प्रशासकीय यंत्रणा आणि संवेदनशीलता यांचा काडीचा संबंध नाही, असा सर्वसाधारण समज प्रचलित आहे. या समजाला थेट छेद देण्याचं फार महत्त्वाचं काम श्री. अजित जोशी यांनी केलं आहे. श्री. जोशी हे हरयाणा कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. २००३ साली ते यूपीएससीच्या परीक्षेत महाराष्ट्रात प्रथम आणि देशात २९व्या क्रमांकानं उत्तीर्ण झाले. जेमतेम सहा वर्षांच्या काळात श्री. अजित जोशी यांनी अनेक लोकोपयोगी योजना राबवून प्रबळ इच्छाशक्ती व समाजाभिमुख दृष्टिकोनाच्या जोरावर किती मोठं काम उभं करता येतं, हे दाखवून दिलं आहे. गोहानातील जातीय तणाव दूर करून दलितांचं आणि बिहारमधील गाव दत्तक घेऊन तिथल्या पूरग्रस्तांचं पुनर्वसन करणे, वीटभट्टी शाळांची स्थापना करणे आणि भारतातील पहिल्या संगणकीय याद्या तयार करणे, या कामांमुळे त्यांनी एक नवा वस्तुपाठ निर्माण केला आहे.
मी
मूळचा सोलापूर जिल्ह्यातला. माझे वडील श्री. बाळाजी जोशी हे शाळेत शिक्षक आणि आई गृहिणी. निरपेक्ष भावनेनं मदत करताना मी आईवडिलांना लहानपणापासून पाहत होतो. मी प्रशासकीय अधिकारी व्हावं, ही माझ्या आईची मी चौथीत असल्यापासूनची इच्छा होती. मुंबईच्या सरदार पटेल अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून मी अभियांत्रिकीची पदवी घेतली. इन्फोसिसमध्ये मला नोकरीही मिळाली होती. पण माझा ओढा प्रशासकीय सेवेकडेच होता.
प्रशासकीय अधिकारी म्हणून रुजू झाल्यावर अतिशय समाधान देणारं काम मला झज्जरला करता आलं. माझं पोस्टिंग झज्जर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून होतं, आणि माझ्याकडे शिक्षण विभागाचीही जबाबदारी होती. झज्जर जिल्हा दिल्लीजवळ आहे, आणि दिल्लीतल्या बांधकामांसाठी आवश्यक असलेल्या विटा झज्जरहून येतात. झज्जर जिल्ह्यात त्या वेळी साडेचारशे वीटभट्ट्या होत्या. वीटभट्टी हा एक लघुउद्योगच असतो. एका वीटभट्टीवर सुमारे ७५ ते १०० कुटुंबं काम करायला असतात. आपल्या महाराष्ट्रातल्या वीटभट्ट्या या तुलनेत खूपच लहान. तर, ही कुटुंबं पश्चिम बंगाल, बिहार, उडिसा अशा सात वेगवेगळ्या राज्यांमधून स्थलांतरित होऊन तिथे येत असतात. वीटभट्ट्यांवर काम सुरू होतं डिसेंबर महिन्यात आणि संपतं जून महिन्यात. या कुटुंबांतल्या मुलांना त्यामुळे शाळेत जाताच येत नाही. त्यांच्या मूळ गावी त्यांना शाळेत दाखल करून घेतलं जात नाही कारण, ही मुलं डिसेंबर महिन्यापासून शाळेत येणार नसतात. वीटभट्टी असलेल्या गावी डिसेंबर महिन्यात येतात म्हणून तिथेही दाखल होता येत नाही. त्यामुळे ही मुलं कधीच शाळेत जात नाहीत. साडेचारशे वीटभट्ट्यांवर शंभर कुटुंबं आणि एका कुटुंबात एक मूल, असा एक ढोबळ हिशोब आपण केला, तर लक्षात येतं की, सुमारे चाळीस हजार मुलं या वीटभट्ट्यांवरच्या कामामुळे कधीच शाळेत जात नाहीत. ही मुलं वीटभट्ट्यांवर काम करून थोडेफार पैसे मिळवतात, म्हणून त्यांचे आईवडीलही मुलांच्या शिक्षणासाठी काही प्रयत्न करत नाहीत. या मुलांना शिक्षण मिळावं, म्हणून काय करता येईल, याचा विचार मी सुरू केला. या मुलांच्या कुटुंबांत शिक्षणाची परंपरा नव्हती. त्यांचे आईवडील साक्षर नव्हते. त्यामुळे या मुलांना शिकवण्यासाठी नेहमीची शालेय शिक्षणाची पद्धत वापरून चालणार नव्हती, कारण त्यांना आपण नक्की काय शिकत आहोत, हेच कळलं नसतं. म्हणून मग आम्ही ब्रिक स्कूल, म्हणजे वीटभट्टी शाळा सुरू केल्या. २००६ साली अशा पंचवीस शाळा सुरू झाल्या. सुरुवातीपासूनच या शाळांमध्ये शिकणार्‍या मुलांची संख्या वाढत राहिली. मुलांनी शाळेत यावं म्हणून आम्ही त्यांना शाळेतच दुपारी जेवण देतो. शिक्षक म्हणून स्थानिक तरुण-तरुणींची आम्ही निवड केली.
