नियोजन कशाशी खातात ?

अजून एक उल्लेखनीय काम - ज्याने मला खूप अनुभवी बनवले - ते म्हणजे सेझ (SEZ - Special Economic Zones) प्रकल्पासाठी Social Impact Assessment करणे. SIA करत असताना आपल्या एखाद्या छोट्याशा नजरचुकीमुळे प्रकल्पग्रस्तांवर मोठा अन्याय होण्याची शक्यता असते, हे भान सतत ठेवावे लागते. सेझ किंवा इतर कोणत्याही औद्योगिक प्रकल्पांमुळे किंवा मोठ्या विकासप्रकल्पांमुळे तेथील पर्यावरणावर व त्याच बरोबर विस्थापित होणार्‍या व्यक्तींवर , कुटुंबांवर, गावांवर वेगवेगळे सामाजिक, आर्थिक परिणाम होत असतात.

border2.JPG

"प्ला

निंग करता म्हणजे नक्की काय करता बुवा तुम्ही लोक?", "तुझ्या या प्लानिंगच्या अभ्यासक्रमात काय काय शिकवतात?", "अगं तू सिव्हिल इंजिनीअरिंग केलं होतंस ना? मग समाजसेवी संस्थेमध्ये काय करते आहेस?" असे आणि यांसारखे कितीतरी प्रश्न मला नेहमी विचारले जातात. अगदी माझ्या अभियांत्रिकीच्या शिक्षकांनासुद्धा मी समाजसेवी संस्थेत काय काम करत होते किंवा युएनडीपीशी माझा काय संबंध, असे प्रश्न पडायचे. मलासुद्धा 'स्कूल ऑफ प्लानिंग, अहमदाबाद' इथे प्रवेश घेईपर्यंत प्लानिंग म्हणजे नगररचना, आणि नगररचना म्हणजे भविष्यातील लोकसंख्येला गृहित धरून नकाशे बनवणे, आराखडे बनवणे इतकीच माहिती होती. दोन वर्षांच्या या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र यांसारख्या अभियांत्रिकीसाठी अगदी अनोळखी असलेल्या विषयांपासून नगररचना, मूलभूत विकास, पर्यावरण इत्यादी अनेक विषयांची ओळख झाली. नियोजन (मी प्लानिंगसाठी नगररचना हा शब्द वापरण्यापेक्षा नियोजन हा शब्द वापरण्यास प्राधान्य देते) या विषयाची व्याप्ती कळाल्यावर या क्षेत्रात शिकायची व पुढे काम करायची संधी मिळाल्यामुळे मला मनापासून आनंद झाला.

ihminen_luonnonvarat_eng.jpg नियोजकाचे काम काय असते, तर विकासासाठी नियोजन करणे, आराखडे बनवणे. मुळात आराखडा बनवणे किंवा नियोजन करणे याची गरज काय? जगात सर्वत्र साधनसंपत्ती कमी आहे व त्यांची असमान वाटणी झाली आहे. काही ठिकाणी मुबलक प्रमाणात तर काही ठिकाणी अगदीच तुरळक साधनसंपत्ती आहे. (यामध्ये भौतिक साधनसंपत्तीबरोबरच लोकसंख्या,पर्यावरण, मानवी साधनसंपत्ती वगैरेसुद्धा गृहित धरता येतील). त्याचबरोबर काही भागाचा जास्त विकास झाला आहे, काही भाग विकासाच्या प्रक्रियेत आहे तर काही भाग अजूनही अविकसित आहे. या तुटपुंज्या साधनसंपत्तीचा वापर करून समान, सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास (sustainable development) साधण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याची व आराखडा बनवण्याची गरज भासते. नियोजक हा विकासाच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा घटक असतो.

अभ्यासक्रम
मास्टर्स इन प्लानिंग (M.Plan) किंवा M.Tech. in Planning या अभ्यासक्रमाला बांधकाम अभियंता, स्थापत्य अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ, बॅचलर इन प्लानिंग झालेले विद्यार्थी, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, समाजसेवा या विषयांमधील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात. भारतात अजूनही नियोजन किंवा नगररचना हा शब्द सहसा भौतिक नियोजनाशी व नकाशे बनवण्याशी निगडीत समजला जात असल्यामुळे या क्षेत्रामध्ये अभियंते आणि वास्तुशास्त्रज्ञ यांचे वर्चस्व जास्त जाणवते. परंतु सर्वांगीण विकासासाठी नुसत्या भौतिक विकासाकरता नियोजन करण्यापेक्षा समाजशास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोन वापरून विकासाचा आराखडा बनवणे जास्त महत्त्वाचे ठरते.

