आठवणी , सत्य . . . अन स्वप्नं !!!

इ. स. १९९५..........

उन्हाळी सुटीमध्ये मी जेव्हा शेतावर जात असे तेव्हा शेतात भरपूर लोकांची वर्दळ दिसे. पिकांच्या कापणीची कामे चालू असत, गव्हाच्या कापणीसाठी महिलांची लगबग चालू असे. एप्रिलमध्ये हंगाम संपत असेल, तर आपला ऊस कारखान्याला देण्यासाठी शेतकर्‍यांची धावपळ चालू असे, गुर्‍हाळांचा हंगाम शेवटच्या टप्प्यात आलेला असे. मे महिन्यात नवीन ऊसाची नुकतीच लागवड केली असेल तर त्याला खतं देणे, पाणी देणे, मशागत करणे चालू असे. शेते नांगरून उन्हाळ्यात 'तापायला' ठेवण्यासाठी नांगरणीची कामे चालू असत. ज्यांच्याकडे उन्हाळी पिकासाठी पाणी उपलब्ध आहे असे शेतकरी त्यासाठी जमिनीची मशागत करत असत. अशी एक ना दोन, बक्कळ कामे चालू असत. शेतावर जाण्याची मजा काही न्यारीच असे. शेती अगदी पारंपारिक पद्धतीने चालू असे. नांगरणीसाठी चार किंवा सहा बैली नांगर वापरला जाई. ट्रॅक्टर फार क्वचित दिसे. असलाच, तर लाल रंगाचा महिंद्रा असे. ट्रॅक्टरने शेत तुडवले जाऊन पेरणीला त्रास होतो, ट्रॅक्टरने पेरणी केली की जमिनीची उगवण क्षमता कमी होते, असे (गैर)समज पसरलेले असत. फवारणीला एन्डोसल्फान वापरले जाई. महाबीज अन् महिको या दोन कंपन्यांचीच बियाणी वंशपरंपरेने वापरली जात असत. सुफला, उज्ज्वला ही सरकारी कंपन्यांची खते हीच ब्रॅन्डेड खते होती. इतर खते अन् बियाणे कंपनीचे लोक अगदी डोके आपटून थकून जात पण शेतकरी आपली निवड बदलत नसे. ठिबक सिंचन संच तर दुर्मिळच होते. पाऊस-पाणी ठीक असल्याने त्याचा फारसा प्रसार नव्हता. जो त्याचा वापर करी, त्याला लोक 'प्रगतीशील शेतकरी' म्हणून चिडवत असत. ४० ते ५० फूट खोल विहिरींना अजूनही पाणी होते, पण बोअरवेल अर्थात कूपनलिकांची संख्या बर्‍यापैकी वाढायला लागली होती. जमिनीतील पाण्याची पातळी खाली जाते आहे असे असे लोकांना समजायला लागले होते, पण म्हणून ठिबक सिंचनाचा वापर पाहिजे तितका होत नव्हता. मनामध्ये शंका होती.

सुट्टीमध्ये गावाच्या चावडीवर, शेताच्या बांधावर, ओढ्याच्या काठावर शाळकरी मुलांची गर्दी होत असे. कबड्डी, लपंडाव, आट्यापाट्या, सूरपारंब्या, गोट्या, विटी-दांडू अशा देशी खेळांसोबत क्रिकेटचे सामने रंगत असत. शिक्षणाचा गंध फारसा नसल्याने उन्हाळी वर्ग किंवा शिबीरे यांपासून मुक्त असलेला विद्यार्थी आपापल्या परीने पुढील वर्षीच्या वह्या-पुस्तकांची तजवीज करत असे. पुढल्या वर्गातील मुलाकडून अर्ध्या किमतीत पुस्तके मिळवणे, त्यांची डागडूजी करणे, जुन्या वह्यांमधील कोरी पाने काढून नवीन वह्या शिवणे, हीच मुख्य कामे असत. दहावी अन बारावीला जाणार्‍या विद्यार्थ्यांपैकी काही जण तालुक्याच्या गावाला एकमेव खाजगी उन्हाळी शिकवणीला जात असत. कॉलेजमध्ये विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी सोडले तर, इतर शाखेचे विध्यार्थी अन प्राध्यापक फक्त वेळ घालवण्यासाठी किंवा शेतातील कामातून सुटका अन् विरंगुळा म्हणूनच हजेरी लावत असत. मुलींची नावे फक्त हजेरी पुस्तक वाचतानाच ऐकू येत. परीक्षेला मात्र सगळ्या हजर असत... अन त्याच पास होत! आमचे प्राचार्य तर मोठे नावाजलेले शेतकरी अन् व्यावसायिक होते. ते फारच कमी वेळ महाविद्यालयात येत असत. त्यांना सात मुली होत्या. त्यांच्याबद्दल बोलताना हाच एक विशेष संदर्भ सर्वांच्या तोंडी असे! ग्रंथालयाच्या नावाने बोंबच होती. ग्रंथपाल अन शिपायाखेरीज फारसे कोणी दिसत नसे. एका वेळेस दोन पुस्तके मिळत असत! पुढील शिक्षणाबद्दल फारसे कोणी बोलताना किंवा प्रयत्न करताना दिसत नसे. असा एखादाच मुलगा असे कि जो अभ्यासू किडा म्हणून आदरास पात्र असे. तो बहुतेक प्राध्यापकांचाच मुलगा किंवा मुलगी असे.