या शाळा सुरू केल्यानंतर मुलं नियमितपणे शाळेत येऊ लागली, हे खरं असलं तरी अजूनही काही प्रश्न शिल्लक होते. आम्ही या मुलांना सहा महिन्यांनंतर परीक्षा उत्तीर्ण केल्यावर एक प्रमाणपत्र द्यायचो. हे प्रमाणपत्र दाखवून त्यांनी पुढचे सहा महिने त्यांच्या गावांतल्या शाळेत शिकावं, अशी आमची अपेक्षा होती. पण दुसर्‍या राज्यांतल्या अनेक शाळांनी आम्ही दिलेली प्रमाणपत्रं स्वीकारायला नकार दिला. या शाळा दुसर्‍या राज्यांत होत्या, त्यामुळे हरयाणा सरकारने आमच्या शाळांना मान्यता दिली आहे, हा युक्तिवाद त्यांनी मान्य केला नाही. म्हणून मी राष्ट्रीय स्तरावरची एक परिषद आयोजित केली. स्थलांतर व शिक्षण या विषयाला वाहिलेली ही परिषद होती. त्यासाठी वीटभट्टीवर काम करणारे मजूर ज्या राज्यांतून येतात त्या सात राज्यांचे शिक्षण सचिव, सर्व शिक्षा अभियानाचे अधिकारी, आणि ज्या पस्तीस जिल्ह्यांमधून आमच्याकडे ही मुलं येत होती, त्या जिल्ह्यांच्या जिल्हा शिक्षणाधिकार्‍यांना आम्ही या परिषदेचं आमंत्रण दिलं. वीटभट्टी शाळा सर्व राज्यांमध्ये कशा सुरू करता येतील, या शाळांना मान्यता कशी मिळवता येईल, या विषयांवर परिषदेत भरपूर चर्चा झाली. कारण आमच्या शाळांमधून मिळणारं शिक्षण हे रूढ औपचारिक शिक्षणापेक्षा वेगळं होतं. गणित, भाषा हे विषय आम्ही मुलांना त्यांच्या भाषेत, त्यांना समजतील अशी उदाहरणं देऊन शिकवत होतो. या शाळांना मान्यता मिळणं म्हणूनच खूप आवश्यक होतं. या परिषदेमुळे मग बर्‍याच गोष्टी सोप्या झाल्या. अनेक राज्यांनी आमच्या वीटभट्टी शाळांना मान्यता दिली.
या संपूर्ण योजनेला आम्हांला हरयाणा सरकार व नंतर भारत सरकारने पाठिंबाही दिला. हरयाणा सरकारने अशा शाळा राज्यभर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. आज हरयाणात साडेचारशे वीटभट्ट्यांवर अशा शाळा सुरू आहेत, आणि या शाळांतून पंधरा हजार मुलं शिकतात. माजी राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांना ही योजना फारच आवडली होती. त्यांच्या हस्ते मला पुरस्कार मिळाला होता. युनेस्कोनेही या प्रयोगाची दखल घेतली. स्थलांतराची गंभीर समस्या असलेल्या काही आफ्रिकन देशांमध्ये ही योजना सध्या युनेस्कोतर्फे राबवली जात आहे. गेल्या वर्षी युनेस्कोच्या आंतरराष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कारासाठी आमच्या या योजनेचं नामांकनही झालं होतं.
