बळी

त्यानं एक नजर समोरच्या प्रत्येकावर फिरवली. एखादा क्षण तो जैनांना नजर मिळवून थांबला. मग ग्लासमधून पाण्याचा एक घोट घेऊन बोलू लागला, "मिटिगेशन! कशाचं? आपण इथं अशा विशिष्ट प्रदेशाचा विचार करतोय की जिथली पायाभूत नैसर्गिक रचनाच सुरू होते ती एरवी फुटकळ वाटणार्‍या कारवीपासून. अर्थातच, प्रत्येक परिसंस्थेची पायाभूत रचना अशीच असते. तिच्या र्‍हासाची भरपाई कशी करणार? वुई वुईल बिकम अनदर "नेचर", इफ वी कुड डू धिस...", नेचर शब्दावर भर देत तो म्हणाला.

border2.JPG

Bali.jpg

हामार्गावर अर्धा तास गेला आणि असीतनं गाडी डावीकडं वळवली. हा आता जिल्हा मार्ग होता. जिल्हा मार्ग म्हणजे जिल्हा मार्ग. रस्त्याचं महामार्गापासूनचं दोन-एक मैलांचं अंतर ठीकठाक. त्यानंतर खड्डे सुरू झाले. जागोजागी उखडलेलं डांबर दर्शन देत होतं. रस्ता एकेरीच. त्यामुळं समोरून एखादं चारचाकी वाहन आलं की दोघांनीही कडेच्या बाजूला उतरायचं आणि एकमेकांना ओलांडायचं. इलाज नव्हता. असीत सरावलेला होता अशा वाटांना. त्यामुळं बाकी चिंता नव्हती.

पंधरा-एक मैलांचं अंतर कापलं गेलं आणि घाट सुरू झाला. डावीकडं उभा डोंगर होता. सुरवातीला अवघ्या वीस-पंचवीस मीटर उंचीची टेकाडं आणि गाडी पुढं सरकू लागली रस्त्यावरून तशी डोंगराची उंची वाढत गेली. आभाळाला भिडू लागली. घाटाचा रस्ता आधीच्या रस्त्यासारखाच. पण या रस्त्यावर एक आल्हाद होता. डावीकडं डोंगरावर उंचापर्यंत गेलेली झाडं. अंजन, आंबा, जांभूळ, ऐन वगैरे. तशी एकमेकांपासून अंतर राखून असलेली. त्यांच्या पोटाशी कारवी, करवंदांची जाळी. आतमध्ये प्रवेश करू तसं हे जंगल घनदाट होत जात असावं अशी चिन्हं. वर चढत जावं तसं उजवीकडं दरी. पुढं एक-दोन डोंगरांवरून दिशा बदलते. डोंगर डावीकडं आणि दरी उजवीकडं. बाकी वातावरण तेच आणि तसंच.

उजवीकडं दरी असायची तेव्हा नदीचं दर्शन व्हायचं. घाटाच्या सुरवातीलाच याच नदीवरचं एक धरण लागलं होतं. त्या धरणाला खालच्या बाजूनं वळसा घालूनच गाडीनं घाटाचा रस्ता धरला होता. घाटातून पाचएक मैल प्रवास झाला आणि डावीकडं असलेल्या डोंगरावरून झाडांची संख्या घटू लागली. रस्ताही बदलला. महामार्गापासून या घाटाच्या थोड्या अंतरापर्यंत असीतनं घेतलेला रस्ता शॉर्टकट होता. महामार्गावरच आणखी दहाएक मैल पुढं गेलं की खरा रस्ता सुरू होतो. तो पूर्ण रस्ता गुळगुळीत, रुंद आहे. पण तिथं टोल आहे. म्हणून हा खड्ड्यांचा शॉर्टकट. तो गुळगुळीत रस्ता आता इथं येऊन भेटला होता. झाडांची संख्या आधीच्या तुलनेत घटू लागली होती, कारण ती कापूनच रस्ता रुंद केला होता. आणखी थोड्या अंतरावरून पुढचं विस्तीर्ण दृष्य त्याच्या नजरेसमोर उलगडू लागलं. अर्थात, नेहमीचंच. आता रस्त्याला उतार आला होता. गाडी हळुहळू खाली नदीपात्राच्या दिशेनं जाऊ लागली. काही अंतरावरूनच आणखी एका धरणाचं आणि त्यामागच्या विशाल जलाशयाचं दर्शन होऊ लागलं. जलाशयाच्या उत्तरेच्या कडेनं रस्ता गेला होता. त्याच्या बाजूला आतमध्ये डोंगरातून छतं डोकावत होती. डोंगराच्या उतारावरच शेती होत असावी याची ही चिन्हं होती. गावं अजूनही नांदत असल्याच्या खुणा. खाली धरणाच्या ईशान्येच्या बाजूला नवी बांधकामं उभी रहात होती. रस्त्यावर लक्ष गेलं की दरीच्या बाजूनं खांबांवर उभारलेले फलक लक्ष वेधून घेत होते. "द फार्म्स"!

---

'द फार्म्स". साधारण पन्नास चौरस मैलांच्या परिसरात पसरलेला फार्म हाऊसेसचा प्रकल्प. सारी जमीन या धरणाच्या कुशीतली. तिथल्या राहत्या-नांदत्या गावांची. गावं म्हणजे खरंतर वस्त्याच. दोन-तीन वस्त्या मिळून एक गाव म्हणता येईल अशी स्थिती. तशीच ग्रामपंचायतींची व्यवस्था. ग्रूप ग्रामपंचायतीच बहुतेक सार्‍या. त्यांना जोडलेल्या वस्त्या. सारा प्रदेश जैववैविध्यानं नटलेला. धरणापासून आत जावं तसा घनगर्द झाडोरा. हिरवंगार वातावरण.

शेती मुख्यत्त्वे भाताची आणि इतर गौण स्वरूपाची. शेतीला जोडूनच खाजगी मालकीचा झाडोराही मोठ्या प्रमाणात. कैर्‍या, चिंचा, आवळे यांचं उत्पन्न मोठं. हे जंगल, पाण्याची बाराही महिने असणारी उपलब्धता आणि मानवी वस्तीचा काहीसा विरळपणा. अरण्यजीवन मुबलक. वाघाचा अधिवास म्हणूनच भाग प्रसिद्ध. त्यांच्या जोडीने बिबटे, अस्वलं, कोल्हे आणि मग तृणभक्ष्यी जनावरं. पक्षीजीवन समृद्ध. गरुडापासून ते बीइटरपर्यंत. एकूण परिसर अनेक परिसंस्थांचा बनलेला. पहिल्या भेटीतच मोहात पाडणारा.