माझ्या गावातील एक जण संगणक अभियंता झाला होता अन् त्याला अमेरिकेला जायला संधी मिळाल्याने त्याचे सर्वत्र सत्कार समारंभ चालू होते. त्याचे वडील शाळामास्तर होते. ते जिथे ही जातील तिथे 'आमचा अजित... संगणक.. अमेरिका....' असे प्रवचन करत फिरत असत. ते दिसले की लोक मार्ग बदलून जात असत! पंचक्रोशीत फक्त तोच एक हिरो होता. त्याला आमदार, खासदाराच्या मुलींची स्थळे आली होती. बाकी संगणक कसा दिसतो हे ही कुणाला माहीत नव्हते. कॉलेजमध्ये एकही संगणक नव्हता. त्यामुळे शहरी भागात माहितीचा विस्फोट झालेला असला तरी गावाकडचे विद्यार्थी त्यापासून दूरच होते. इतर मुलांबद्दल लग्न, शेती, भांडणे, सरकारी/सहकारी नोकरीसठी वशीलेबाजी अशा संदर्भाने जीवन धोपटमार्गाने जात असे. गावाजवळ, महामार्गाला लागूनच मुंबईच्या एका सरकारी अधिकार्‍याने खूप सारी जमीन मोठ्या चढ्या भावाने खरेदी करून खाजगी शिक्षण संस्था काढली होती. तिचे बांधकाम सुरू झाले होते. गावातील बरेच लोक जमिनी विकून पैसेवाले झाले होते. खूप लोकांना रोजगार मिळाला होता. त्या संस्थेच्या मालकाबद्दल अनेक सुरस दंतकथा पंचक्रोशीत चर्चिल्या जात होत्या.

माझे गाव बीड-नाशिक अन् नगर-औरंगाबाद अशा दोन महामार्गांच्या चौफुल्यावर आहे. गावाचे सरकारी नाव मुकिंदपूर असले तरी जुने करडकवाडी किंवा फेमस 'नेवासा फाटा' याच नावाने ते ओळखले जाते! त्यापैकी नगर-औरंगाबाद महामार्ग महत्त्वाचा. त्यावेळी तिथे चिटपाखरू नसे. नाही म्हणायला एक हॉटेल अन् एक पानटपरी होती. तिथे महामंडळाच्या बस थांबत असत. एक पेट्रोल पंप होता. गाड्यांची वर्दळ कमी असे. लोकही आपल्या कामात मग्न असल्याने एक दोन रिकामटेकड्या लोकांशिवाय फारसे कुणी दिसत नसे. एखादा पोलीस हवालदार बसलेला असे. वेरूळ, अजंठा, शिर्डी, शिंगणापूर जवळ असूनही अन् मराठवाड्याचे प्रवेशद्वार मानले जात असूनही पर्यटकांची वानवाच होती. इथून जवळच दोन कि.मी.वर माझे कॉलेज होते. अकरावी अन् बारावीला मी सायकल वर ये-जा करत असे. जवळच्या गावातील चार जणांचा ग्रूप असे. महामार्गावर वर्दळ इतकी कमी होती की आमच्या सायकल रेसला वाहतुकीचा क्वचितच अडथळा येत असे. एकच सिनेमा थिएटर असल्याने सहा महिन्यांतून एखादवेळी सिनेमा पहायला जात असू. बॉलीवूडचे सिनेमेच दुर्मिळ असत त्यामुळे हॉलीवूड नाव फक्त पेपरमध्येच वाचण्यापुरते होते! फिल्मफेअरचे पुरस्कार सोहळे टी. व्ही. वर दाखवले जात. ऑस्करच्या बातम्या मात्र पेपरमधूनच कळत. केबल टीव्हीचे आगमन झालेले नसल्याने दूरदर्शन हाच एकमेव करमणूकीचा मार्ग होता. शांती, प्रगती, वक्त की रफ्तार, जुनून, दामिनी (मराठी) अशी दुपारच्या मालिकांची सुरूवात होत होती. अन्यथा सकाळ, दुपार अन् संध्याकाळ अशा तीन सभांमध्ये कार्यक्रम चालत असत. आकाशवाणीचा प्रभाव कायम होता. 'आपली आवड'ला पत्रं पाठवली जात असत.