दोन वर्षांपूर्वी हरयाणातल्या सोनिपतचा जिल्हाधिकारी म्हणून माझी नेमणूक झाल्यानंतर बिहारमधल्या पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचं काम मला करता आलं. कोसी नदीला पूर आल्याची बातमी टीव्हीवर बघून मी अतिशय अस्वस्थ झालो होतो. 'राष्ट्रीय आपत्ती' म्हणून हा प्रलय घोषित करण्यात आला होता. पूरग्रस्तांची वाईट अवस्था बघून आपण त्यांच्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, असं मला वाटलं. नैसर्गिक संकटं आली की लोक मदत करतातच. पण ही मदत कपडे, धान्य, अन्न अशा स्वरुपांत असते. माझं पहिलं पोस्टिंग अंबाल्याला होतं, आणि तिथे पूर आला तेव्हा तिथली परिस्थिती मी जवळून पाहिली होती. लातूरला भूकंप झाला तेव्हाचा अनुभवही गाठीशी होता. अन्नधान्य किंवा कपड्यांच्या रुपात दिलेली मदत ही तात्पुरत्या स्वरुपाची असते, आणि बरेचदा ती गरजू व्यक्तीपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे काहीतरी ठोस मदत केली जावी, असं डोक्यात होतं. किल्लारीला झालेल्या भूकंपानंतर फार कमी वेळात भूकंपग्रस्तांसाठी घरं उभारली गेली होती, आणि पुनर्वसनही फार वेगानं झालं होतं.
कोसी नदीला दरवर्षीच पूर येतो, आणि या पुरामुळे नुकसानही खूप होतं. जीवितहानीही होते कारण गरिबांना राहण्यासाठी पक्की घरंच नसतात. जिल्हा प्रशासनातर्फे बिहारमधलं एखाद गाव दत्तक घेऊन तिथे पूरग्रस्तांना घरं बाधून द्यायची, असं मग मी ठरवलं. हरयाणाचे मुख्यमंत्री श्री. भूपिंदरसिंग हुड्डा यांना मी भेटलो, त्यांच्यासमोर ही कल्पना मांडली. त्यांनी मला लगेच काम सुरू करायला सांगितलं. बिहारचे मुख्यमंत्री श्री. नीतिशकुमार यांचे ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) श्री. गोपाल सिंग हे माझे सहाध्यायी होते. त्यांना मी सांगितलं की, जिथे अजिबातच विकास झालेला नाही, असं एखादं गाव आम्हांला दत्तक द्या. नीतिशकुमारांनी ही मागणी लगेच मान्य केली.
त्यांनी आम्हांला मुसहेरी नावाचं गाव दत्तक दिलं. मुस म्हणजे उंदीर खाऊन जगणारे ते मुसहेरी. या मुसहेरी जमातीवरूनच गावाला नाव दिलं गेलं होतं. गावातल्या २२४ कुटुंबांपैकी २२३ कुटुंबं या मुसहेरी जमातीची होती. ही जमात महादलित वर्गात मोडते. महादलित म्हणजे दलितांपेक्षाही कनिष्ठ. हे गाव तसं दुर्गम भागात होतं, आणि गावाचा इतर भागाशी अनेक दिवस संपर्क तुटला होता. गाव पूर्णपणे वाहून गेलं होतं. घरं उद्ध्वस्त झाली होती. लोक रस्त्यावर राहत होते. गावात फक्त एक घर शिल्लक होतं. ’कामत’ नावाच्या एका त्यातल्या त्यात सधन समाजातल्या एका व्यक्तीचं ते घर होतं. गावात प्रचंड गरिबी होती. फार थोड्यांकडे स्वतःच्या जमिनी होत्या, पण सारख्या येणार्‍या पुरामुळे शेती करणं अशक्यच होतं. त्यामुळे खरोखरच या लोकांवर उंदीर मारून खायची वेळ आली होती.
आम्ही सर्वप्रथम एक सर्वेक्षण केलं. या लोकांना तातडीने कोणत्या वस्तूंची आवश्यकता आहे याची यादी केली. प्रत्येक घरी भांडीकुंडी, कपडे, अंथरुणपांघरुण, आणि एक मच्छरदाणी, कारण तिथे फार डास झाले होते, या वस्तू आम्ही दिल्या. पुढची कामं करायला निधीची आवश्यकता होती. हा निधी आम्हांला सोनिपतच्या जनतेकडून मिळालेल्या पैशातून उभा करायचा होता. पण बिहारमध्ये घरं बांधायला आम्ही पैसे का द्यायचे, असा सूर उमटायला सुरुवात झाली होती.