'द फार्म्स'चं काम सुरू होऊन दोन वर्षं होत आली होती. अर्थात, त्या आधी जमिनी खरेदी करण्यापासून सुरवात. ही खरेदी मोठ्या प्रमाणात स्थानिक स्तरावरचीच. त्यामुळं अगदी एकरी केवळ दोन-चार हजार रुपये मोजून जमीन मिळवण्यात कंपनी यशस्वी. पण पुढं जमिनीच्या व्यवहारातील खोट पुढं आली आणि सारा प्रकल्पच लोकांच्या नजरेसमोर वेगळ्या अर्थानं आला. मग हेही उघड झालं की वीसहजार चौरस फुटांपेक्षा कित्येक पटीनं अधिक बांधकामं असूनही प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी घेण्यात आली नव्हती. मग त्या मंजुरींच्या संदर्भातील सारे घोळ. त्यातील लालफीत असं करत करत एकदाची एन्व्हायर्नमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंटची प्रक्रिया सुरू झाली.
एक एजन्सी म्हणून काम करताना आपल्यावर काय येऊन पडणार आहे याची असीतला पूर्वकल्पना नव्हती हे खरं. त्यामुळंच 'द फार्म्स'चं इआयएचं काम घेतलं तेव्हा तो निश्चिंत होता. हे काम त्याच्याकडं येण्याचं कारण त्यानं तेव्हाच शोधलं असतं तर कदाचित आजची स्थिती आली नसती. पण...

"इआयए हॅज टू बी डन इन अ प्रोफेशनल मॅनर. अँड धिस इज व्हाय वुई डिसायडेड टू कम टू यू."
'द फार्म्स'च्या सिनियर व्हीपींना भेटण्याची पहिलीच संधी असीतला मिळाली तेव्हा त्यांनी या वाक्यानंच बोलण्याची सुरवात केली होती. असीतला आधी त्या वाक्याचाच धक्का बसला. प्रोफेशनलिझ्मची सुरवात खरं तर शून्यापासूनच व्हायला हवी, पण इथं ती अर्ध्यावरून होत होती. पण त्यानं त्याकडं फारसं लक्ष दिलं नाही. तो त्यांचं बोलणं ऐकत राहिला.

"इट्स ट्रू की, आम्ही काही गोष्टी हुकवल्या आहेत. निश्चितपणे. ते दुरूस्त करावंच लागणार आहे. त्यादृष्टीनं तुमचा सल्ला मोलाचा असेल. आय सजेस्ट दॅट, इफ नेसेसरी, तुम्ही परदेशातही जाऊन काही अभ्यास करायचा असल्यास करा. तसं प्रपोजल द्या. ती व्यवस्था आम्ही करू. फील्डमध्ये तुमची टीम असेलच. त्याशिवाय अशा दौर्‍यांचीही मदत होईल. कॉस्ट वाढेल, पण आय डोण्ट माईंड दॅट..."
"व्हॉट मेड यू टू कम टू मी?" असीतनं अगदी डोक्यात आलेला प्रश्न ओठांवरून परतवून लावला. त्यात पडण्याचं काहीही कारण नाही, त्याच्या मनानं कौल दिला होता. त्यामुळं तो वेगळंच बोलला, "मी व्यावसायिक दृष्ट्या काम करतो. पण माझ्या अनेक शिफारशी अनेकांना पटत नाहीत. मुख्यत्त्वे असेसमेंटच पटत नाही. आय डोण्ट कॉम्प्रोमाईज ऑन बेसिक्स. फंडामेंटली, मी इतर काही मोजक्यांप्रमाणेच एकोसिस्टम अप्रोचचा माणूस आहे. त्याच दृष्टीने मी असेसमेंट करतो. त्यात माणसापासून ते अगदी शेवटच्या किड्यापर्यंतचा, तृणांचाही विचार असतो..."

"डू दॅट. आय डोण्ट हॅव एनी इश्यू... पण असं आहे की, प्रकल्प झाला पाहिजे. त्यासाठी किंमत मोजण्याची आमची तयारी आहे. ती किंमत व्यवहार्य असली पाहिजे."
तत्त्व म्हणून अशा प्रकल्पांचा असीत विरोधक नसल्यानं त्याला त्यात काही वावगं वाटलं नाही आणि कामाला त्यानं होकार दिला.
एका वेगळ्या परिस्थितीमध्ये पुन्हा एकदा, आडवाटेनं, 'द फार्म्स'च्या प्रदेशात प्रवेश करताना हा घटनाक्रम असीतच्या डोळ्यांसमोरून झळकून गेला.

---

एकेक गाव पहात, तिथलं जगणं समजून घेत, विविध जीवसंस्थांतील नातेसंबंधांची मांडणी करत, मोजदाद घेत कामानं वेग घेतला केव्हा ते असीतला समजलंच नाही. एकूण कामाचा कालावधी पाच महिन्यांचा होता. दुसर्‍या महिन्याच्या अखेरीला एक फेरी पूर्ण करून ठोस मांडणी करण्यापर्यंत पोचलो, म्हणजे शेवटचे दोन महिने अहवाल आणि त्या दृष्टीनं पुढची कार्यवाही करण्यासाठी पुरेसे पण आवश्यक! कागदपत्रांची तपासणी आधीच सुरू झाली होती. त्यानं एक धोरण ठेवलं होतं. कोणत्याही परिस्थितीत अर्धे-मुर्धे निष्कर्ष काढायचे नाहीत. त्यासंबंधी काहीही भाष्य करायचं नाही. अकारण वाढते घोळ नकोत. त्यामुळं एकाच वेळी फील्डवरचं विश्लेषण आणि कागदपत्रांची छाननी व तपासणी या गोष्टी समांतर सुरू केल्या. प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रातून जसे इनपुट्स मिळत गेले, तसेच कागदपत्रांच्या संदर्भातही मिळत गेले.