तालुक्यात दोन सहकारी कारखाने होते. दोन्ही चेअरमन आमदार पण होते. त्यातील एक जण खासदारही झाले होते. सहकारी सोसायट्या, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका येत अन् जात. तेच तेच लोक निवडून येत. कधी तर ते निवडून आल्यावर निवडणुका झाल्या असे सामान्यांना कळत असे. या छोट्या निवडणुका फार धुरळा उडवत नसत. आमदार अन् खासदार निवडणुकीच्या वेळी मात्र जंगी तमाशा असे.

गावाजवळ एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र होते. तिकडे लोक फारसे फिरकत नसत. त्यापेक्षा गावातील एकमेव खाजगी डॉक्टरांकडे लोक रांगा लावून बसत असत. त्यांचा दवाखाना म्हणजे १० बाय १० ची खोली होती. चोवीस तास सेवा हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते. आरोग्य खात्याचे लसीकरण कार्यक्रम, तपासणी कामे सरकारी नियमांनुसार होत असत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर स्वतःच्या खाजगी दवाखान्यातच जास्त वेळ उपलब्ध असत.

काळाच्या ओघात गावातील बारा बलुतेदारी संपल्यात जमा होत होती. तरीही एक भगवान तात्या चांभार शेवटच्या मालुसर्‍याप्रमाणे खिंड लढत होते. समस्त गावकर्‍यांच्या चपला तिथेच दुरूस्त होत. गावात एक शिंपी पण होता. तो फक्त जुने कपडे दुरूस्त करून देई. नवीन कपडे शिवणे, खरेदी मात्र तालुक्याच्या गावालाच होई. अमावस्येच्या दिवशी मांगीन बाई अन्न मागायला येत असे. पारधी लोक सणासमारंभाला हजेरी लावत. अधूनमधून चोर्‍याही करत. भिल्ल लोक दारू पाडण्याचे काम करीत असत. अधूनमधून पोलिसांकडून धरपकड होई. गावाला पाणी पुरवायला आमच्या घरच्या बोअरवेलचे पाणी होते. ग्रामपंचायतीने दोन हातपंप बसवले होते. त्या ठिकाणी महिला मंडळाकडून गावभरच्या बातम्यांची देवाण घेवाण केली जाई.

नियमाप्रमाणे प्रत्येक महामार्गाजवळ किंवा चौफुलीजवळ असते तशी एक झोपडपट्टी माझ्याही गावात आहे. इंदिरा आवास योजनेतून बांधलेली घरकुले अन् त्या भोवती 'व्होल वावर इज अवर' या न्यायाने बांधलेल्या झोपड्या मिळून ही झोपडपट्टी निर्माण झाली. महामार्गाजवळ हॉटेलात काम मिळेल ह्या आशेने अन् पोटासाठी दाही दिशा फिरणारा भटका समाज ह्यांमुळे इथला वाढीचा वेग खूपच आहे.

गावाच्या हद्दीत इरिगेशन खात्याच्या लोकांची वसाहत होती. गावाजवळून जाणार्‍या महामार्गाच्या जवळ असलेला हा भाग कॉलनी या नावाने ओळखला जाई. ती पांढरपेशा लोकांची वस्ती होती. तेथील लोकांची मुले गावातील शाळेत न येता तालुक्याच्या गावी जात. खाजगी दुचाक्या अन् सरकारी चारचाक्यांची वर्दळ तिथे कायम असे. हा भाग गावातील विकसित भाग मानला जाई. नगर अन् औरंगाबाद ५५ किमी. दूर असल्याने, तेथील अनेक नोकरदार लोक इथे जागा घेऊन राहू लागले. जागांच्या किंमती तिथे नेहमी वाढत असत. त्यामुळे तिथेही जमिनी विकून काही गावकरी पैसेवाले झाले होते. नोकरदारांच्या प्रवासासाठी खाजगी वाहतूकीचे जाळेही वाढतच असे.

कॉलनी अन् झोपडपट्टी हीच गावातील दोन महत्त्वाची 'हॅपनिंग' ठिकाणे असत. इथे माशी जरी शिंकली तरी गावभर चर्चा होत असे. त्यामुळे ह्या दोन भागांना काही जण मिनी-मुंबई पण म्हणत!

बारावी नंतर मी बी. एस्सी. / एम. एस्सी. साठी गावापासून दूर गेलो. दिवाळी अन् उन्हाळी सुट्टीच्या वेळी गावाकडे येणे होत राहिले. दरवेळी गावाच्या तोंडावळ्यात नवीन बरे-वाईट बदल होत गेले. 'जुने जाऊ द्या मरणालागुनि' या न्यायाप्रमाणे गावात बदल घडत गेले. माझे नवीन राहण्याचे ठिकाण अन् दरवेळी नवीन रुप घेणारे गाव ह्यात तुलना करत राहिलो. पुढे २००२ साली पी. एच. डी. साठी देशाबाहेर जावे लागले. युरोपातील छोटी गावं पाहून तर आपल्या गावाची तीव्रतेने आठवण येऊ लागली. इथली परिस्थिती अन् गाव यात तुलना होऊ लागली. वेळोवेळी घरून मिळणार्‍या माहितीवरून गावाचे नवीन रुपडे मनातल्या मनात रंगवू लागलो.