सोनिपतशी एक कथा निगडित आहे. श्रावणबाळ आपल्या आईवडिलांना कावडीतून तीर्थयात्रेसाठी हरिद्वारला घेऊन जात होता. वाटेत तो सोनिपतला थांबला. पण अचानक त्याची बुद्धी फिरली आणि त्याने आपल्या आईवडिलांकडे तीर्थयात्रा घडवून आणण्याचा मोबदला मागितला. तेव्हापासून सोनिपतचं नाव खराब झालं. इथले लोक अतिशय कंजूष आणि पैशापैशाचा विचार करणारे, असा समज निर्माण झाला. 'तुम्ही जर वर्गणी दिली तर आपल्या गावाला पूर्वापार लागलेला हा कलंक दूर होईल', हे मी इथल्या नागरिकांना पटवून दिलं. एकवेळचं जेवण टाळून पूरग्रस्तांना पैसे द्या, असं मी आवाहन केलं. प्रसारमाध्यमांनीही या कामी आम्हांला मदत केली. श्रावणबाळाची ही कथा सोनिपत जिल्ह्यातल्या प्रत्येकालाच माहीत होती. आमच्या आवाहनाला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. लोकांनी आपणहून पैसे दिले. असंख्य लोक पैसे द्यायला स्वतः आमच्या ऑफिसात आले. गावोगावी सरपंचांनी वर्गणी गोळा केली. महिनाभरात सोनिपत जिल्ह्यानं बिहारसाठी एक कोटी ३७ लाख १६ हजार २३८ रुपयांचा निधी गोळा केला.
निधी गोळा झाल्यानंतर आम्ही पुढच्या कामाला लागलो. सोनिपतहून चार स्थापत्य अभियंत्यांची टीम अगोदरच मुसहेरीला पाठवली होती. त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानंतर आम्ही शंभर घरांची पुनर्बांधणी केली, आणि एकशे तेवीस घरं नव्याने बांधून दिली. या लोकांच्या गरजा ध्यानात घेऊन आम्ही घरांची खास रचना केली होती. उदाहरणार्थ, त्यांच्याकडे स्वयंपाक घराबाहेर केला जातो, त्यामुळे व्हरांडा प्रशस्त मिळणं आवश्यक होतं. शिवाय शेळ्यामेंढ्या असतील तर त्या बांधायलाही व्यवस्थित जागा हवी. प्रत्येक घरासाठी पासष्ट हजार रुपये खर्च आला. गावात एकही रस्ता नव्हता. गावापर्यंत येणारे रस्ते पुरामुळे वाहून गेले होते. म्हणून २२ हजार चौ. फुटांचे दोन विटांचे रस्ते आणि तीस हजार चौ. फुटाचा एक सिमेंटचा पक्का रस्ता आम्ही बांधला. पिण्याच्या पाण्याची कायमची सोय व्हावी, म्हणून १३ हातपंप आणि सार्वजनिक स्वच्छता राखली जावी म्हणून १३ सार्वजनिक शौचालयं बांधली गेली. गावातले एकंदर जातीय तणाव बघता चार सार्वजनिक कट्टे आणि एक समाजंदिर बांधलं. गावात वीज नव्हती म्हणून सहा सौरऊर्जा पंप बसवले.
या सर्व कामात अडथळे बरेच आले. सुरुवातीला घरं बांधण्यासाठी आम्ही चार स्थापत्य अभियंत्यांची टीम पाठवली होती. स्थानिक आमदार त्यांना म्हणाले, "तुम्ही इथे काम करू नका. आम्हांला पैसे द्या, आम्ही घरं बांधतो." आम्ही त्यांना सांगितलं की, घरं आम्हीच बांधून देऊ. आर्थिक मदत एका रुपयाचीही देणार नाही. आम्ही काम सुरू केल्यामुळे अनेकांचे हितसंबंध धोक्यात आले होते. महादलितांना पक्की घरं मिळतील, म्हणून सवर्ण आणि जमीनदार चिडले होते. ठेकेदारांना या कामापासून दूर ठेवलं गेलं होतं, त्यामुळे तेही चिडले होते. परिणामी आम्हांला कामासाठी मजूर मिळेनात. शिवाय परराज्यातून आलेल्यांवर स्थानिक प्रशासन व जनतेचा अविश्वास होता. जमिनी मिळवण्यासाठीही आम्हांला बरेच प्रयत्न करावे लागले. या दलितांच्या स्वत:च्या जमिनी नव्हत्या. त्यामुळे जमिनीसाठी बिहार सरकारशी व जमीनदारांशी आम्हांला बरंच झगडावं लागलं. शेवटी नीतिशकुमारांनी हस्तक्षेप केला आणि आमचं काम मार्गी लागलं.