दोन वर्षांच्या या प्लानिंगच्या अभ्यासक्रमामध्ये Urban Planning, Regional Planning, Environmental Planning, Housing Planning, Transportation Planning, Infrastructural Planning, Rural Planning यांपैकी एखाद्या विषयात विशेष प्रावीण्य मिळवता येते. अर्थात या सगळ्या विषयांची प्राथमिक माहिती शिकवली जात असल्यामुळे कोणताही नियोजक कोणत्याही विषयातले काम करू शकतो. मी स्वतः Housingमध्ये विशेष प्रावीण्य मिळवले असले तरी आत्तापर्यंत नागरी पाणीपुरवठ्याचे व्यवस्थापन प्रकल्प, शहरी गरीब वस्त्यांमध्ये सक्षमीकरण प्रकल्प, आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन प्रकल्प, नगरपालिका व महानगरपालिकांसाठी रिफॉर्म अ‍ॅक्शन प्लान बनवणे, सेझ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे सामाजिक बदलांचे मूल्यमापन करणे (Social Impact Assessment) व विस्थापितांसाठी मदत व पुनर्वसन आराखडा बनवणे अशा वेगवेगळ्या प्रकल्पांमध्ये काम केले आहे.

काही अनुभव
नियोजक म्हणून काम करत असताना तुम्हांला मूलभूत स्तरावर करण्यात येणार्‍या लोकसहभाग नियोजनापासून (Participatory Planning - तळागाळातल्या लोकांना, प्रकल्पग्रस्तांना, टार्गेट ग्रूपला प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेणे) ते वरच्या शासकीय पातळीवरील धोरणे बनवण्यापर्यंतच्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर वेगवेगळ्या प्रक्रियांमध्ये काम करायची संधी मिळते. तुम्ही केलेल्या कामामध्ये कधी कोणाचेतरी आयुष्य बदलण्याची क्षमता असते, तर कधी त्या कामामुळे शासकीय पातळीवर चांगले बदल घडताना दिसतात. आपण सुचवलेले एखादे धोरण शासकीय पातळीवर अंमलात आलेले दिसणे, ही खरोखरंच खूप समाधान मिळवून देणारी बाब आहे.

विकासामधील असमानता दूर करण्याचा प्रयत्न करत राहणे हा नियोजनाचा अतिशय महत्त्वाचा पैलू आहे. समाजात आर्थिक, लैंगिक, सामाजिक विषमता नेहमीच दिसून येते. या विषमतेमुळे समाजाचा काही घटक दुर्बल बनतो व विकासापासून वंचित राहतो. या दुर्बल घटकांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हे कोणत्याही नियोजनकामाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असते. अन्यथा विकसित व अविकसित यांच्यामधली दरी वाढत जाते, जे शाश्वत विकासासाठी (sustainable development) हानिकारक आहे. याचसाठी सामाजिक, आर्थिक, लिंगाधारित समानतेसाठी नियोजन, या नियोजनाच्या उपशाखा कार्यरत असतात. भारताचे नियोजन मंडळ आणि त्यांनी बनवलेल्या पंचवार्षिक योजना हे सर्वांगीण विकासासाठी करण्यात येणार्‍या नियोजनाचे एक चांगले उदाहरण आहे.

युनडीपी आणि भारत सरकारच्या आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन प्रकल्पामध्ये मुंबई, ठाणे आणि भिवंडी या शहरांमध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या मदतीने काम करताना मला सरकारी कार्यक्षमता आणि अकार्यक्षमता असे दोन्ही पद्धतीचे अनुभव आले. मी या प्रकल्पामध्ये रुजू व्हायच्या काही महिने अगोदरच मुंबईने आणि उर्वरित महाराष्ट्राने २६ जुलैच्या भीषण पूरपरिस्थितीचा अनुभव घेतला होता. बहुतेक त्यावेळी घेतलेल्या अनुभवातून शिकलेल्या शहाणपणामुळे तिन्ही शहर व्यवस्थापनांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे महत्त्व समजले होते. नागरी व्यवस्थापनाने आपत्तीला तोंड द्यायला तयार राहावे म्हणून वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे बनवणे, Standard Operating Procedures बनवणे हे काम मुंबई महानगरपालिका वगळता कुठेच झाले नव्हते. मुंबईतही जुन्या आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्याला अद्ययावत करण्याचे काम आदल्या वर्षीच्या आपत्तीमुळेच हाती घेतले गेले. हे आराखडे बनवण्याच्या कामात मला सहभागी होता आले आणि या आराखड्यांमुळे त्यावर्षीच्या पावसाला तोंड देणे व्यवस्थापनाला तुलनेने सोपे गेले, याचा मला अभिमान वाटतो.