प्रकल्पाखाली जाणार्‍या गावांची संख्या दहा; घरांची, म्हणजेच कच्च्या-पक्क्या बांधकामांची, संख्या एक हजार पाचशेब्याऐंशी; कुटुंबांची तीनहजार दोनशे; माणसांची पंधराहजाराच्या आसपास. वादात आणि चर्चेत या सगळ्या हिशेबात नसणारी एक गोष्ट म्हणजे घरटी असणारी गुरं. ती संख्या वेगळी. झाडं वगैरेंचा किमान शेतीच्या पंचनाम्यामुळं हिशेब लावला गेला तेवढाच. चूल आणि घरं वगैरे नेहमीचे पेच होतेच. त्यांच्याशी या कामाचा थेट संबंध नसला तरी इकोसिस्टम अप्रोचच्या भूमिकेमुळं तीही माहिती आवश्यक होतीच. कागदपत्रांचे पेच होतेच होते. निरनिराळ्या खात्याच्या परवानग्या, त्यात मांडली गेलेली त्या-त्या खात्यांनुसारची तथ्यं आणि त्याचा एकूणच इआयएवर होणारा परिणाम, त्याचा पुढं मान्यतेवर होणारा परिणाम या गोष्टीही होत्या. ज्यांच्याकडून जमिनी घेतल्या त्यांना दिली गेलेली भरपाई हा थेट विषय नव्हता. पण असीतचा शेतकर्‍यांशी संबंध यायचा तो इकोसिस्टम अप्रोचमुळं माहिती मिळवण्यासाठी. त्यातून इतर मुद्दे समोर येत गेले. जमिनीच्या व्यवहारात झालेली फसवणूक हाच मुद्दा महत्त्वाचा. अर्थात, त्यात त्याला पडायचं नव्हतं.

पहिल्या भेटीतच असीतच्या एक लक्षात आलं की, या जंगलाला असणारा एक आधार कारवी आणि करवंदांचा आहे. एरवी, मोठी झाडं कापली गेली की ती पटकन ध्यानी येतात. पण कारवी आणि करवंदांचं तसं नसतं. कारवी आणि करवंदांची जाळी प्रामुख्यानं जंगल ते गवताळ प्रदेश या टप्प्यात असतात. 'द फार्म्स'चं लोकेशन तर तेच होतं. तिथं कारवी, करवंदांच्या जाळीबरोबरच इतर मोठी झाडं होती, पण छटाईची सुरवात मात्र कारवी-करवंदांपासूनच झालेली होती. ही बाब ध्यानी आली आणि एकेक गोष्ट असीतच्या ध्यानी येत गेली.
कारवी-करवंदं संपली की माती टिकवून धरण्याची या भागाची क्षमता संपणार. ती संपली की गवतं संपली आणि त्याच्या परिणामी तृणभक्ष्यी जीवांचं अन्न संपणार. त्यांची संख्या घटणार, म्हणजे पुढं बिबटे आणि वाघ या या साखळीतील वरच्या स्थानावरच्या प्राण्यांचा प्रश्न. कारवी म्हणजे पुन्हा अनेक छोट्या जीवांचा, काही पक्ष्यांचा अधिवास. तो संपणार. तो संपला की त्यांच्यावर आधारित असणारी साखळी तुटणार. जीवसाखळीतील एक महत्त्वाचा दुवा नष्ट होतोय हे ध्यानी येताच असीत चमकला. कामाकडं त्याचं बारीक लक्ष वळलं ते तेव्हा.
"सो, व्हॉट्स द रिझल्ट?", अहवाल तयार करण्याच्या बैठकीची सुरवात या प्रश्नानं करताना असीतच्या मनात पुढची गणितं नव्हती. ती आधीच पक्की झाली होती. प्रश्न फक्त समोरून येणार्‍या प्रतिसादाचा होता.
"इट्स सिंपल. अंतिमतः काय भूमिका घ्यायची हे तुम्हीच सांगा. प्रोजेक्ट झाला तर कारवी संपेल आणि एक कडी तुटल्यानं तिथली जीवनसाखळी अडचणीत. आधी त्याच भागातील. मग शेजारी-पाजारी. साधारण एका पिढीच्या अवधीत उजाडपणा मुश्कील नाही.", टीममधला एक आवाज.
"कायद्याचं उल्लंघन हा एक मुद्दा आहे. तिथं बर्‍याच गोष्टी सरकारी स्तरावर करून घेता येऊ शकतात. थोडे दंड, काही इतर गोष्टी. पण बांधकामाचा एकूण स्केल ध्यानी घेतला तर मात्र आपल्या इआयएवर परवानगी मिळवणं त्यांना मुश्कील जाईल.", आणखी एक आवाज.
"पाण्याचा वापर, एसटीपी याबाबत संदिग्धता आहे. अलॉटेड पाणी मूळ पाणीवापर प्रयोजनात बसत नाही. त्यांनी आत्ता या घडीला सांडपाणी प्रक्रिया करण्यासाठी काही नवीन गोष्टी कागदावर आणि काही प्रमाणात प्रत्यक्षात आणल्या आहेत हे खरं. पण ते पुरेसं ठरणार नाही. कारण आतमधली संख्या मोठी आहे आणि शिवाय मूळच्या रहिवाशांकडून होणार्‍या पाण्याच्या वापरावरून भांडणं नक्की."
"बट सर, इफ वी से दॅट द प्रोजेक्ट कॅन नॉट गो अहेड गिव्हन इट्स डिझास्ट्रस इम्पॅक्ट ऑन एन्व्हायर्नमेंट, वी फेस द रिस्क ऑफ लूजिंग एव्हरीथिंग...", आणखी एक सूर. जणू याचीच असीत वाट पहात होता.
"व्हॉट वी लूज!!! खरं आहे. महत्त्वाचंही आहे. पण आपण इथं काही गमावलं नाही तर बरंच काही तिथं गमवू हेही आहे. आपल्या विश्लेषणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते - तिथं अंजन, आंबा, जांभूळ वगैरे जितक्या प्रमाणात तोडली जातील, त्यापलीकडं र्‍हास होणार आहे तो कारवीचा आणि करवंदांच्या जाळींचा. एकदा का कारवी आणि ती जाळी संपली की, ते जंगल उठायला वेळ लागणार नाही. मग वरून कितीही प्लॅंटेशन केलं तरी रिकव्हरी नाही... त्यामुळं काय गमावू आणि काय कमावू याचा विचार केवळ पुढचा धंदा, चार-दोन क्लायंट एवढ्याच संदर्भात करायचा का हा प्रश्न आहे."
"अ‍ॅग्रीड...", मघाचाच सूर पुन्हा, "पण तोच निर्णय या प्रोजेक्टपुरता नको करायला. तो एकूणच असला पाहिजे."
"आर यू मिसिंग द पॉईंट? इकोसिस्टम अ‍ॅप्रोच हा आपला कायमचा निर्णय आहे. त्यात बदल करण्याचं कारण नाही. सो, तुझ्याच भाषेत सांगायचं तर, इकोसिस्टम अ‍ॅप्रोचनुसारच आपण जाणार की नाही इतकाच प्रश्न आहे. आपण सोपं कामही करू शकतो. इतकी कारवी आणि इतर झाडं जातील, पर्यायी इतकं वनीकरण होईल अँड सो ऑन. वी हॅव नॉट डन धिस इन द पास्ट."
"आधीच्या काळात क्लायंट हे नव्हते. हा क्लायंट म्हणजे पुढचं बरंच काही अवलंबून. हा प्रोजेक्ट किल करण्याजोगा अहवाल आपण दिला म्हणून तो उचलून धरला जाईलच असं नाही. तसं असेल तर फक्त बदनामी का पदरी घ्यावी असा माझा मुद्दा आहे. त्यामुळं त्या बदनामीपोटी हौतात्म्य पत्करायचं का? कशाबद्दल?"
"आणखी एक गोष्ट आहे यात. कायद्यानं अनेक गोष्टी पुढं वाकवल्या जाऊ शकतात. वुई वुईल नेव्हर नो, बट द सेम कुड बी डन इव्हन इन द केस ऑफ एन्व्हायर्नमेंटल इश्यूज टू...", हाही एक सूर.