२००८ साली ऑक्टोबरमध्ये पूर आला होता. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात आम्ही काम सुरू केलं, आणि २००९च्या फेब्रुवारी महिन्यात घरं बांधून पूर्णही झाली. मात्र ही घरं त्यांना देण्याचा जो सरकारी समारंभ होणार होता तो आम्ही लगेच करू शकलो नाही कारण तेव्हा लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा झाली होती. १५ जूनला मग आम्ही तो समारंभ केला आणि पूरग्रस्तांना घरं दिली. समारंभाला बिहार आणि हरयाणाचे मुख्यमंत्री हजर होते. दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या कामाचं खूप कौतुक केलं.
या गावातल्या लोकांना विकासकामांची, पुनर्वसनाची सवय नाही. हस्तांतरणाचा समारंभ झाला नसला तरी फेब्रुवारी महिन्यातच लोक नवीन घरांत राहायला गेले होते. जून महिन्यात आम्ही मुसहेरीला गेलो तर दिसलं की आम्ही बांधलेल्या रस्त्यांवरच्या बर्‍याच विटा गावकर्‍यांनी उखडून, विकून टाकल्या होत्या. त्यांना पैशाची गरज होतीच, त्यामुळे रागावूनही काही उपयोग नव्हता. मग पुनर्वसनाचा कार्यक्रम १५ जूनला जेव्हा परत सुरू झाला तेव्हा आम्ही प्रत्येक घरामागे एक क्विंटल धान्य दिलं. त्या गावात शाळा नव्हती. शाळा नव्हती म्हणून कोणी शिकलेलंही नव्हतं. त्यामुळे त्यांना काही समजावून सांगणंही अवघड होतं. म्हणून आम्ही त्यांना शाळेची इमारत बांधून दिली आणि शाळा सुरू केली. तिथल्याच एका स्थानिक तरुणाला आम्ही ट्रेनिंग दिलं आणि शिक्षक म्हणून नियुक्ती केली. या शिक्षकाचा पगारही अजूनही आम्हीच देतो. आज त्या शाळेत सुमारे २२५ मुलं शिकतात.
सोनिपत जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे जिल्हा रेड क्रॉस सोसायटीचे अध्यक्ष असतात. म्हणून हे सगळं काम आम्ही रेड क्रॉस सोसायटीच्या माध्यमातून केलं. सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यामुळे माझ्या हाती राहिले, आणि काम झपाट्याने पूर्ण होऊ शकलं. हरयाणातल्या जनतेनं आम्हांला खूप मदत केली. प्रसारमाध्यमांनीही या कामाला बरीच प्रसिद्धी दिली. या कामाबद्दल मी खूप समाधानी आहे कारण अजूनही पूर्ण पुनर्वसन झालेलं बिहारमधलं हे एकमेव गाव आहे.
प्रशासकीय अधिकारी म्हणून रुजू झाल्यावर सुरुवातीलाच मला जे अनुभव आले होते, ज्या समस्यांना सामोरं जावं लागलं होतं, त्यामुळेच खरं म्हणजे मी मुसेहरीच्या पुनर्वसनाचं काम करू शकलो. अगदी सुरुवातीपासूनच काही कठीण प्रश्न हाताळावे लागल्यानं मला पुढे आलेल्या अनेक समस्यांना यशस्वीरीत्या तोंड देता आलं. उदाहरणार्थ, देशभरात गाजलेलं गोहाना हत्याकांड. गोहाना हे सोनिपत जिल्ह्यातलं एक गाव. संपूर्ण हरयाणाप्रमाणेच या गावातही जाट विरुद्ध दलित हा एक सनातन झगडा होता. झालं असं की, एका जाट पुढार्‍याची हत्या झाली, आणि ती हत्या दलितांनी केली, या संशयावरून दोन हजारांच्या समूहानं गावातल्या दलितांची घरं जाळून टाकली. बावन्न कुटुंबं रस्त्यावर आली. त्यावेळी मी उपविभागीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होतो. हल्ल्यानंतर परिस्थिती तणावाची होती. दलित गाव सोडून पळून गेले होते, त्यांना गावात परत आणायचं होतं. त्यांचं पुनर्वसन करायचं होतं. शिवाय जातीय प्रश्न चिघळू द्यायचा नव्हता. मी मग दलित वस्तीवरच मुक्काम ठोकला. एक सरकारी अधिकारी आपल्या वस्तीवर राहतो आहे, हे पाहून दलित विश्वासानं गावात परत आले. त्यांच्या घरांच्या पुनर्वसनाची पूर्ण जबाबदारी माझ्यावर सोपवण्यात आली होती. सव्वादोन महिन्यांत आम्ही त्यांना घरं बांधून सुपूर्त केली. या कामासाठी मला ’दलित मित्र’ पुरस्कारही मिळाला होता सरकारकडून.