इ. स. २००६... मी विद्यावाचस्पती (पी. एच. डी.) ची पदवी मिळवून पुन्हा गावी गेलो....

२००२ ते २००६ या चार वर्षांच्या काळात गावात फारच बदल झालेले होते. पहिला बदल म्हणजे नगर-औरंगाबाद महामार्गावर सायकल शर्यत करणे जीवघेणे ठरू शकेल इतकी वाहनांची वर्दळ वाढली होती. महामार्गाला हॉटेल अन ढाब्यांचा विळखा पडला आहे. माझ्या गावात जिथे एक दोन दुचाक्या होत्या तिथे दोन डझन दुचाक्या अन एक डझन चारचाक्या आल्या होत्या. जी मुले मी अर्ध्या चड्डीत फिरताना पाहिली होती, ती दुचाक्या अन् चारचाक्या पळवत आहेत. महामार्गाच्या कडेला तर नामांकित दोन अन् चारचाकी गाड्यांचे शोरूम सुरू झाले आहे. शिर्डी अन् शिंगणापूरचे गेल्या काही वर्षांत झालेले बाजारीकरण आमच्या गावातील खाजगी वाहनांच्या संख्येत वाढ करून गेले. देशात झालेल्या मोबाईल क्रांतीचे प्रतीक म्हणून गावातील अने़कांकडे लेटेस्ट मॉडेलच्या मोबाईलची धून वाजू लागली आहे. कॉलनी नावाचा भाग तर ओळखू न येण्याइतपत बदलून गेलाय. इतकी वर्षे खेळण्यासाठी वापरली जाणारी जागा आता बांधकामासाठी वापरली गेलीय. सिमेंटचे एक मोठे जंगलच तिथे उभे राहिले आहे. नवीन गाड्या अन् हाती मोबाईल, गळ्यात सोन्याच्या जाड साखळ्या घालणारी एक 'गुंठे-पाटील' नावाची जमात उभी राहिली आहे. महाराष्ट्रात जिथे जिथे एसईझेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) झाले तिथे तिथे हाच प्रकार गेल्या काही वर्षांत दिसून येतो आहे. त्यातील अनेक लोक जमिनी विकून मिळालेले पैसे आसपासच्या ढाबे अन् हॉटेल मध्ये उधळून कफल्लक बनले आहेत. वाडवडिलांनी जपून ठेवलेल्या जमिनींची अवघ्या काही वर्षात धुळधाण करून टाकणारे लोक चहाच्या ठेल्यावर, पान टपर्‍यांवर दिवस दिवस रिकामटेकडे बसलेले दिसू लागले आहेत. 'कंपनी' चित्रपटाच्या शेवटाप्रमाणे एक दोन पेले चढवून अनेक जण जुन्या आठवणींवर दिवस काढताना दिसत आहेत. औद्योगिक प्रगतीच्या नावाखाली सधन शेतकरी असाच भूमीहीन बनत राहिला तर देशाच्या अन्नधान्य स्वयंपूर्णतेबद्दल मनात शंका निर्माण होते.