"आलं लक्षात. त्याविषयीचा निर्णय घेताना तुम्हा सार्‍यांचे हित ध्यानी ठेवीन. तोवर मात्र समोर जे आलं आहे त्याच्याशी प्रामाणिक रहायचं हा आपला निर्णय असला पाहिजे. अहवाल त्यानुसारच होईल. अहवालाचं पुढं काय होतं याचा विचार स्वतंत्रपणे करू. आपली असाईनमेण्ट अहवाल दिला की संपते. व्यावसायिक निर्णय त्याच्या चौकटीतच असेल. कारवी संपेल आणि त्यावर पर्यायी उपाययोजना नाही हा आपला निष्कर्ष असेल तर तो अहवालात येईल आणि त्या आधारे पुढच्या शिफारशी."
पुढं आवाज थांबलेले होते. बहुतेक आवाज कदाचित भविष्यात काय वाढून ठेवलं आहे याचा विचार करण्यातच गुंतले असावेत. चेहरे तेच बोलत होते.

---

कारवी संपली तर जी हानी होणार आहे, त्याला पर्याय नाही, हे मात्र असीतचं फक्त मत ठरलं.
म्हणजे, इआयए अहवाल 'द फार्म्स'च्या प्रवर्तकांनी दाबून ठेवणं, सरकारनंही त्याची दखल न घेणं हे असीतला अपेक्षित होतं. त्यापुढं त्यानं गृहीत धरला होता तो अहवालावरून होणारा संघर्ष. त्यामुळंच 'द फार्म्स'च्या प्रवर्तकांपुढे अहवाल मांडताना तो ठाम राहिला होता.

"हा अहवाल व्यावसायिक निकषांना प्रामाणिक राहत सादर केला आहे...", कंपनीचे अध्यक्ष विजेंद्र जैन यांच्यासमोर असीतनं अहवाल मांडायला सुरवात केली, "या अहवालात अन्य बदल काहीही होऊ शकतात. पण जेथे हा प्रकल्प होतो आहे, तेथील परिसंस्थेच्या संदर्भात मात्र तसे बदल होणार नाहीत. कारण जोवर परिसंस्थेच्या संदर्भात आम्ही ज्या मुद्यांच्या आणि माहितीच्या आधारे विश्लेषण करून निष्कर्ष मांडले आहेत, त्या मुद्यांमध्ये आणि माहितीमध्ये सायंटिफिक फॅक्ट म्हणून बदल होत नाहीत, तोवर तिथं बदल अशक्य आहेत. एकूण परिस्थिती पाहता, आमचा निष्कर्ष आणि त्याआधारे केलेल्या शिफारशी स्पष्ट आहेत..."
असीत सांगत होता तेव्हा समोर बसलेल्यांपैकी कोणाच्याही चेहर्‍यावर कसलीही प्रतिक्रिया नव्हती. जणू हे अपेक्षितच होतं. असीतच्या लेखी संघर्षाचीच ती खूण होती.

"असीत, व्हॉट एव्हर यू हॅव सेड इज ऑलराईट. मला तुमच्या शिफारशी ऐकायच्या आहेत,"
सादरीकरणाला जैन यांच्याशिवाय त्यांची दोन्ही मुले - जी कंपनीची संचालक होतीच, आणि त्यातला एक केंद्रीय मंत्र्यांचा जावईही होता - आणि कंपनीचे बारा सर्वोच्च अधिकारी उपस्थित होते.

