ही कुरघोडी सुरूच राहिली.

उत्क्रांतीत नवीन द्रव्यं निर्माण होणं की जेणेकरून रोगमुक्ती मिळेल, ही एक अतिशय दीर्घ प्रक्रिया आहे. त्यासाठी काही शे वर्षांचा काळ जावा लागतो. कीटकनाशक हे असं रसायन आहे, की जे मला आज प्रयोगशाळेत सापडल्यावर मी उद्या लगेच ते वापरू शकतो. त्यामुळे माणूस हादेखील त्या उत्क्रांतीचाच एक भाग झाला. शिवाय आपल्याला पचावं म्हणून आपण अशी वाणं निर्माण केली की जी चवीला चांगली आणि पचायला हलकी आहेत. तर माणूस हा पिकांच्या उत्क्रांतीचा एक घटकच आहे.

आज आपण जी कीटकनाशकं निर्माण केली आहेत ती मानवासहित अनेकांना अपायकारक अशीच आहेत. त्या कीटकांच्या जीवनपद्धतीचा, चयापचयाचा (metabolism) अत्यंत सखोल अभ्यास करून केवळ त्या कीटकाचाच नायनाट करेल, असं कीटकनाशक शोधून काढलं पाहिजे. पण या कीटकनाशकाचाही फक्त काहीच वर्षं उपयोग होईल. नंतर परत ते कीटक immune होतीलच.

चिन्मय : सेंद्रीय कीटकनाशकांचा कितपत उपयोग होतो?

डॉ. कर्वे : सबंध जगात साधारण एक लाख कीटक प्रजाती अशा आहेत, की ज्या वनस्पतींना अपायकारक आहेत. कोणत्याही वनस्पतीवर साधारण चार-पाच कीटक आढळतात. शिवाय प्रत्येक वनस्पतीवर वेगळे कीटक असतात. ज्वारीवरचे कीटक कपाशीवर आढळणार नाहीत, कपाशीवरचे कीटक मोहरीवर आढळणार नाहीत. उदाहरणार्थ, आपण निंबोणीची पेंड कीटकनाशक म्हणून वापरतो. तर याचा अर्थ असा की, निंबोणी खाणारे कीटक सोडले तर इतर कीटकांना ती अपायकारक असते. निंबोणीवर कधीही बोंडअळी दिसणार नाही, कारण तिला ते विष पचवता येत नाही. म्हणून आपण निंबोणीचा अर्क कपाशीवर उडवतो. तर माझं म्हणणं असं आहे की, तुम्ही मोहरीचा अर्क कपाशीवर उडवून बघा. सरकीचा अर्क टोमॅटोवर उडवून बघा. नक्की उपयोग होईल.

या इतक्या सोप्या कल्पना आहेत, की कधीकधी वाटतं की हे मुद्दाम दडवून ठेवलं जातं. मी आता जे सांगितलं तेच मी गेली दहा वर्षं सांगतो आहे. पण कोणी त्याचा अवलंब करत नाही. कारण कीटकनाशक बनवणार्‍या कंपन्यांची प्रचंड जाहिरातबाजी चालते. जर शेतात लावलेल्या मोहरीच्या अर्काने कपाशीवरची कीड मेली, तर मग ती महागडी कीटकनाशकं कोण विकत घेणार? म्हणून ही सगळी माहिती पद्धतशीरपणे दडपली जाते. अगदी कृषी विद्यापीठांतसुद्धा ही माहिती दिली जात नाही. कारण कीटकनाशक कंपन्यांना ते सोयीचं असतं.

चिन्मय : आज अनेक शेतकरी शेती सोडून शहरात नोकरी करतात. असं होऊ नये म्हणून काय करता येईल?

डॉ. कर्वे : आपले कायदे बदलायला हवेत. आज महाराष्ट्रात ५०% लोक शहरात राहतात. तुम्ही जर खेड्यात गेलात, तर तुम्हाला लक्षात येईल की बहुतेक जमिनी तशाच पडून आहेत. त्या जमिनींचे मालक शहरात पैसे मिळवायला गेले आहेत. आजचे कायदे असे विचित्र आहेत की, त्यांना भीती वाटते, आपली जमीन दुसर्‍याला कसायला दिली जाईल म्हणून. कारण 'कसेल त्याची जमीन' हा कायदा आहे. शिवाय आज M.Sc करून शहरात नोकरी करणं हे शेती करण्यापेक्षा जस्त फायदेशीर आहे. कारण नोकरी करून शेतीपेक्षा जास्त पैसे मिळतात. मग शेतीत जास्त पैसे कधी मिळतील? जर त्याची जमीन जास्त असेल तर. म्हणून सीलिंगचा कायदा आणि कूळ कायदा, हे दोन्ही कायदे रद्द करायला हवेत. हे फार जुने कायदे आहेत. ते बदलायची वेळ आली आहे.

आमच्याकडे खूप लोक येतात आणि आम्ही त्यांची जमीन खंडाने कसायला घ्यावी, असा आग्रह धरतात. कारण इतर कोणी कसायला घेतली, तर जमीन हातची जाईल, अशी त्यांना भीती वाटते. पण ते आमचं काम नाही. आम्ही संशोधक आहोत. आमच्याकडे मनुष्यबळ नसल्याने आम्ही त्यांची जमीन खंडाने घेऊ शकत नाही.

चिन्मय : आपल्या या संशोधनांचा सरकारने कधी उपयोग करून घेतला आहे का?

डॉ. कर्वे : फारसा नाही. मी निंबकरांकडे नोकरीला असताना सरकारने उसाचं उत्पादन कसं वाढवता येईल, याचा अभ्यास करायला एक समिती नेमली होती. त्या समितीचा मी एक सदस्य होतो. आम्ही अहवालही दिला होता. पण त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. त्याचं असं आहे की, कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी मान्यता दिल्याशिवाय सरकारच्या कृषी खात्यातील अधिकारी कुठलाच निर्णय घेत नाहीत. त्यांचं म्हणणं असं असतं की, त्यांना प्रशासकीय अधिकार आहेत फक्त, ते काही शास्त्रज्ञ नाहीत. आणि कृषी विद्यापीठांतील शास्त्रज्ञ आमचं संशोधन मान्य करत नाहीत.

***

डॉ. आनंद कर्वे यांच्या संशोधनाचा योग्य वापर व्यापक प्रमाणावर व्हायला हवा. अन्नधान्याची टंचाई, इंधनांची टंचाई, नापीक जमिनी या समस्या भविष्यात उग्र स्वरूप धारण करणार आहेत. निसर्गाशी सुसंवाद साधून, सहजसोपी जीवनशैली स्वीकारणे, हाच पर्याय आज उपलब्ध आहे. डॉ. आनंद कर्वे यांसारख्या द्रष्ट्या शास्त्रज्ञांचं संशोधन हाच या समस्यांवर उतारा आहे.