शेतावर गेलो, तेव्हा शेतीमध्ये यांत्रिकी उपकरणांचा वापर वाढायला लागला ह्याची जाणीव झाली. विहिरींना पाणी राहिले नव्हते, अन् बोअरवेलसुद्धा २०० फुटांपेक्षा जास्त खोदलेल्या आहेत. चोवीस तास पाण्याचा उपसा करणार्‍या मोटारी अन् त्यासाठी ऑटोमॅटीक स्टार्टर! विजेचा लपंडाव तर सुरू झाला आहेच पण त्यावरही पाणी उपसणे बंद झाले नाही. भविष्यात भूगर्भातील पाण्याची पातळी किती खोल जाईल ह्याची ही नांदीच आहे! शेतात माणसे अन् बैल कमी पण ट्रॅक्टर, पावर ट्रिलरचा वाढता वापर, फवारणीसाठी, हाताने वापरायच्या पंपाऐवजी पेट्रोलवर चालणारे पंप, इ. गोष्टी होत्याच, पण गहू सोंगणीसाठी पंजाबमधे मोठ्या शेतकर्‍यांकडे वापरली जाणारी हार्वेस्टर सारखी अवजड यंत्रेही शेतात दिसू लागली आहेत. डझनावारी बियाणे कंपन्या अन् खत कंपन्या शेतकर्‍यांच्या बांधापर्यंत पोचल्या आहेत. जैविक शेती, बायोटेक्नॉलॉजी, सेंद्रिय खते, टिश्यु कल्चर, ठिबक सिंचन, सुधारित बियाणे असे शब्द शेतकर्‍यांच्या तोंडी रुळले आहेत. परंतु त्याच वेळी नवीन तंत्रज्ञान, बायोटेक्नोलॉजीच्या नावाखाली बोगस बियाणे विकणार्‍यांचाही सुळसुळाट झाला आहे. त्यामुळे आधीच नव्या तंत्रज्ञानाबद्दल मनात शंका धरून असलेला शेतकरी अजूनच संभ्रमात पडतो आहे. यापुढील काळात पारंपारिक शेतीसोबतच नव्या तंत्राचा वापर करणार्‍या शेतकर्‍याची फसवणूक न होऊ देणे हे सरकारी यंत्रणेपुढील मोठे आव्हान असेल! शेतीसाठी विजेचा लपंडाव जीवघेणा ठरेल. लहरी निसर्गाच्या तडाख्यातून स्वत:ला सावरणार्‍या शेतकर्‍याला चोवीस तास किंवा पुरेशी वीज पुरवणे, शेतमालाला मोठ्या प्रमाणावर बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, बी बियाणे, खते यातील भेसळीपासून वाचवणे यासाठी सरकारी यंत्रणेला झटावे लागेल. औद्योगिक कंपन्यांच्या शेअर मार्केट प्रमाणे सरकारने 'वायदे बाजार' हा प्रकार सुरू केलाय, ज्यात हंगामाच्या अगोदरच, तयार केल्या जाणार्‍या मालाचा लिलाव होतो. ही शेतकर्‍यांसाठी मोठीच संधी आहे. मोठ्या उद्योगसमूहांनी आता देशाच्या किरकोळ बाजारातही पाऊल ठेवले आहे. अन् गेल्या काही दिवसात अश्या कंपन्यांचे कर्मचारी, दलाल शेतकर्‍यांना बांधावर येऊन माल विकत घेण्याचे आमिष दाखवत आहेत. पारंपारिक जुनी दलाली अन् आडते पद्धती बंद होत असल्याचा आनंद तर आहेच, अन् त्यामुळे शेतकर्‍यांचा फायदाही होतो आहे. त्याचवेळी सरकारी यंत्रणेला चकवा देऊन (उदा. कृषी उत्पन्न बाजार समिती), कर बुडवून मोठे व्यापारी समूह सरकारचे नुकसान करीत आहेत. बायोटेक्नॉलॉजी अन् टिश्यु कल्चरच्या वापरावर भर देऊन कमी वेळेत जास्त उत्पादन देणारी पिके व त्यांच्या जाती शोधणे हा मोठा उद्योग बनला आहे. त्यांची जमिनीची भूक मोठी आहे. रिलायन्ससारखा समूह देशात ५ लाख हेक्टर जमिनीच्या शोधात आहे. एकीकडे देशातील अल्पभूधारक शेतकर्‍यांसाठी धोक्याचे ठरणारे हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय बाजारात देशाला कृषी क्षेत्रात नवीन संधी देत आहे. काही उद्योग समूह पूर्व युरोप, मध्य आशिया अन् दक्षिण अमेरिकेच्या देशांत मोठ्या प्रमाणावर शेती भाडेतत्वावर घेत आहेत. तिसर्‍या जगातील असे देश की जिथे जमीन आहे, पण तंत्रज्ञान नाही, तिथे भारतीय कृषी क्षेत्राला प्रचंड वाव आहे.

शेतकरी हा जगातला एकमेव उत्पादक घटक असेल की जो, त्याने स्वत: निर्माण केलेल्या मालाची किंमत स्वत: ठरवू शकत नाही. त्याच्या मालाची विक्री ही दलालाशिवाय होऊच शकत नाही. हे चक्र तोडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न नगरचे जिल्हाधिकारी श्री. विमलेंद्र शरण यांनी जिल्ह्याच्या ठिकाणी रयत बाजार सारखे उपक्रम सुरू करून केला. शेतकरी अन् ग्राहक ह्यांना एकत्र आणून मधल्या दलालांची हकालपट्टी करणे हे प्रत्येक शेतकर्‍याचे स्वप्न असेल!