"सर, आय अ‍ॅम कमिंग टू दॅट. प्रोजेक्ट उभा राहतो आहे त्या सुमारे पंचावन्न चौरस मैलाच्या भागापैकी फक्त साडेचार ते पाच चौरस मैलांचा भाग - इथं मी मैल म्हणतोय, पण अहवालात किलोमीटर मधलाच हिशेब आहे - मोठ्या झाडांच्या दाट जंगलाचा आहे. बाकी भागात प्रामुख्यानं आहे तो कारवी आणि करवंदाच्या जाळीनं घेरलेला झाडोरा. आपण केलेल्या अभ्यासानुसार कारवी आणि करवंदांची तोड सुमारे पस्तीस चौरस मैलाच्या भागात होणार आहे. त्याचा अर्थ तिथून कारवीच्या र्‍हासाला प्रारंभ होईल. करवंदंही संपतील. हा झाडोरा संपला तर त्याच्यावर आधारलेली सारी जीवसृष्टी त्या भागातून लयाला जाईल; त्याचा परिणाम तिच्यावर आधारलेल्या वरच्या पायर्‍यांवरील प्राण्यांवर होईल. त्यामुळं कारवी न तोडता आणि करवंदं न तोडताच हा प्रकल्प व्हावा लागेल..."
विजेंद्र जैन मान डोलावत होते. असीत पुढं सांगत गेला, "कारवी आणि करवंदांची जाळी आत्ताच आपण सुमारे दहा चौरस मैलाच्या भागात तोडली आहे. म्हणजे, हानीची सुरवात झाली आहे. उरलेल्या भागातील कारवी तोड थांबवणे हाच आपल्यासमोरचा पर्याय आहे. एरवी आपल्या या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचं मोठं नुकसान होईल. कारवी आणि करवंदांची हानी कमीतकमी रहावी यादृष्टीनं आमची पहिली शिफारस म्हणजे या प्रकल्पात एकूण बांधकाम बारा चौरस मैलांच्या भागातच केलं जावं. तिथं व्यावसायिक किफायतशीरतेसाठी वाटल्यास व्हर्टिकल ग्रोथचा विचार करावा..."
असीतला तिथंच थांबवत जैन म्हणाले, "यू आर टॉकिंग समथिंग व्हिच मीन्स दॅट प्रोजेक्ट वुड बी स्क्रॅप्ड. नो वे. आय अ‍ॅम नॉट अ मॉन्स्टर टू किल एन्व्हायर्नमेंट. आय वॉण्ट टू नो मोअर अबाऊट मिटिगेशन मेजर्स, इफ यू कुड."
"सर...", असीत क्षणभर थांबला. त्यानं एक नजर समोरच्या प्रत्येकावर फिरवली. एखादा क्षण तो जैनांना नजर मिळवून थांबला. मग ग्लासमधून पाण्याचा एक घोट घेऊन बोलू लागला, "मिटिगेशन! कशाचं? आपण इथं अशा विशिष्ट प्रदेशाचा विचार करतोय की जिथली पायाभूत नैसर्गिक रचनाच सुरू होते ती एरवी फुटकळ वाटणार्‍या कारवीपासून. अर्थातच, प्रत्येक परिसंस्थेची पायाभूत रचना अशीच असते. तिच्या र्‍हासाची भरपाई कशी करणार? वुई वुईल बिकम अनदर "नेचर", इफ वी कुड डू धिस...", नेचर शब्दावर भर देत तो म्हणाला.
जैन उठले. "थँक्स, यंग फ्रेंड. तुमचं म्हणणं समजू शकतो. यू हॅव डन अ‍ॅन एक्सलंट जॉब. हाऊएव्हर टू बी फ्रँक विथ यू, मी तुझ्याशी सहमत नाही. येस, काही हानी होणार आहे. पण तिची भरपाई होणार नाही असं नाही. आपण चर्चा करू. मार्ग निघेल.", आणि त्यांनी पाऊल पुढं टाकलं. पाठोपाठ त्यांची दोन्ही मुलं उठली. सादरीकरण संपल्याचीच ती खूण होती.
चर्चेची वेळ आलीच नाही. असीत ठाम होता, जैनही ठाम होते.

अहवाल गुंडाळला जाणार हे अनपेक्षित नव्हतं. अनपेक्षित हे होतं की 'द फार्म्स'च्या प्रवर्तकांच्या म्हणण्याप्रमाणे सरकार वागेल. अहवाल हाती असूनही. अहवालातून ढळढळीत दिसत होतं की, नोकरशाहीनं किती ढिसाळपणे सारं काही हाताळलं आहे. अगदी समुद्रसपाटीपासूनच्या उंचीमधल्या गफलतीपासून जमिनीच्या व्यवहारातील गडबडींपर्यंत. अहवाल हेही दाखवत होता की हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर कारवी संपून त्या परिसराची परिसंस्था कायमची मोडकळीस येणार आहे. कारवी न कापता प्रकल्पाचं काम पुढं जाणं शक्य नव्हतं. अहवालातून हेही दिसत होतंच की प्रकल्पाची पूर्तता करून पर्यावरणीय (खरं तर पारिसरीक) हानी टाळण्याचे काहीही तोडगे विज्ञान किंवा तंत्रज्ञान कितीही आधुनिक असलं तरी सध्याच्या काळात तरी हाती नव्हते. कारण प्रकल्पातून होणार होती ती नैसर्गिक हानी. एखाद्या परिसंस्थेतील एक कडी तुटून ती अख्खी साखळी तुटणार होती. तिला पर्याय देणं शक्य नव्हतं.
अहवाल नको इतक्या टोकाचा आहे असं सांगून पर्यावरण मंत्र्यांनी 'द फार्म्स'च्या प्रवर्तकांना हानीप्रतिरोधक उपाययोजनांबाबत नवा अहवाल घेण्याची संधी दिली. नव्यानं इआयए करून घेण्याची प्रक्रिया 'द फार्म्स'नं सुरू केली. प्रकल्पातील इतर कामांनी वेग घेतला. शेतजमिनी गमावलेल्यांच्या आंदोलनानं वेग घेतला. जगरहाटी सुरू झाली.

---

कारवी संपली तर जी हानी होणार आहे, त्याला पर्याय नाही, हे असीतचं फक्त मतच ठरलं. कारण त्याच्यासमोरची पुढची वाटच तशीच होती.
कधीतरी एकदा पर्यावरण, त्याविषयीची खासगी आणि सरकारी क्षेत्राची जाण अशा मुद्द्यांवर आपल्याला व्यवसायापलीकडं भूमिका घेण्याची वेळ येणार हे त्याला पहिल्यापासून ठाऊक होतंच. इकोसिस्टमची भूमिका ठेवून काम सुरू केलं तेव्हापासूनचे अनुभव तेच शिकवत होते. प्रत्येक कामाच्यावेळी तडजोड करण्यासाठीचा आग्रह आणि मग शक्य तो मोबदला पदरी पाडून घेत ते काम सोडून देणं, हे नवीन नव्हतं. पण हाती घेतलेल्या पाचव्याच पूर्ण कामानंतर ही वेळ येईल हे मात्र अनपेक्षित होतं. पण ती आली. संस्थेतील प्रत्येकाच्या भविष्याची सोय आधी लावावी लागली. स्वतःच्या भविष्याचा विचार आता शिल्लक राहिला नव्हता. अशा वेळी काय करायचं याचा निर्णय आधीच झाला होता.