विशेष उल्लेख करण्यासारखी बाब म्हणजे भिवंडी या छोट्या अन् वेगळ्याच कारणांसाठी नेहमी चर्चेत असणार्‍या गावातील नागरी प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये दाखवलेला उत्साह. कित्येक प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी व इतर नागरिक यांना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कार्यशाळांमध्ये सहभागी करुन घेणे, प्रशिक्षण देणे, शहराचा व सर्व वॉर्डांचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा बनवण्यास सुरुवात करणे, शाळांना शालेय आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा बनविण्यासाठी उद्युक्त करणे, मनपाच्या अर्थसंकल्पामध्ये आपत्ती व्यवस्थापनासाठी विशेष तरतूद करणे, Municipal Bylaws मध्ये बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने विशेष प्रयत्न करणे, अशा कित्येक बाबी येथील आपत्ती व्यवस्थापन अधिकार्‍यांच्या इच्छाशक्तीच्या जोरावर एका वर्षाच्या छोट्याशा कालावधीत केल्या गेल्या.

याच्या एकदम विरुद्ध अनुभव आलेला प्रकल्प म्हणजे यमुना अ‍ॅक्शन प्लान २ अंतर्गत हरियाणा राज्यातील सात नगर प्रशासनांसाठी Reform Action Plan बनवणे. हे काम करताना सरकारी अकार्यक्षमता, इच्छाशक्तीचा अभाव या गोष्टी नेहमीच अनुभवायला मिळाल्या. गुडगांव, फरिदाबाद, सोनीपत, पानीपत, कर्नाल, यमुनानगर आणि जगाधरी अशा सात शहरांच्या नगरप्रशासनाच्या आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता (sanitation) विभागाच्या कामकाजाचे परीक्षण करणे, त्यांच्या अर्थसंकल्पांची मीमांसा (analysis) करणे, उपलब्ध मनुष्यबळाचा अभ्यास (manpower analysis) करणे, तिथल्या विकासकामांचा आढावा घेणे - या सगळ्या बाबी समजून घेतल्यावर त्यातील त्रुटींचा विचार करून या प्रशासनांना कार्यक्षम बनवण्यासाठी, स्वशाश्वत बनवण्यासाठी वेगवेगळ्या सुधारणा (reforms) सुचवणे असे या कामाचे स्वरूप होते. इथे मात्र वर वर जरी राज्य शासनाने सुधारणा अंमलात आणल्या ( E-Governanceसाठी technical support, गुडगांवला महानगरपालिकेचा दर्जा व अशा बर्‍याच सुधारणा सरकारने अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला), तरी स्थानिक प्रशासनाला कोणत्याही बदलांना सामोरे जायची इच्छा नसल्याने ह्या सुधारणा कागदावरच राहिल्या. तिथला ढिसाळ कारभार अजूनही तसाच आहे.

अजून एक उल्लेखनीय काम - ज्याने मला खूप अनुभवी बनवले - ते म्हणजे सेझ (SEZ - Special Economic Zones) प्रकल्पासाठी Social Impact Assessment करणे. SIA करत असताना आपल्या एखाद्या छोट्याशा नजरचुकीमुळे प्रकल्पग्रस्तांवर मोठा अन्याय होण्याची शक्यता असते, हे भान सतत ठेवावे लागते. सेझ किंवा इतर कोणत्याही औद्योगिक प्रकल्पांमुळे किंवा मोठ्या विकासप्रकल्पांमुळे तेथील पर्यावरणावर व त्याच बरोबर विस्थापित होणार्‍या व्यक्तींवर , कुटुंबांवर, गावांवर वेगवेगळे सामाजिक, आर्थिक परिणाम होत असतात. कुणी बेघर होते, कुणाची जमीन जाते, कुणाची नोकरी जाते, कुणाच्या व्यवसायावर परिणाम होतो, कुणाच्या मालमत्तेवर आणि पशुधनावर परिणाम होतो, कुणाचे भाड्याचे घर प्रकल्पामध्ये जाते तर एखाद्याला प्रकल्पामुळे नोकरी व व्यवसायाच्या नवीन संधी उपलब्ध होतात. याशिवाय त्या समाजातील दुर्बल घटकांवर (दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, अपंग व्यक्ती, विधवा, परित्यक्ता, एकटे राहणारे वयस्क नागरिक, उत्पन्नाचे दुसरे साधन नसणारे वयस्क नागरिक इ.) वेगवेगळे सामाजिक व आर्थिक परिणाम होतात, गावातली सामाजिक समीकरणे, सत्तेची समीकरणे बदलतात ती वेगळीच. या सर्व परिणामांचे मोजमाप करणे म्हणजे SIA. याचा उपयोग विस्थापितांसाठी R&R (Rehabilitation and Resettlement) प्लान बनवताना होतो.