पूर्वी एकच शाळा असलेल्या गावात चार प्राथमिक, एक माध्यमिक, एक पब्लिक स्कूल सुरू झालेले आहे. महामार्गालगत सुरू झालेल्या सरकारी अधिकार्‍याच्या खाजगी शिक्षण संस्थेमध्ये तर १५० वेगवेगळ्या कोर्सेसना प्रवेश दिला जातो आहे. शिक्षणाचे सुपरमार्केट अन् सुशिक्षित तरूणांच्या वेठबिगारीची झलक हल्ली मला रोजच पहायला मिळते आहे. गेल्या पाच ते सात वर्षामध्ये सुरू केलेल्या कंत्राटी शिक्षण पद्धतीने, अगोदरच विना अनुदानितच्या नावाखालील चालवल्या जाणार्‍या बाजारू शिक्षण क्षेत्राला अवकळा आणल्याचे दिसते आहे. जिथे एक खाजगी शिकवणी होती तिथे डझनावरी क्लासेस सुरू झालेत, अन् शिक्षक अन् यशस्वी विद्यार्थ्यांचे फोटो महामार्गावरील डिजिटल बोर्डावर मिरवू लागलेले दिसू लागले आहेत. शहरी भागातील उन्हाळी शिबिरे अन् कार्यक्रम माझ्या गावापर्यंत पोचले आहेत अन् मुक्त हुंदडणारी मुले आता मारून मुटकून अभ्यासाला बसवली जाऊ लागली आहेत. गावातील कॉलनी भागात आय. टी. च्या बूमने काही डझनावारी संगणक अभियंते निर्माण केले, अन् मग अर्ध्या हळकूंडाने पिवळ्या झालेल्या ह्या नवश्रीमंत वर्गाकडे पाहून शेतकरी कुटुंबे मात्र गलितगात्र झाली आहेत. एकीकडे शिक्षण प्रचंड महागडे होतेय अन् त्याचबरोबर चंगळवादही आयुष्यात हळूच डोकावतो आहे. केवळ दूरदर्शन पाहणारे लोक, १०० ते २०० चॅनेल्स पाहू लागले आहेत. हॉलीवूड अन् बॉलीवूडमधील घडामोडी त्यामुळे लहान मुलांनाही कळू लागल्या आहेत. सायकलची सवय मोडून गाड्या उडवण्यात धन्यता मानली जाऊ लागली आहे. पेट्रोलचे भाव कितीही वाढले, त्यावरील सबसिडी सरकारला परवडेनाशी झाली तरी त्याच्याशी काही एक घेणेदेणे न ठेवणारी, आपल्याच मस्तीत जगणारी, चैन करणे हेच जीवनाचे ध्येय मानणारी एक पिढी आता तयार होते आहे. अन् हे मात्र चिंताजनक आहे.

कॉलेजमध्ये मात्र परिस्थिती पूर्वीपेक्षा बरी आहे. संगणकांचा वाढता वापर, इंटरनेटचा वापर करून माहिती मिळवणारे विद्यार्थी पाहून ज्ञानेश्वरांच्या गावातील ज्ञानाच्या भुकेचा दुष्काळ संपला असेच वाटून गेले. कॉलेजच्या बर्‍याच विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षांत यश मिळवले आहे, डॉक्टर, इंजिनीयर होण्यात यश मिळवले आहे. जगात घडणार्‍या घटनांचा आपल्या जीवनावर काय परिणाम होतो, ह्याची जाण विद्यार्थ्यांना येते आहे. पुणे मुंबईसारख्या शहरातील विद्यार्थ्यांच्या मानाने ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना माहितीच्या अभावाचा खूपच सामना करावा लागतो. त्यांची ज्ञानलालसा अशीच वाढत रहावी ह्यासाठी अधिकाधिक ज्ञान मिळवण्याची साधणे उपलब्ध करणे गरजेचे ठरेल.

जिथे एकच दवाखाना होता तिथे आता प्रत्येक रोगासाठी एक पुरेल इतकी हॉस्पिटल्स सुरू झाली आहेत. जुने एकमेव डॉक्टर तर शेती विकून बाहेरगावी निघूनही गेले आहेत असे कळले. इतके दवाखाने झाले, पण आरोग्यसेवा सुधारली असे वाटत नाही. दवाखाना जितके मजले मोठा तितके त्याचे बिल जास्त हाच नियम अजूनही लागू आहे. परदेशातील आरोग्य सेवेशी जेव्हा तुलना करतो तेव्हा आपण या क्षेत्रात अजून खूपच मागासलेले आहोत हे प्रकर्षाने जाणवते. परदेशी लोक सोशल सिक्युरिटीच्या कवचात सुरक्षित राहत आहेत, भारतातील मोठ्या शहरात येऊन स्वस्तात उपचार करून घेत आहेत, हेल्थ टुरिझमच्या पिपाण्या वाजत आहेत, प्रगत राष्ट्रे स्टेम सेलचा वापर उपचारादरम्यान करू लागले आहेत, नवा जीव जन्माला येण्याआधीच त्याचे गुण-दोष कळू लागले आहेत.. अशी प्रगती साधली आहे. परंतु अजूनही, खेडोपाडी सार्वजनिक स्वच्छता, वैयक्तिक आरोग्य, स्वच्छ पिण्याचे पाणी यांसारख्या मूलभूत बाबीही पोचलेल्या नाहीत. कुटुंबातील कॅन्सरच्या अनुभवामुळे तर आरोग्य सेवेचा फारच भयानक अन् निराशाजनक अनुभवही मिळाला. कर्नाटकातील उत्तर भागामध्ये काही जिल्ह्यांमधून पाश्चात्य देशांतील आरोग्य सेवेप्रमाणे दर माणशी दररोज एक रुपया इतक्या सुलभ हप्त्याचा आरोग्य विमा प्रायोगिक तत्वावर सुरू केला गेला आहे. त्याचे जर देशभर सार्वत्रिकरण केले गेले तर अत्यंत फायदेशीर ठरेल. बलशाली भावी पिढी ही फक्त देशाच्या एका भागातून म्हणजे फक्त विकसित बेटांमधून निर्माण होणारी नाही तर ती पूर्ण देशाच्या कानाकोपर्‍यामधे राहणार्‍या मुलां आणि तरूणांमधूनच होणार आहे, हे धोरण आखणार्‍यांनी यापुढे लक्षात घ्यायला हवे.