'द फार्म्स'च्या कार्यालयासमोर जीपमधून उतरताना हीही दृष्यमालिका असीतच्या डोळ्यांसमोरून तरळून गेली. पाठीवरच्या सॅकमध्ये बॅनर होते. तो उघडायचा आणि समोर रस्त्यावर बसायचं एवढंच ठरलं होतं. समर्थनासाठी इतर काही मंडळी सोबत होती. काही गावकरीही होते. पण ते समर्थनापुरते. काही इतर मदतीसाठी. धरणे धरण्यासाठी बैठक असीतच मारणार होता. तशी त्यानं त्या सकाळी साडेदहाच्या सुमारास बैठक मारली.
दीड तासांनंतर असीतसमोर 'द फार्म्स'चे मुख्य सुरक्षा अधिकारी मेजर जनरल (निवृत्त) सुरेश राघवन आले ते त्या कंपनीच्या अगदी नेहमीच्या मोडस ऑपरंडीनुसारच हे असीतला ठाऊक नव्हतं. प्रकल्पाच्या विरोधात होणार्‍या कोणत्याही हालचालीसंदर्भात चर्चेला प्रथम पुढं यायचे ते राघवनच.
"काय असीत? कसा आहेस?", वर्षानुवर्षांच्या वास्तव्याच्या जोरावर भाषेवर बसलेली मांड पक्की. बोलण्यात सिव्हिलियनची डिप्लोमसी खचाखच भरलेली. पण प्रसंगी तिथं मेजर जनरल कधीही अवतरायचे.
"ठीक. मी ठीक आहे. तुम्ही?"
"मस्तच. बोल काय इश्यू आहे तुझा?", वयाचा अधिकार घेत एकेरी संबोधन.
"इश्यू बॅनरवर आहे लिहिलेला. द प्रोजेक्ट वर्क शुड बी स्टॉप्ड टिल द एन्व्हायर्नमेंटल कन्सर्न्स आर अ‍ॅड्रेस्ड."
"असीत, मी सांगतो ते ऐक. हा हट्ट आत्ताच करू नकोस. दुसरा इआयए होतोय. तो झाला की मग पाहता येईल सारं काही."
"पण हे तुम्ही का सांगता आहात? कंपनीचं दुसरं कोणी नाही का चर्चेसाठी? डेव्हलपमेंटचे व्हीपी वगैरे?", असीतचं अज्ञान.
"म्हणजे? मी चर्चेसाठीच आलो आहे. व्हीपीच आले पाहिजेत असं काही नाही. आमच्याकडं इतर कोणी जात नसतंच अशा प्रसंगात चर्चेसाठी. मी आणि माझी टीमच असते.", बहुदा राघवन यांच्यातील मेजर जनरल लगेचच जागा झाला असावा.
"ओह्ह... ही पद्धत मला माहिती नव्हती. ठीक आहे. काय इश्यूज सांगू तुम्हाला?"
"ते तू ठरवायचं आहेस. गार्‍हाणं तुझं आहे."
"पर्यावरणाची हानी होतेय, झाडं तोडणं थांबवा. कारवी कापणं बंद करा." असीतनं थोडक्यात सांगितलं.
"कारवीमुळं तुम्ही म्हणता तशी हानी होण्याचं कारण नाही. कारण आपण सारी कारवी थोडीच नष्ट करतोय. काही कारवी कापावी लागेलच. ती न कापताच विकास व्हावा अशी भूमिका नाही घेता येणार."
"विकास...!", एवढेच बोलून असीत थांबला.
"तुझा हा कारभार आवरून घे. ही सारी जागा कंपनीच्या मालकीची आहे. त्यामुळं इथं काय करावं यावर तुम्हा लोकांना मर्यादा आहेत. पुढचा इआयए आला की पाहू.", राघवन यांचा सूर मघापेक्षा कडक होता. असीतच्या आजूबाजूचे सावध झाले. त्यांच्यात हालचाल सुरू होतीये हे पाहताच राघवन सावध झाले. "इतर कोणीही काहीही हालचाल करण्याची गरज नाही. मी त्याला काहीही करणार नाही. पण पोलीस कारवाई होईल...", त्यांनी तोच सूर कायम ठेवला.
"आर यू वॉर्निंग मी?", असीतचा प्रश्न.
"अर्थात. ही जागा खासगी आहे. इथं तू हा उद्योग नाही करू शकत. तुला जे करायचं आहे ते आमच्या हद्दीबाहेर कर."
असीतनं काही प्रतिक्रिया दिली नाही. तो हटणार नाही याचा अंदाज येताच राघवन तिथून निघाले. काही पावलं जाताच त्यांनी मोबाईल काढला.
पंधरा मिनिटांनंतर असीत पोलीस ठाण्यात होता. वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींची बाईट्ससाठी घाई सुरू झाली होती.

---

'द फार्म्स'च्या भागातील कारवीचं भवितव्य आणि आपलं भवितव्य आता जोडलं गेलंय हे असीतला कळलं तेव्हा तो न परतीच्या वाटेवर गेला होता. कन्सल्टन्सी बंद झाली होती. व्यावसायिक सल्लागार ते कार्यकर्ता-आंदोलक हे परिवर्तन पूर्ण झालं होतं. कार्यकर्ता म्हणून प्रतिमा तयार होण्यास सुरवात झाली ती अटकेनंतर लगेचच.
जामीन घेण्यास असीतनं नकार दिला.
एरवी, गुन्हा कबूल किंवा नाकबूल यावर सारी मदार असते. 'गुन्हा कबूल' म्हटलं की काय असेल ती शिक्षा करून न्यायालय मोकळं, पोलीसही मोकळे. 'गुन्हा नाकबूल' म्हटल्यावर जामीन देऊन बाहेर यायचं किंवा न्यायालयीन कोठडी. असीतचा गुन्हा बंदीहुकूम मोडल्याचा. त्याबदल्यात न्यायालयीन कोठडीत ठेवणं हे कायद्यानं मंजूर पण कायद्यालाही एक भीती असत असावी.
"मी गुन्हा केला नाही. मी माझा मुद्दा मांडत होतो. त्यांची तो ऐकण्याची आणि त्याची नोंद घेऊन आवश्यक ते बदल करण्याची तयारी नव्हती. म्हणून धरणे धरण्याशिवाय मला पर्याय नव्हता."
न्यायालयाचं म्हणणं होतं की त्यानं त्याची लढाई कायद्याच्या मार्गानं लढावी.
"कायद्याच्या मार्गानं? तो मार्ग तर याधीच अवलंबून झाला. अभ्यास केला, अहवाल दिला. तो फेटाळण्याची कृती कायद्यानं दिलेल्या अधिकारातील नाही. तसा अधिकार सरकारला आहे हे या न्यायालयानं म्हणावं, माझं भांडणच संपतं मुळी."