मी सध्या एका खाण असलेल्या भागातील सामाजिक बदलांचे मूल्यमापन करत आहे. ही दोन-तीन गावं खाणीच्या आसपास वसलेली आहेत. खाणीच्या होणार्‍या विस्तारामुळे या गावांना पूर्णपणे विस्थापित व्हावे लागणार आहे. त्या भागात सतत होत असलेल्या खाणकामामुळे, खाणीशी संबंधित वाहतुकीमुळे गावांवर अनेक बरेवाईट परिणाम झाले आहेत. बहुतेक लोकांचे उपजीविकेचे साधन शेतीऐवजी खाणकाम व त्यासंबंधित व्यवसाय असे झाले आहे. खाणकामामुळे गावांत सधनता तर आली आहे परंतु गावांचा इतर विकास मात्र ठप्प झाला आहे, कारण कधी ना कधी आपल्याला इथून जावे लागणार ही भावना लोकांच्या मनात वसलेली आहे. श्वसनाचे विकार अन् इतर आरोग्याच्या समस्या, पर्यावरणावरील परिणाम (शेतजमीन कमी होणे, पाणी, हवा दूषित इ.) असे इतरही परिणाम दिसत आहेत.

अशावेळी फक्त घर, जमीन, उपजीविकेचे साधन, जमिनीवरील झाडे, इतर मालमत्ता अशा नेहमी बघितल्या जाणार्‍या बाबींवरचा परिणाम बघून चालणार नाही. इथे आरोग्य, पाणी, स्वच्छता, अप्रत्यक्षरीत्या खाणकामावर अवलंबून असणे, शिक्षण, गावातील विकासकामांचा आढावा, या आणि यांसारख्या अनेक बाबी मला अधिक बारकाईने बघाव्या लागतील. त्याचबरोबर केंद्र सरकारचे व इतर वेगवेगळ्या राज्यसरकारांचे पुनर्वसनासंदर्भातील धोरण अभ्यासावे लागेल. मी केलेल्या SIAचा वापर पुढे मदत व पुनर्वसन आराखडा बनवण्यासाठी केला जाणार असल्याने या पुनर्वसनाचे प्रकल्पभागावर व विस्थापितांवर होणारे विविध सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय परिणाम तपासून त्यांचे योग्य मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून SIA एकांगी होणार नाही. त्याचबरोबर पुनर्वसनामध्ये लोकांना कोणकोणत्या बाबींची काळजी वाटते याचा अभ्यास केल्यास लोकांची मते कळून पुढे आराखडा बनवण्यास मदत होईल.

इथे सांगितलेले कामांचे काही अनुभव म्हणजेच नियोजनाचे क्षेत्र असे मानणे म्हणजे हत्ती आणि आंधळ्यांच्या गोष्टीसारखे होईल. हा नियोजन क्षेत्रातला एक अगदी छोटासा भाग आहे. नियोजनाचे क्षेत्र तसे आंतरविद्याशाखीय (interdisciplinary) क्षेत्र असल्यामुळे व बर्‍याचदा वेगवेगळ्या सामाजिक, आर्थिक धोरणे बनवण्याच्या कामात सहभागी व्हावे लागत असल्याने वैयक्तिक आयुष्यात कदाचित कधीच मिळू शकणार नाहीत असे नवनवीन अनुभव मिळत राहतात, सामाजिक अन् आर्थिक प्रश्नांची जाण व्हायला मदत होते, विचारांच्या कक्षा रुंदावतात आणि एक व्यक्ती म्हणून स्वतःचा विकास होतो असा माझा अनुभव आहे.

या क्षेत्रातील शिक्षणाच्या संधी व व्यवसायाच्या संधींच्या अधिक माहितीसाठी http://itpi.org.in

- अल्पना