राजकारणात तर मोठीच उलथापालथ झाली आहे. दोन चेअरमनपैकी एक देवाघरी गेले होते, अन दुसर्‍याला जनतेने घरी बसवले होते. तालुक्याला एक दोन नवीन नेते मिळाले आहेत. २००४ च्या आमदारकीच्या लढाईत प्रत्येक गावात, नव्हे घरात दोन गट उभे राहिले आहेत. बिहार, यु. पी. मध्ये ऐकून असलेल्या तलवारबाजीचा खेळ तालुक्यातही पहायला मिळाला. राजकारणाचे झालेले गुन्हेगारीकरण गल्लीगल्लीतून पहायला मिळते आहे. चांगली बाजू म्हणजे एक जण अगदी सामान्य कुटुंबातून थेट खासदारपदी पोचला आहे. गावातील ग्रामपंचायतीत सर्व जुन्या खोडांना घरी बसवून नवीन तरूणांनीच सत्ता हाती घेतली आहे. दुसरीकडे वाममार्गाने पैसा मिळवणार्‍या नवश्रीमंत वर्गाने राजकारणात जम बसवायला सुरू केले आहे. राजकारण्यांना पाठिंबा देण्यापेक्षा हल्ली वाळूतस्कर बनलेले नवे तरूण रक्त बंडखोर बनले आहे. सगळीकडे युवक नेत्यांचे डिजिटल बोर्ड लटकवलेले दिसताहेत. पंचायत अन् जिल्हा परिषदेच्या ज्या निवडणुका कळत नकळत होऊन जात, हल्ली त्यांमध्ये जीवघेणी लढाई होते आहे. राजकरणाला पैसे मिळवण्याचे साधन बनवू पाहणारे लोक यात आल्याने खरे कार्यकर्ते मात्र यापासून दूर जात आहेत. असेच चित्र राहिले तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्मितीच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाणार अशी भिती मनात येते. कुठल्याही मुद्द्याशिवाय अन् ध्येय धोरणापेक्षा जात मोठी ठरू लागल्याने पुन्हा जंगली टोळ्यांच्या काळातील राज्य व्यवस्थेकडे वाटचाल होतेय की काय असे वाटायला लागते. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी संवैधानिक तरतुदींची निर्मिती अन् अंमलबजावणी याची नजीकच्या काळात फारच गरज आहे.

बारा बलुतेदारांचा लढा एकाकी चालवणारे भगवान तात्या चांभार जग सोडून गेल्यानंतर गावातले गावपण बर्‍याच अंशी कमी झाले असे वाटायला लागले आहे. महामार्गावरील एक गाव असल्याने पोटापाण्यासाठी येणार्‍या लोकांचा लोंढा गावावर रोजच आदळतो आहे. गावात मूळ असणारे अन् नवीन येणारे ह्यात वाद होत आहेत. गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते आहे. एक हवालदार असणार्‍या गावात लवकरच पोलीस चौकी तयार होई़ल. पण लोकांच्या सुरक्षेची चिंता करण्यापेक्षा पैसे वसूली हेच ध्येय असलेल्या पोलिसांकडून हप्तेवसूलीच मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. धार्मिक दहशतवादाची लढाई सीमेवरून घरोघरी पोचलेली असताना, पोलीस प्रशासनाला अजून त्याची म्हणावी तितकी जाणीव झालेली दिसत नाही. पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, पोलीस प्रशासनातील सुधारणा, पोलीस कामातील राजकारण्यांचा हस्तक्षेप थांबवणे हे आगामी काळातील महत्त्वाचे मुद्दे असतील.