हा एक वेगळाच पेच होता. सरकारचा निर्णय निखळ प्रशासकीय असला तरी न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं तर तो टिकला नसता. पण मुळात त्याचा फैसला करण्याचा अधिकार आपल्याला नाही, असं न्यायालयाचं म्हणणं होतं.
"त्यामुळंच मी तो मुद्दा इथं काढला नाही. इथं प्रश्न फक्त मला झालेली अटक यापुरताच आहे ना? मी जामीन देणार नाही. मी कुठंही पळून जात नाही. हा तत्त्वांचा संघर्ष आहे. तो मी करणार. इथं राहूनच. जामीन देणार नाही. ठेवायचं तर आत ठेवा नाही तर सोडून द्या."
कायद्यातील तरतुदींचा काटेकोर विचार केला तर असीतचं पूर्वार्धातील म्हणणं एरवी युक्तिवाद म्हणून पटणारं असलं तरी व्यापक चौकटीत थोडंच बसणारं होतं. न्यायालयाचं तेच म्हणणं होतं.
"आपल्या अधिकारातील गोष्टी न्यायालयानं कराव्यात. जामीनाची सक्ती करता येणार नाही."
असीतनं इथं जामीन द्यावा आणि त्याच्या मुद्यांवर वरच्या कोर्टात जावं असंही न्यायालयानं सुचवून पाहिलं.
"हे सारं कशासाठी? मी एक कृती केली, माझ्या लेखी तो गुन्हा नाहीच. ती कृती पोलिसांच्या लेखी कायद्याचा भंग करणारी ठरते. त्यांनी त्याचा पुरावा द्यावा. न्यायालयानं मला शिक्षा करावी."
पुरावे सादर होण्यासाठी वेळ लागेल वगैरे व्यवस्था होती.
"पण त्याला मी काय करू? पुरावे येईपर्यंत, तुम्ही अटक केली आहे तर माझं काय करायचं हे तुम्हालाच ठरवावं लागेल."
ही व्यवस्था कायद्यानं वागू पाहणार्‍याला अशा रीतीनं षंढ करते असं असीत म्हणाला पुढं; तेव्हा मात्र न्यायालयानं हा सारा व्यवहार आटोपून घ्यायचं ठरवलं.
पेच कायम राहिला आणि असीतची कारागृहात रवानगी झाली.
...आणि प्रत्येक सुनावणीतून असीतमध्ये आंदोलक घडत गेला. कारागृहातच जात राहिला.

---

असीतला किती काळ आत ठेवायचं, हा प्रश्न नव्हता विजेंद्र जैन यांच्या दृष्टीनं. तो प्रश्न असेलच तर सरकारचा होता. जैन यांच्यापुढचा प्रश्न सरळ होता. असीतनं तयार करून दिलेला इआयए खोडून काढणारी परिस्थिती कशी तयार करायची?
कोणताही पेच आपल्याच बाजूनं वळवण्याची हिकमत असलेले ते एक उद्योगपती होते. इआयएचा पेचही त्यांनी आपल्या बाजूनं वळवला. एक सोपी खेळी करून. इकोसिस्टम अप्रोच हा त्यांचा हुकमी एक्का होता. प्रकल्पाभोवती पर्यावरण, जमीन आणि कायदे यांच्या वादानं फेर धरला तेव्हाच जैन यांच्या चाणाक्ष बुद्धीला चालना मिळाली. 'द फार्म्स' हे नाव घेतलं तेव्हा उद्या पर्यावरणाशी याचा संबंध जोडता येईल असं कदाचित त्यांनी गृहीत धरलं नसावं. पण आता ते नावही त्यांच्या फायद्याचं ठरू लागलं. आणि मग त्यांनी झटकन उसळी मारली. आधुनिक नगर, पर्यावरणाशी समतोल, अत्याधुनिकता, शिक्षणापासून ते कामापर्यंतची सार्‍या गोष्टी इनहेरण्टली असणारा प्रकल्प... विजेंद्र जैन यांच्या कल्पकतेला धुमारे फुटत गेले. मग तिथं होत असलेलं वृक्षारोपण, त्यांचे ते आकडे, गुळगुळीत रस्ते, त्यासाठी स्थानिक स्तरावरच वापरला जात असलेला गौण खनिजांसारखा माल, इटीपी आणि तशा मुद्द्यांना भरभराट आणणं सोपं काम होतं. मुळात जमीन देतानाच चांगला भाव पदरी पाडून घेणारे काही मूळचे शेतकरी, त्यांच्यासमवेतचा जॉईंट स्टेक्स असलेला प्रकल्प, त्यांचाही समतुल्य लाभ, त्यांच्यासोबत असलेल्या शेतमजुरांचे पुनर्वसन... उद्यमशीलतेला आव्हान मिळत गेलं. असीत आत राहील तेच उत्तम. त्यांचा विचार पक्का होत गेला. कारण त्यांच्या लेखी प्रश्न कारवीचा नव्हताच. तो शेतकर्‍यांचा होता. शेतकर्‍यांचं आंदोलन मावळतीला जात राहिलं तेव्हा त्यांचा निर्णयही झाला. ही व्यावसायिक स्तरावरची इकोसिस्टम त्यांना नीट दिसू लागली. फक्त तिचा गाजावाजा करण्याची गरज होती.

जैनांना प्रकल्पासाठीचा नवा ग्राहक दिसला त्याक्षणी. त्याच्यापर्यंत पोचण्यासाठी काही नवी संकल्पना पुढं आणण्याचीच काय ती गरज होती. ती त्यांनी मनोमन स्वीकारली. व्यवसायासाठी योग्यवेळी संकटाची संधी करता आली पाहिजे, असं ते अधिकार्‍यांना सांगत होते तेव्हा 'द फार्म्स'च्या परिसरात शेतकर्‍यांचा एक समूह आनंदात मश्गूल झालेला होता.
तीन हजार कोटींच्या घरातील हा प्रकल्प वीस ते पंचवीस पटीनं वाढल्याचं त्यांना दिसू लागलं. प्रकल्पाच्या ठिकाणी येणारा रस्ता अधिक रुंद आहे, त्यावरून अत्याधुनिक चारचाकी धावताहेत, पलीकडंच आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम झालं आहे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान संस्थेतून विद्यार्थी बाहेर पडताहेत... त्यांची नजर लांबवर पोचू लागली.