सोनिपतला जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाल्यावर आपोआपच मी जिल्ह्याचा मुख्य निवडणूक अधिकारीही झालो. सहा वर्षांपूर्वी प्रशासकीय सेवेत नवखा असताना मी निवडणूक अधिकारी म्हणून काम केलं होतं. त्यावेळी मतदानासाठी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनं वापरली जात होती, मात्र मतदारयाद्या अजूनही कागदावरच होत्या. शिवाय या मतदारयादीच्या दोन प्रती असायच्या. एक राज्य निवडणूक आयोगासाठी आणि दुसरी केंद्रीय निवडणूक आयोगासाठी. या मतदारयाद्या तयार करणं मोठं कटकटीचं काम असे. या याद्यांमधली नावं आद्याक्षराप्रमाणे लिहावी लागत. त्यासाठी हिंदीच्या प्राध्यापकांची नेमणूक केली जाई. हा प्रकार बराच वेळखाऊ आणि खर्चिक होता. शिवाय बरेचदा चुकून एखाद्या व्यक्तीचं नाव यादीत दोनदा आलं तर तो दोनदा मतदान करण्याची शक्यता असे.
मी मुख्य निवडणूक अधिकारी झाल्यावर ही पद्धत बदलायची, असं ठरवलं. मतदान करताना कागद वापरला जात नव्हता, त्यामुळे मतदारयाद्याही कागदावर असण्याची आवश्यकता नव्हती. पुण्याच्या पर्सिस्टंट सिस्टम्सची मदत मी या कामी घेतली. त्यांचा एक अभियंता सोनिपतला आला, आमच्या गरजा व कामाचं स्वरूप लक्षात घेऊन एक सॉफ्टवेअर तयार करून दिलं आणि आमची मतदारयादी संगणकावर आली. हे करण्यासाठी फक्त ९५,००० रुपयांचा खर्च आला. कागद, वेळ, पैसा या सगळ्यांचीच बचत झाली. या वर्षी जून महिन्यात सोनिपत जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होत्या, आणि आमच्या संगणकीय याद्यांमुळे आम्हांला सव्वा लाख डुप्लिकेट मतदार शोधून काढता आले. राज्यभर जर हे तंत्रज्ञान वापरता आलं तर माझ्या अंदाजाप्रमाणे कागदावर व छपाईवर खर्च होणारे कमीत कमी पाच कोटी रुपये वाचू शकतील.
केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे मी नुकतंच हे काम सादर केलं, आणि त्यांनी या योजनेला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. आम्ही तयार केलेल्या मतदारयाद्या आणि 'आधार' योजनेअंतर्गत सरकारकडून मिळणारे युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर यांच्या मदतीनं बोगस मतदानाला पूर्णपणे आळा घालता येऊ शकेल.
मी आज जे काम करतोय त्यामागे माझ्या आईवडिलांची प्रेरणा आहे. त्यांनी अनेकांना केलेली निरपेक्ष मदत मी पाहिली आहे. माझ्या लहानपणापासून माझ्या आईवडिलांनी आणि मी पाहिलेलं स्वप्न हळूहळू पूर्ण होतं आहे. अर्थात ही केवळ सुरुवात आहे. प्रशासकीय अधिकार्‍यांना यंत्रणेत काम करता येत नाही, हा फार मोठा चुकीचा समज आहे. सामान्य नागरिकाचं हित ध्यानी ठेवून काम केलं तर आपोआप लोकांचा पाठिंबा मिळत जातो, आणि कामं सोपी होतात. अर्थात, त्यासाठी इच्छाशक्ती मात्र हवी.
- चिनूक्स