बकाल शहरीकरणाचे चटके गावासोबतच आसपासच्या शेती व्यवसायाला बसू लागले आहेत. शेतावर काम करायला तरूण वर्ग तयार नाही. त्यापेक्षा फाट्यावर हॉटेलात बश्या विसळणे अन् महामार्गावरून जाणार्‍या झकपक गाड्या अन् प्रवासी पाहण्यातच धन्यता मानू लागले आहेत. या वर्गाला त्याच्या मूळ शेती धंद्याकडे वळवायला सरकारी धोरणांबरोबरच शेतीला ग्लॅमर निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतीसाठी आवश्यक कर्ज पुरवठा वेळोवेळी व्हायला हवा. गेल्या दशकात चैनीच्या वस्तू, खरेदीसाठी मुबलक प्रमाणात कर्ज उपलब्ध केले गेले, गल्लोगल्ली दुचाकी-चारचाकी गाड्यांच्या शोरूम्स आल्या, हरतर्‍हेच्या चैनीच्या वस्तू देशातील खेडोपाडी पोचाव्या म्हणून देशातील अर्धा डझन तरूणींना विश्वसुंदरी, जगतसुंदरी, इ. इ. किताब देण्यात आले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे दलाल बनून मग देशातील तरूण पिढीला त्यांनी जीवन-अनावश्यक गोष्टींची सवय लावली. त्या वस्तू घेण्यासाठी पैसे सुलभ हप्त्याने उपलब्ध केले गेले. परंतु शेती क्षेत्राची मात्र उपेक्षा झाली. ह्याच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हितचिंतक देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये गरीब राष्ट्रे अन् त्यांची शेती व उद्योग धुळीला कसे मिळतील ह्यासाठी प्रयत्न केले. जागतिक पातळीवर गरीब अजून अगतिक कसा होईल असेच प्रयत्न केले गेले. कृषीप्रधान देशाच्या कष्टकरी शेतकर्‍याला वाचवायचे असेल तर सरकारात बसलेल्यांनी जागतिक परिणाम लाभलेले कायदे अंमलात आणताना विचारपूर्वक पावले उचलली पाहिजेत. आनंदाची गोष्ट म्हणजे गेल्या चार वर्षात सर्वच भारतीय सरकारांनी याबाबतीत चांगली कामगिरी केली आहे.

देशातल्या पाच लाख खेड्यांपैकी एक असणार्‍या माझ्या गावातील परिस्थिती ही थोड्याफार फरकाने इतरत्रही आढळून येईल. लहरी निसर्ग अन् चुकीची सरकारी धोरणे, औद्योगिक विकासाकडे लक्ष देताना, कृषीप्रधान देश असूनही, शेती विकासाचे सुटलेले भान अशा परिस्थितीशी झगडणारा शेतकरी, डोळ्यात स्वप्ने असणारा परंतु महागड्या शिक्षणाच्या चक्रव्यूहात अडकलेला शेतकरी, पारंपारिक प्रश्नांमध्ये अन् आपसातील भांडणांमध्ये सामान्यांना झुलवत ठेवणारे राजकारणी, सामान्यांच्या आरोग्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करणारी आरोग्य यंत्रणा, मूलतत्ववादी कट्टरपंथियांकडून सामान्यांना सुरक्षित ठेवण्यापेक्षा सामान्यांना धमकावून त्यांच्याच खिशावर डल्ला मारणारी पोलीस यंत्रणा, वाढते नागरिकीकरण, पायाभूत सुविधांवर ताण, नवश्रीमंत वर्गातील चंगळवादाचे वाढते प्रस्थ, इ. समस्यांनी दैनंदिन जीवनाला त्रस्त झालेला नागरिक, १९९१ च्या आर्थिक सुधारणेच्या पहिल्या टप्प्याकडून दुसर्‍या टप्प्याकडे जात असताना सरकारी धोरणांचा होणारा त्रास, त्याबद्दल ग्रामीण जनतेला असलेली अनभिज्ञता, माहितीच्या स्फोटामुळे एकीकडे आयुष्य सुखी करून घेणारा शहरी वर्ग तर माहितीच्या अभावाने अंधारात चाचपडणारा ग्रामीण भारत, माहितीच्या अधिकाराने जरासा धीट झालेला सामान्य नागरिक, तर याच अधिकाराला घाबरणारे सरकारी अधिकारी, अशा टोकाच्या परिस्थितीमध्ये सापडलेला सामान्य नागरिक! शाळेत असताना आमचे एक सर नेहमी भाषणाकरता एक वाक्य वापरत....'येणारा काळ हा स्पर्धेचा काळ आहे... देश एका संक्रमण काळातून वाटचाल करीत आहे'... इ.इ.

येणारे दशक हे नक्कीच असे संक्रमण काळातील दशक असेल. कृषी, आरोग्य, विज्ञान, शिक्षण, संरक्षण, सामाजिक क्षेत्रात घडणार्‍या घटना व त्यातून काढले जाणारे निष्कर्ष, त्यामुळे होणारे बदल यांना देशातीलच नव्हे तर जागतिक बदलांचे कंगोरे लाभलेले असतील. गेल्या दशकात केलेली प्रगती अशीच उत्तरोत्तर वाढत जावो अन् ज्या क्षेत्रात काम होणे गरजेचे आहे, तेथील अनुशेष भरून निघो, गेल्या दशकात शहरी भागाचा झालेला विकास, देशातील पाच लाख खेड्यांपर्यंत झिरपत जावो हीच अपेक्षा!!!

- champak