---

मुख्यमंत्र्यांच्या समोर एकावेळी एका प्रश्नाची अनेक तोंडे 'आ' वासून उभी असतात. हे प्रश्न त्यांच्यासमोर आणणारे त्यांच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित असतात. फारच क्वचित वेळेस असा संबंध नसणार्‍या व्यक्तींकडून हे प्रश्न उभे ठाकतात. पण तरीही संबंध नसतोच असं म्हणता येणार नाही. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या राज्याचे प्रजाजन या अर्थानं संबंध असतोच. असीतचाही असाच आणि एवढाच संबंध होता मुख्यमंत्र्यांशी. त्यामुळं असीतला किती काळ आत ठेवायचं हा प्रश्न त्यांच्यासमोर वेगळ्या स्वरूपात आला तेव्हाही त्यांनी नेहमीच्याच पद्धतीनं विचार केला होता.

"असीत जितका काळ आत आहे, तितका काळ ही सुनावणी होत राहणार. त्याच्याविरोधात पुरावे नाहीत. केस फाईल करावी लागेल साहेब.", जनसंपर्क अधिकार्‍याचं म्हणणं होते. त्याचं कामच ते. पेपरमध्ये येणार्‍या बातम्यांतून मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा घडण्याऐवजी बिघडत असेल तर त्यांना हातपाय हलवावेच लागतात. 'द फार्म्स' संबंधात सरकारी स्तरावर जे झालं ते खरं तर त्या मुख्यमंत्र्यांच्या आधीच्या काळात. तेव्हा ते राज्यात नव्हतेच. केंद्रात होते. पण आता 'द फार्म्स'चा संबंध त्यांच्याशी जोडला गेला होता.
"काय करायचं म्हणताय तुम्ही?", नीट ऐकू न गेल्याचे भाव चेहर्‍यावर आणत मुख्यमंत्र्यांनी विचारलं.
"समरी फाईल करण्याशिवाय पर्याय नाही. जितका काळ तो आत, तितक्या बातम्या येत राहणार."
जनसंपर्क अधिकार्‍यांनी एक क्षण मुख्यमंत्र्यांच्या स्वीय सहायकाकडं पाहिलं. तो खाली मान घालून होता. जणू त्याचं इकडं लक्षच नसावं.

मुख्यमंत्र्यांनी मान डोलावली आणि दुसर्‍याच दिवशी होमशी बोलून हा विषय संपवण्याचं ठरवलं. "उद्या दुपारी आठवण करा. होम आज इथं नाहीत. उद्या येतील. बोलून घेऊ."
जनसंपर्क अधिकारी खुशीत बाहेर आले.
पण चक्रं फिरणार होती. त्यांना त्याची पूर्ण कल्पना नव्हती.
पंधरा मिनिटांनीच विजेंद्र जैन यांचा फोन मुख्यमंत्र्यांना जोडून देण्याची व्यवस्था झाली होती. काही गोष्टी ठरल्या. नंतर जनसंपर्क अधिकार्‍यांना कळलं ते इतकंच की कारवी हा त्या प्रकल्पातील मुख्य विषय नव्हताच. त्यामुळं असीतनं आत्ताच बाहेर येणं प्रकल्पासाठी धोक्याचं. तो बाहेर आला तर परत तिथलं जंगल, तिथली परिसंस्था हे नको ते विषय पुढं येत राहणार. त्यामुळं तो आतच असणं सोयीचं. सुनावणी लो प्रोफाईल राहील अशी फक्त व्यवस्था करायची होती. त्यातली काही जबाबदारी विजेंद्र जैनांनी घेतली होती. थोडा जिम्मा होमनं घ्यायचा होता. होमनं फक्त एमसी वाढवून मागायची. असीत जामीन नाकारेल, एमसी दिली जाईल. विषय संपेल. दर दोनएक सुनावणींनंतर होणारा युक्तिवाद संपवून टाकायचा.
पुढच्या सुनावणीत तसंच झालं. 'सिंगल कॉलम, पान ३' हे या बातमीचं भवितव्य ठरून गेलं त्या दिवशी. जैन यांची उपक्रमशीलता कामी आली होती.
एक प्रश्न सुटल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आनंद द्विगुणीत झाला पंधरवड्यातच.
'द फार्म्स'वरचा दुसरा इआयए अमेरिकेतील संस्थेकडून आला. प्रकल्पाच्या भागातील कारवीच्या विस्तृतपणाविषयीचा अंदाज चुकीचा, त्यामुळं कटाईचा अंदाज चुकीचा, अर्थातच पुढील भीषण परिणामांविषयीचा अंदाज चुकीचा हे निष्कर्ष ठोस होते. शिवाय पर्यायी वनीकरण हा या प्रकल्पाचा आधारभूत भागच होता, कारण त्याशिवाय तेथील बांधकामं पर्यावरणस्नेही असल्याचं सांगताच येत नव्हतं हेही या अहवालानं पुढं आणलं. त्यामुळं बाकी कायदेशीर बाबींवर मुख्यमंत्र्यांनी तोडगा काढला. त्याला जैनांनी मान्यता दिली. प्रकल्पाच्या एकूण वाढत्या आकारमानात तीही एक वीट होती त्यांच्यालेखी.
आणि प्रकल्पाचं एक पाऊल पुढं पडलं.

---

आधी आठवडा आणि नंतर पंधरवड्याच्या हिशेबातल्या पंधरा-अठराव्या सुनावणीनंतर असीतवर आरोपपत्र दाखल झालं तेव्हा त्यानं कोणताही बचाव करण्याचं नाकारलं. मी गुन्हा केलेला नाही एवढंच त्याचं म्हणणं होतं. तीन सुनावण्यांनंतर त्याला शिक्षा ठोठावली गेली.
शिक्षा भोगण्यासाठी असीत कारागृहात गेला त्या रात्री 'द फार्म्स'च्या आतल्या भागातील शेवटची कारवी कापली गेली.
त्याच रात्री विजेंद्र जैन यांनी मुख्यमंत्र्यांसमवेत एका वैयक्तिक एमओयूवर सही केली आणि दोघांचं एक नातं दृढ झालं. त्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांना काही गोष्टी मिळणार होत्या. आनंदाप्रित्यर्थ दोघांनी इतर काही मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत ग्लास उंचावत 'चिअर्स' केलं.
वाढत्या मानवी वर्दळीच्या परिणामी 'द फार्म्स'च्या आतल्याच एका गावात घुसून बिबट्यानं त्याच रात्री एक शेळी मारली.
बिबट्यानं घेतलेल्या या पहिल्या बळीची बोंब उठली तेव्हा एक चक्र पूर्ण झालं होतं.

अधिवासांचा संघर्ष सुरू झाला होता!!!

- श्रावण मोडक

Taxonomy upgrade extras: